संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां एवं अल नीनो

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने 202 मिलियन डॉलर की मांग करते हुए एक संयुक्त वैश्विक अपील शुरू की है। इसका उद्देश्य एक अनुमानित मजबूत ‘अल नीनो’ मौसम प्रणाली के विनाशकारी कृषि और मानवीय प्रभावों से 22 उच्च जोखिम वाले देशों के 8.8 मिलियन (88 लाख) लोगों को सक्रिय रूप से (proactively) बचाना है।

संयुक्त अपील की मुख्य विशेषताएं

अग्रिम कार्रवाई का दृष्टिकोण (Anticipatory Action Paradigm): यह अपील मानवीय सहायता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है—संकट आने के बाद उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, जलवायु आपदा आने से पहले ही अग्रिम कार्रवाई के लिए वित्तपोषण (फंडिंग) प्रदान करना।
लक्षित आबादी (Target Demographics): इस फंड का उद्देश्य अफ्रीका (जैसे इथियोपिया, सोमालिया, जिम्बाब्वे), एशिया-प्रशांत (जैसे अफगानिस्तान, फिलीपींस) और लैटिन अमेरिका/कैरेबियाई (जैसे कोलंबिया, हैती) क्षेत्रों के 22 प्राथमिकता वाले देशों में कमजोर आबादी की रक्षा करना है।
प्रस्तावित हस्तक्षेप (Proposed Interventions): 202 मिलियन डॉलर की इस राशि से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए सक्रिय उपायों के एक पैकेज को वित्तपोषित किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
- समय से पहले नकद हस्तांतरण (Pre-emptive cash transfers)।
- सूखा-सहिष्णु (drought-tolerant) और बाढ़-प्रतिरोधी बीजों का वितरण।
- पशुधन (Livestock) संरक्षण और जल संचयन (water harvesting) प्रणालियां।
- बाढ़ नियंत्रण बुनियादी ढांचा और प्रारंभिक जलवायु चेतावनियों का प्रसार।
आर्थिक व्यवहार्यता (Economic Viability): FAO और WFP इस बात पर जोर देते हैं कि अग्रिम कार्रवाई अत्यधिक लागत प्रभावी है। आंकड़े बताते हैं कि प्रारंभिक कार्रवाई में निवेश किए गए प्रत्येक $1 से कृषि नुकसान और आपातकालीन प्रतिक्रिया लागतों में $7 तक की बचत की जा सकती है।

अल नीनो और वैश्विक मौसम में व्यवधान

अल नीनो ‘अल नीनो-दक्षिणी दोलन’ (ENSO) चक्र का गर्म चरण है, जिसकी विशेषता मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान (SST) का समय-समय पर असामान्य रूप से गर्म होना है। महासागर का यह गर्म होना ‘वाकर परिसंचरण’ (Walker Circulation) के रूप में जानी जाने वाली वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली को पूरी तरह से उलट देता है।

व्यापारिक पवनों का कमजोर होना (Weakening Trade Winds): सामान्य परिस्थितियों में, मजबूत व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, जो गर्म सतही जल को पश्चिमी प्रशांत (इंडोनेशिया के आसपास) की ओर धकेलती हैं। अल नीनो के दौरान, ये व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं या पूरी तरह से उलट जाती हैं, जिससे गर्म पानी का क्षेत्र पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका की तरफ बढ़ने लगता है।
संवहन क्षेत्रों का खिसकना (Shifting Convection Zones): जैसे-जैसे गर्म पानी बढ़ता है, उठती हुई हवा, बादलों के निर्माण और भारी वर्षा का वायुमंडलीय क्षेत्र भी इसके साथ खिसक जाता है। यह वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय विसंगतियां पैदा करता है।
वैश्विक जलवायु चरम सीमाएं (Global Climatic Extremes): इस बदलाव के कारण दुनिया भर में विनाशकारी चरम मौसमी घटनाएं होती हैं। यह पेरू और इक्वाडोर के अत्यधिक शुष्क तटों पर मूसलाधार बारिश और बाढ़ लाता है, जबकि पारंपरिक रूप से गीले क्षेत्रों जैसे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों और दक्षिणी अफ्रीका को गंभीर, लंबे समय तक चलने वाले सूखे में धकेल देता है।

हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) और अल नीनो का अंतर्संबंध

हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD), जिसे अक्सर “भारतीय नीनो” भी कहा जाता है, एक स्थानीय जलवायु घटना है जिसमें पश्चिमी और पूर्वी भूमध्यरेखीय हिंद महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में अनियमित उतार-चढ़ाव शामिल होता है। IOD गतिशील रूप से ENSO के साथ परस्पर क्रिया करता है, जो अल नीनो के वैश्विक प्रभावों को बढ़ाने (amplifier) या कम करने (dampener) वाले कारक के रूप में कार्य करता है।

IOD तीन अलग-अलग चरणों में काम करता है:

IOD चरण	तापमान विसंगति का वितरण	भारतीय मानसून पर प्रभाव
धनात्मक चरण (Positive Phase)	पश्चिमी हिंद महासागर (अफ्रीका के पास) सामान्य से अधिक गर्म होता है; पूर्वी हिंद महासागर (इंडोनेशिया के पास) ठंडा होता है।	मानसून को दृढ़ता से बढ़ाता है: भारत में संवहन (convection) और वर्षा को बढ़ाता है, जिससे अक्सर अल नीनो का सूखा प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है।
ऋणात्मक चरण (Negative Phase)	पश्चिमी हिंद महासागर सामान्य से अधिक ठंडा होता है; पूर्वी हिंद महासागर अधिक गर्म होता है।	मानसून को कमजोर करता है: नमी को भारत से दूर इंडोनेशिया की ओर मोड़ देता है, जिससे अल नीनो-प्रेरित सूखा और गंभीर हो जाता है।
तटस्थ चरण (Neutral Phase)	भूमध्यरेखीय हिंद महासागर में पानी का तापमान ऐतिहासिक औसत के करीब रहता है।	न्यूनतम प्रत्यक्ष प्रभाव: स्थानीय महासागरीय परिवर्तनों के बिना अल नीनो जैसी वैश्विक शक्तियों को हावी होने देता है।

भारत पर संरचनात्मक प्रभाव

चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है—जहां 50% से अधिक कृषि योग्य भूमि में कृत्रिम सिंचाई की कमी है—इसलिए अल नीनो और IOD का संयुक्त व्यवहार अत्यधिक व्यापक आर्थिक (macroeconomic) प्रभाव डालता है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून का कमजोर होना: अल नीनो भारत के लिए एक प्रमुख वायुमंडलीय अवरोधक के रूप में कार्य करता है। वैश्विक संवहन कोशिकाओं (convection cells) को पूर्व की ओर खिसकाकर, यह भारतीय उपमहाद्वीप पर शुष्क हवा की नीचे की ओर गति (sinking motion) बनाता है। यह दक्षिण-पश्चिम मानसून की नमी से भरी हवाओं को कमजोर करता है, जिससे अक्सर मानसून की शुरुआत में देरी, लंबे समय तक सूखा और कुल मौसमी वर्षा में कमी आती है।
कृषि तनाव और खाद्य असुरक्षा: मानसून की कम बारिश से मिट्टी की नमी कम हो जाती है, भूजल स्तर गिर जाता है और जलाशयों का जलस्तर कम हो जाता है। यह सीधे तौर पर मुख्य गर्मी की फसलों (खरीफ फसलों) जैसे चावल, दालें, गन्ना और तिलहन को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फसलों की पैदावार कम होती है।
व्यापक आर्थिक मुद्रास्फीति के झटके: कम कृषि उत्पादन से घरेलू बाजारों में तत्काल आपूर्ति की कमी हो जाती है। यह तेजी से खाद्य मुद्रास्फीति (food inflation) को जन्म देता है, ग्रामीण आर्थिक संकट को बढ़ाता है, और घरेलू आपूर्ति की रक्षा के लिए सरकार को मुख्य खाद्य पदार्थों (जैसे चावल या चीनी) पर निर्यात प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर करता है।
धनात्मक IOD द्वारा शमन (The Positive IOD Mitigation): अल नीनो-प्रेरित सूखे के खिलाफ प्राथमिक शमन कारक एक समवर्ती धनात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (+IOD) है। जब एक मजबूत +IOD एक साथ विकसित होता है, तो पश्चिमी हिंद महासागर में गर्म पानी बादलों के निर्माण के लिए एक स्थानीय इंजन के रूप में कार्य करता है। यह उपमहाद्वीप में सीधे मजबूत नमी की धाराओं को धकेलता है, जिससे अल नीनो के शुष्क प्रभावों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया जाता है—जैसा कि ऐतिहासिक रूप से 1997 के असामान्य मानसून सीजन के दौरान देखा गया था।

