संपादकीय विश्लेषण

महत्वपूर्ण मुद्दों, नीतियों और समसामयिक विषयों का गहराई से विश्लेषण—तथ्यों, दृष्टिकोणों और निष्कर्षों के साथ विस्तृत विशेषज्ञ टिप्पणी।

उच्च एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उत्पादन

उच्च एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क से छूट

हाल ही में, केंद्र सरकार ने उच्च अनुपात वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क हटा दिया है। यह पहल विशेष रूप से 22%, 25%, 27% और 30% मिश्रणों (blends) जैव ईंधन (biofuels) के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। मुख्य बिन्दु उद्योग की प्रतिक्रिया एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol […]

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भारत के प्रधानमंत्री

सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले भारत के प्रधानमंत्री: श्री नरेंद्र मोदी

10 जून 2026 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर लगातार 4,399 दिन पूरे कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के प्रमुख के रूप में उनके 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। स्वतंत्रता-बाद, भारत के राजनीतिक इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्ज किया जा रहा है,

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न्यायालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

न्यायालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का विनियम

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एआई (AI) समिति ने न्यायालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से संबंधित विनियम का प्रारंभिक मसौदा जारी किया है। समिति ने इस मसौदे पर जनता और हितधारकों (stakeholders) से 20 जून, 2026 तक टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। यह कदम न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(Artifical Intelligence- AI)

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राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6): मुख्य निष्कर्ष और निहितार्थ

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (National Family Health Survey; NFHS-6)के आंकड़े जारी किए हैं। इस सर्वेक्षण को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (International Institute for Population Sciences- IIPS), मुंबई के सहयोग से वर्ष 2023-2024 में आयोजित किया गया है। इस सर्वेक्षण को कोविड-19 महामारी के

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राजनीतिक दल और कॉर्पोरेट संगठन के बीच सांठगांठ

राजनीतिक दल और कॉर्पोरेट संगठन: सांठगांठ

हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी ली। यह जांच केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के स्वामित्व वाली एक आईटी (IT) कंपनी और एक निजी खनन कंपनी, कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (Cochin Minerals and Rutile Limited – CMRL) से जुड़े

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महत्वपूर्ण खनिजों की फोटो

भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित समझौता

11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक (FMM) के इतर, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने “महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के खनन और प्रसंस्करण में आपूर्ति सुरक्षित करना” (Securing of supply in the mining and processing of critical minerals and rare earths) नामक एक द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही, महत्वपूर्ण

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असम में समान नागरिक संहिता

असम में समान नागरिक संहिता

हाल ही में, असम सरकार ने राज्य विधानसभा में ‘समान नागरिक संहिता, असम विधेयक, 2026 ‘ पेश किया है। यह विधेयक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में सभी निवासियों के लिए एक समान कानून का प्रस्ताव करता है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान विधेयक का महत्व चिंताएं और आलोचनाएं UCC क्या है? क्या

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भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा

हाल ही में, अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत की चार दिवसीय यात्रा संपन्न की, जिसमें भारत के विदेश मंत्री (EAM) के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। यह यात्रा ईरान के साथ अमेरिका-इज़राइल संघर्ष और मध्य पूर्व में आपूर्ति श्रृंखला में बड़े पैमाने पर आए व्यवधानों की पृष्ठभूमि में हुई। इस यात्रा ने

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भारत में बिजली की मांग एवं उत्पादन

भारत में बिजली की मांग में रिकॉर्ड बढ़त और संबद्ध चुनौतियाँ

हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि भीषण गर्मी और लू (heatwaves) के बीच भारत में बिजली की मांग दर्ज की गई है तथा चरम बिजली मांग (peak electricity demand) 271 GW के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। जहां एक ओर सरकार ने इसे देश की विद्युत प्रणाली की

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विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन

विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन

हाल ही में, केंद्र सरकार ने विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission या VB-G RAM G) के मसौदा नियमों (Draft Rules) को अधिसूचित किया है। यह नया कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है, जो आधिकारिक तौर पर 20 साल पुराने ‘महात्मा गांधी

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