भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित समझौता

11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक (FMM) के इतर, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने “महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के खनन और प्रसंस्करण में आपूर्ति सुरक्षित करना” (Securing of supply in the mining and processing of critical minerals and rare earths) नामक एक द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके साथ ही, महत्वपूर्ण धातुओं के लिए स्थिर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक अलग ‘क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क’ पर सहमति बनी।

समझौतों के मुख्य अंश

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय ढांचा: इसका उद्देश्य संपूर्ण महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ मृदा तत्व (रेयर अर्थ्स) आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग को गहरा करना है। इसमें खनन, प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), रीसाइक्लिंग, संबंधित निवेश और वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) में संयुक्त प्रयास शामिल हैं।
क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव: इसका उद्देश्य सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से लगभग $20 बिलियन (20 अरब डॉलर) जुटाना है। यह उन परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है जो क्वाड भागीदार देशों में स्थित हैं और जिनका संचालन क्वाड ब्लॉक के भीतर मुख्यालय वाली कंपनियों द्वारा किया जाता है।
बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाना: अमेरिका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए अलग से $30 बिलियन (30 अरब डॉलर) से अधिक के संसाधन (लेटर ऑफ इंटरेस्ट, निवेश, ऋण) जुटा रहा है।
नियामक सामंजस्य (Regulatory Harmonization): द्विपक्षीय और क्वाड दोनों ढांचों का उद्देश्य घरेलू कानूनों और नियमों को संरेखित और सुमेलित करना है ताकि आपूर्ति श्रृंखला तक आसान पहुंच बनाई जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा नियंत्रणों को कड़ा किया जा सके।
चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy): क्वाड भागीदार ई-कचरे (e-waste) और स्क्रैप सामग्रियों से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी में सुधार करने और समान विचारधारा वाले देशों के भीतर रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने पर सहयोग करने का इरादा रखते हैं।

पृष्ठभूमि और रणनीतिक संदर्भ

चीन का निर्यात नियंत्रण: 2025 में चीन द्वारा दुर्लभ मृदा तत्वों (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) पर सख्त निर्यात नियंत्रण लागू करने के बाद इन समझौतों की वैश्विक आवश्यकता और तेज हो गई, जिसने एकाधिकार वाली आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को उजागर कर दिया।
पैक्स सिलिका इनिशिएटिव (The Pax Silica Initiative): यह ढांचा भारत के रणनीतिक पथ को आगे बढ़ाता है, विशेष रूप से 20 फरवरी, 2026 को अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में शामिल होने के इसके फैसले पर आधारित है। यह इनिशिएटिव महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बुनियादी ढांचे तक—संपूर्ण टेक्नोलॉजी स्टैक को सुरक्षित करने पर केंद्रित है।
साझा रणनीतिक प्राथमिकता: इस द्विपक्षीय समझ की नींव फरवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री की वाशिंगटन यात्रा के दौरान रखी गई थी, जब सुरक्षित खनिज आपूर्ति मार्गों को “साझा रणनीतिक प्राथमिकता” माना गया था।

महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ मृदा तत्व (REEs) क्या हैं?

महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals): ये ऐसे धात्विक या गैर-धात्विक तत्व हैं जो आधुनिक तकनीक, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जिनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान का अत्यधिक जोखिम रहता है (जैसे- लिथियम, कोबाल्ट, निकल, सिलिकॉन)।
दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements – REEs): यह 17 रासायनिक रूप से समान धातुओं (15 लैंथेनाइड्स, साथ ही स्कैंडियम और येट्रियम) का एक विशिष्ट समूह है, जो हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मोटर्स, पवन टरबाइन और रक्षा उपकरणों के निर्माण में अपरिहार्य (irreplaceable) हैं।

भारत के लिए महत्व

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (Supply Chain Resilience): यह महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन (प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग) के लिए चीन पर भारत की लगभग पूर्ण निर्भरता को कम करके देश की आर्थिक सुरक्षा को गहरा करता है।
हाई-टेक विनिर्माण को बढ़ावा देना: सेमीकंडक्टर निर्माण, एआई (AI) विकास और ईवी (EV) संक्रमण में भारत की घरेलू आकांक्षाओं की सफलता के लिए महत्वपूर्ण खनिजों तक गारंटीकृत पहुंच एक अनिवार्य शर्त है।
उन्नत पूंजी और तकनीक तक पहुंच: $20 बिलियन का क्वाड फंड और अमेरिकी निजी क्षेत्र द्वारा जुटाए जा रहे संसाधन भारत को भारी पूंजी और उन्नत खनिज प्रसंस्करण तकनीकों की अपनी वर्तमान कमी को दूर करने में मदद करेंगे।