भविष्य की रणनीति

1. वैश्विक कूटनीतिक आगे की राह

एक नाजुक, लीक हुए रूपरेखा समझौते से एक स्थायी भू-राजनीतिक समाधान की ओर बढ़ने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संरचित, सत्यापन योग्य (verifiable) कदमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:

सत्यापन योग्य अनुपालन से जुड़ी चरणबद्ध प्रतिबंधों में राहत: अमेरिका और ईरान के बीच विश्वास शून्य है। इसलिए, समझौते को चरणबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाना चाहिए। अमेरिका को फ्रीज किए गए फंड को जारी करना चाहिए और तेल प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाना चाहिए, जो पूरी तरह से IAEA द्वारा इस बात के सत्यापन से जुड़ा होना चाहिए कि ईरान सक्रिय रूप से अपने यूरेनियम को डाउनब्लेंड कर रहा है और अतिरिक्त सेंट्रीफ्यूज को हटा रहा है।
परमाणु कूटनीति को छद्म युद्धों (Proxy Conflicts) से अलग करना: ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इजरायल-हिजबुल्लाह-हमास संघर्षों को एक ही संधि में हल करने का प्रयास विफलता का कारण बनेगा। मध्यस्थों को इन मुद्दों को अलग-अलग करना चाहिए। तत्काल ध्यान परमाणु आधार रेखा और समुद्री नौवहन (हॉर्मुज जलडमरूमध्य) को सुरक्षित करने पर होना चाहिए, जिसके बाद लेबनान और गाजा के लिए अलग, समर्पित शांति मार्ग होने चाहिए।
एक समावेशी क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे का निर्माण: कोई भी संधि जो प्रमुख क्षेत्रीय हितधारकों को बाहर रखती है, अंततः विफल हो जाएगी। भविष्य की वार्ताओं में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों—जैसे सऊदी अरब और यूएई—को ईरान और अमेरिका के साथ मेज पर लाना होगा। एक साझा क्षेत्रीय सुरक्षा मंच छद्म युद्ध को सीधे राजनयिक चैनलों से बदलने में मदद करेगा।
खाड़ी में समुद्री पारगमन कानूनों को संहिताबद्ध करना: हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लगातार हथियार बनाने से रोकने के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित समुद्री समझौता स्थापित किया जाना चाहिए। यह ईरान की पर्यावरणीय और क्षेत्रीय चिंताओं को स्वीकार करेगा और साथ ही एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अवलोकन बल द्वारा समर्थित वाणिज्यिक पारगमन मार्ग के अप्रतिबंधित अधिकार को कानूनी रूप से मजबूत करेगा।

2. भारत की रणनीतिक आगे की राह

भारत पश्चिम एशिया में एक कठिन रास्ते पर चल रहा है, जिसके इजरायल के साथ गहरे रणनीतिक संबंध हैं, अरब देशों के साथ महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदारियां हैं, और ईरान के साथ ऐतिहासिक संपर्क लिंक हैं। नई दिल्ली को आगे की राह पर इस तरह से चलना चाहिए:

चाबहार और INSTC को आक्रामक रूप से पुनर्जीवित करना: अमेरिकी माध्यमिक प्रतिबंधों के संभावित हटने के साथ, भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह में अपने निवेश को तेज करना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) को क्रियाशील बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे भारत को पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए मध्य एशिया और रूस तक सीधी व्यापारिक पहुंच मिलेगी।
रणनीतिक ऊर्जा विविविधीकरण और वार्ता: यदि ईरानी कच्चा तेल कानूनी रूप से वैश्विक बाजार में फिर से प्रवेश करता है, तो भारत को अपने आयात बिल को कम करने और घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल दीर्घकालिक, रियायती खरीद अनुबंधों पर बातचीत करनी चाहिए। हालांकि, भारत को किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता से बचना चाहिए, और प्रतिबंधों के दौर में बनाए गए विविध आपूर्तिकर्ता आधार (रूस और अमेरिका सहित) को बनाए रखना चाहिए।
“बहु-संरेखित” (Multi-Aligned) कूटनीति पर जोर देना: भारत को अपनी “रणनीतिक स्वायत्तता” की सफल नीति को जारी रखना चाहिए। इसका अर्थ है इजरायल और फिलिस्तीन के लिए द्वि-राष्ट्र समाधान का सक्रिय रूप से समर्थन करना, इजरायल के साथ अपने मजबूत तकनीकी और रक्षा संबंधों का उपयोग करना, और तेहरान के साथ अपने ऐतिहासिक सद्भाव का लाभ उठाना ताकि पश्चिमी चैनल टूटने पर एक विश्वसनीय, तटस्थ बैकचैनल मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जा सके।
प्रवासी और प्रेषित धन (Remittances) की रक्षा करना: खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया में 8 मिलियन (80 लाख) से अधिक भारतीय रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, जो अरबों डॉलर के महत्वपूर्ण प्रेषित धन का योगदान करते हैं। भारत की भविष्योन्मुखी नीति को उन्नत निकासी आकस्मिकताओं (ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन अजय के समान) और श्रम संरक्षण समझौतों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस विशाल प्रवासी आबादी को अचानक क्षेत्रीय तनावों से बचाया जा सके।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. अल नीनो घटना और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

अल नीनो की विशेषता पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान का समय-समय पर ठंडा होना है।
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का मुख्यालय रोम, इटली में है।
ऐतिहासिक रूप से, मजबूत अल नीनो घटनाएं भारतीय उपमहाद्वीप पर दक्षिण-पश्चिम मानसून को मजबूत करती हैं, जिससे व्यापक बाढ़ आती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (b)

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: अल नीनो में पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान का असामान्य रूप से गर्म होना शामिल है। (ठंडे होने के चरण को ला नीना के रूप में जाना जाता है)।
कथन 2 सही है: FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है, जिसका मुख्यालय रोम में है।
कथन 3 गलत है: अल नीनो आमतौर पर भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के कमजोर होने से जुड़ा होता है, जिससे अक्सर वर्षा की कमी और कृषि तनाव पैदा होता है, न कि यह मानसून को मजबूत करता है।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. “आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण (Paradigm) आपदा के बाद मिलने वाली राहत से हटकर आपदा से पहले की अग्रिम कार्रवाई (Anticipatory Action) पर केंद्रित होना चाहिए।” अल नीनो मौसम प्रणाली के प्रभावों को कम करने के लिए हाल ही में की गई FAO-WFP की संयुक्त अपील के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

मुख्य परीक्षा के लिए संक्षिप्त दृष्टिकोण:

भूमिका: अल नीनो से 8.8 मिलियन लोगों की रक्षा के लिए 202 मिलियन डॉलर की हालिया FAO-WFP अपील का उल्लेख करें, इसे “अग्रिम जलवायु कार्रवाई” के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में रेखांकित करें।
दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता:
- झटकों की आवृत्ति (Frequency of Shocks): जलवायु परिवर्तन चरम मौसमी घटनाओं की तीव्रता को बढ़ा रहा है, जिससे पारंपरिक आपदा-पश्चात राहत बहुत धीमी और वित्तीय रूप से अस्थिर हो जाती है।
- जटिल संकट (Compounding Crises): कमजोर आबादी पहले से ही संघर्षों और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही है; आपदा के बाद मिलने वाली सहायता अक्सर तब पहुंचती है जब महत्वपूर्ण आजीविका (जैसे पशुधन और फसलें) अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट हो चुकी होती हैं।
अग्रिम कार्रवाई के लाभ:
- लागत-प्रभावशीलता (Cost-Effectiveness): FAO के डेटा मीट्रिक को उजागर करें (पहले से निवेश किया गया प्रत्येक $1 आपातकालीन राहत में $7 तक बचाता है)।
- आजीविका संरक्षण (Livelihood Protection): जलवायु-अनुकूल बीजों के वितरण और जल संचयन प्रणालियों के निर्माण जैसे सक्रिय उपाय मौसम के झटके लगने से पहले जबरन प्रवास को रोकते हैं और मुख्य कृषि संपत्तियों की रक्षा करते हैं।
निष्कर्ष: निष्कर्ष निकालें कि दीर्घकालिक सामुदायिक लचीलापन बनाने और “शून्य भुखमरी” (SDG 2) प्राप्त करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन ढांचे के भीतर अग्रिम वित्तपोषण (anticipatory financing) को शामिल करना आवश्यक है।