वर्तमान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला परिदृश्य

चीनी प्रभुत्व: वैश्विक दुर्लभ मृदा खनन के लगभग 60% और प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) क्षमता के 90% हिस्से पर चीन का नियंत्रण बना हुआ है। व्यापारिक तनाव बढ़ने के बाद, सात भारी दुर्लभ मृदा तत्वों पर अप्रैल 2025 में लागू किए गए चीन के निर्यात नियंत्रण अभी भी सक्रिय रूप से लागू हैं, जिससे लगातार आपूर्ति में बाधाएं आ रही हैं। एक आक्रामक और बाह्य-क्षेत्रीय (extraterritorial) “0.1% नियम” (नोटिस 61) वर्तमान में निलंबित है, लेकिन नवंबर 2026 में इसके फिर से लागू होने पर बड़े व्यवधान का जोखिम मंडरा रहा है।
भू-राजनीतिक डिकपलिंग और “फ्रेंडशोरिंग”: आपूर्ति श्रृंखला के इस तरह के हथियारीकरण (weaponization) के जवाब में, पश्चिमी और सहयोगी देश तेजी से विशेष आपूर्ति गठबंधन बना रहे हैं। प्रमुख पहलों में $20 बिलियन का क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क (अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया), अमेरिका के नेतृत्व वाला पैक्स सिलिका इनिशिएटिव और यूरोपीय संघ (EU) का RESourceEU कार्यक्रम शामिल हैं, जो निजी पूंजी जुटाने और चीन से स्वतंत्र वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
विशिष्ट धातुओं में मंडराता घाटा: हालांकि लिथियम, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा खनन में निवेश धीरे-धीरे विविधता ला रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी धातुओं (transition metals) के लिए दीर्घकालिक भारी कमी का अनुमान लगाती है। विशेष रूप से, घटती अयस्क गुणवत्ता (ore grades), बढ़ती पूंजीगत लागत और लंबी परियोजना अवधियों के कारण तांबे (कॉपर) को 2035 तक 30% संभावित आपूर्ति घाटे का सामना करना पड़ सकता है।
अर्बन माइनिंग (शहरी खनन) और रीसाइक्लिंग की ओर झुकाव: पारंपरिक खनन की लंबी निर्माण अवधि (gestation periods) से बचने और भू-राजनीतिक निर्भरता को कम करने के लिए, सरकारें चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) को भारी प्रोत्साहन दे रही हैं। ई-कचरे और स्क्रैप सामग्री से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी (अर्बन माइनिंग) नई औद्योगिक नीतियों का एक केंद्रीय स्तंभ बन गई है, जिसे क्वाड फ्रेमवर्क, अमेरिकी घरेलू पहलों और भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Minerals Mission) में स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी गई है।

चुनौतियाँ

लंबी निर्माण अवधि (Gestation Periods): वैकल्पिक खनन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को स्थापित करना अत्यधिक पूंजी-गहन (capital-intensive) है और इसे चालू होने में कई वर्ष लगते हैं। अल्पकालिक रूप से, चीन पर निर्भरता बनी हुई है।
नियामक घर्षण (Regulatory Frictions): चार अलग-अलग क्वाड देशों में घरेलू पर्यावरणीय, श्रम और खनन कानूनों का सामंजस्य बिठाने के लिए जटिल राजनयिक और विधायी प्रयासों की आवश्यकता होगी।
भू-राजनीतिक प्रतिशोध (Geopolitical Retaliation): आक्रामक डिकपलिंग या “डी-रिस्किंग” (जोखिम कम करने) के प्रयासों से बीजिंग द्वारा जवाबी व्यापार बाधाएं या निर्यात कोटा लगाए जा सकते हैं, जिससे कच्चे माल की कीमतों में अल्पकालिक अस्थिरता आ सकती है।

भविष्य की रणनीति

घरेलू सुधारों को गति देना: भारत को अपने घरेलू खनन नियमों और नीलामी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए ताकि इन ढांचों द्वारा जुटाई गई निजी पूंजी के लिए इस क्षेत्र को आकर्षक बनाया जा सके।
ई-कचरा खनन पर ध्यान दें: अर्बन माइनिंग—यानी ई-कचरे से दुर्लभ तत्वों की रिकवरी—को भारी रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पारंपरिक खनन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करता है और भारत के विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स उपभोक्ता आधार का लाभ उठाता है।
पैक्स सिलिका का लाभ उठाएं: भारत को पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में अपनी सदस्यता का उपयोग बेहतर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (technology transfer) सौदों के लिए बातचीत करने में करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनने के बजाय एक प्रसंस्करण केंद्र (processing hub) के रूप में उभरे।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न. महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित हालिया भू-राजनीतिक पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क का उद्देश्य विशेष रूप से इसके चार सदस्य देशों के बीच स्थिर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए लगभग $20 बिलियन जुटाना है।
पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, जिसमें भारत हाल ही में शामिल हुआ है, का मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है।
दुर्लभ मृदा तत्व (REEs) 17 धातुओं का एक समूह है जो उन्नत रक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो

व्याख्या:

कथन 1 सही है: क्वाड फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्वाड देशों में स्थित और वहां की कंपनियों द्वारा संचालित परियोजनाओं के लिए $20 बिलियन जुटाना है।
कथन 2 गलत है: पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जो उन्नत तकनीकों—विशेष रूप से सेमीकंडक्टर्स, एआई (AI) बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण खनिजों—की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित है, न कि कृषि पर।
कथन 3 सही है: REEs में 17 रासायनिक रूप से समान तत्व शामिल हैं जो आधुनिक हाई-टेक और हरित प्रौद्योगिकियों (green technologies) के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न. “महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना अब केवल एक आर्थिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक अत्यंत आवश्यक राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यता है।” हाल के भारत-अमेरिका द्विपक्षीय समझौते और क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क के आलोक में, महत्वपूर्ण तकनीकों में एकल-स्रोत एकाधिकार (single-source monopolies) के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करने के लिए भारत के रणनीतिक कदमों का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)