‘जबरन श्रम’ से बने सामानों पर अमेरिकी टैरिफ और भारत पर इसका प्रभाव

विषय: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था (सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II और III)

संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) ने हाल ही में जबरन श्रम (फोर्स्ड लेबर) का उपयोग करके उत्पादित वस्तुओं की यू.एस. ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) द्वारा की गई जांच के बाद 60 व्यापारिक भागीदारों से आयात पर स्थायी टैरिफ की घोषणा की है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को होने वाले भारत के लगभग 45% निर्यात इन नए 10% अतिरिक्त टैरिफ के दायरे से बाहर रहेंगे।

मुख्य विशेषताएं

1. प्रस्तावित टैरिफ में कमी और भारत की स्थिति:

• USTR जांच के दौरान लगातार राजनयिक जुड़ाव (डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट) और विस्तृत लिखित प्रस्तुतियों के बाद, यू.एस. ने भारतीय निर्यात पर प्रस्तावित जबरन-श्रम टैरिफ को 12.5% से घटाकर 10% कर दिया।
• जांच की गई 60 अर्थव्यवस्थाओं में से, भारत को अतिरिक्त टैरिफ के निचले स्तर (लोअर टियर) में रखा गया है, जो उन 38 देशों पर तुलनात्मक लाभ प्रदान करता है जो उच्च टैरिफ बोझ का सामना कर रहे हैं।

2. छूट प्राप्त 45% निर्यात वर्ग:

• शून्य-शुल्क उत्पाद: जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन और अन्य विशिष्ट उत्पादों जैसी प्रमुख निर्यात श्रेणियां शून्य अतिरिक्त शुल्क (जीरो अतिरिक्त ड्यूटी) को आकर्षित करती रहेंगी और नए 10% शुल्क से पूरी तरह मुक्त हैं।
• धारा 232 (Section 232) के साथ ओवरलैप: ऐसे उत्पाद जो यू.एस. ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 (जैसे स्टील, एल्युमीनियम और ऑटो पार्ट्स) के तहत पहले से ही दंडित हैं, वे 25-50% के मौजूदा टैरिफ का सामना करते हैं। इन सामानों को अतिरिक्त 10% जबरन श्रम शुल्क से छूट दी गई है। चूंकि धारा 232 टैरिफ लगभग सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं, इसलिए भारत यहां तुलनात्मक नुकसान में नहीं है।

3. शेष 55% पर प्रभाव:

• अमेरिका को भारत के शेष 55% निर्यात (इंजीनियरिंग सामान, रसायन, प्लास्टिक, चमड़ा और आभूषण सहित) पर नया 10% धारा 301 शुल्क लगेगा।
• हालांकि, वाणिज्य मंत्रालय ने नोट किया कि भारत का कुल “टैरिफ प्रभाव (टैरिफ इंसिडेंस)” USTR द्वारा लक्षित अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में “तुलनात्मक रूप से कम” है।

4. कपड़ा निर्यात और कोटा तंत्र:

• USTR ने बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों को टैरिफ-रेट कोटा (TRQ) की पेशकश करने वाला एक “टेक्सटाइल मैकेनिज्म (कपड़ा तंत्र)” स्थापित किया है। यदि वे यू.एस.-मूल के कपास और फाइबर का आयात करते हैं तो यह उन्हें छूट की अनुमति देता है।
• भारत को इस विशिष्ट छूट से बाहर रखा गया था। हालांकि, भारत सरकार व्यापक द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के हिस्से के रूप में भारतीय कपड़ा निर्यात के लिए एक अनुकूल कोटा-आधारित प्रणाली के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है।

अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के कारण

• अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना (Curbing Unfair Competition): ‘यू.एस. ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव’ (USTR) की जांच के अनुसार, यदि कोई देश ‘जबरन श्रम’ (Forced Labour) से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, तो उसके घरेलू उत्पादकों को सस्ते कच्चे माल के कारण अनुचित लागत लाभ (Cost Advantage) मिलता है। अमेरिका का तर्क है कि यह उन अमेरिकी कंपनियों के लिए नुकसानदायक है जो अपनी आपूर्ति श्रृंखला में नैतिक मानकों का पालन करती हैं।
• व्यापार का विस्थापन (Displacement of Trade): अमेरिका का मानना है कि जब अन्य देश जबरन श्रम वाले सस्ते उत्पादों को अपने स्थानीय बाजारों में अनुमति देते हैं, तो वे उचित मानकों का पालन करने वाले महंगे उत्पादों (जिनमें अमेरिकी उत्पाद भी शामिल हैं) को बाजार से बाहर कर देते हैं।
• धारा 301 (1974 का व्यापार अधिनियम): यह अमेरिकी राष्ट्रपति को उन विदेशी देशों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई (जैसे टैरिफ) करने का अधिकार देता है जिनकी व्यापार प्रथाओं को “अन्यायपूर्ण, अनुचित या भेदभावपूर्ण” माना जाता है और जो अमेरिकी वाणिज्य को प्रतिबंधित करती हैं। जबरन श्रम के सामानों पर वर्तमान 10% टैरिफ इसी धारा के अंतर्गत आते हैं।
• धारा 232 (1962 का व्यापार विस्तार अधिनियम): यह अमेरिका को आयात (कोटा या टैरिफ के माध्यम से) को समायोजित करने की अनुमति देता है यदि वाणिज्य विभाग पाता है कि कुछ उत्पाद “राष्ट्रीय सुरक्षा” को कमजोर करने का खतरा पैदा करते हैं। इसका उपयोग स्टील और एल्युमीनियम आयात पर भारी वैश्विक टैरिफ लगाने के लिए प्रसिद्ध रूप से किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा

• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO): ILO के ‘जबरन श्रम अभिसमय, 1930’ (Convention No. 29) के तहत जबरन श्रम को स्पष्ट रूप से परिभाषित और प्रतिबंधित किया गया है। इसके अनुसार, जबरन श्रम वह कार्य है जो किसी व्यक्ति से दंड के भय से लिया जाता है और जिसे उसने स्वेच्छा से नहीं चुना है।
• मानवाधिकार घोषणा (UDHR): संयुक्त राष्ट्र की ‘मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा’ (UDHR) का अनुच्छेद 4 भी दासता और जबरन श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है।
• कानूनी विरोधाभास: यद्यपि जबरन श्रम का उन्मूलन एक सार्वभौमिक मानवाधिकार लक्ष्य है, लेकिन एक देश (अमेरिका) द्वारा दूसरे देशों की ‘आयात नीतियों’ का मूल्यांकन करके उन पर ‘द्वितीयक प्रतिबंध’ (Secondary Sanctions) या टैरिफ लगाना अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक अत्यधिक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है।

एकतरफा टैरिफ बनाम WTO बाध्यताएं

• बहुपक्षवाद का सीधा उल्लंघन: विश्व व्यापार संगठन (WTO) का ढांचा और इसका ‘विवाद निपटान तंत्र’ (DSU) सदस्य देशों को व्यापार विवादों को बहुपक्षीय मंच पर सुलझाने के लिए बाध्य करता है। अमेरिका द्वारा ‘धारा 301’ के तहत एकतरफा रूप से टैरिफ लगाना WTO के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है।
• GATT के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन: 60 देशों पर इस प्रकार के दंडनीय शुल्क लगाना GATT के अनुच्छेद I (Most Favored Nation – MFN) और अनुच्छेद II (टैरिफ बाइंडिंग) का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह बिना WTO की अनुमति के तय सीमा से अधिक आयात शुल्क लगाता है।
• GATT अनुच्छेद XX (सामान्य अपवाद) का सहारा: अमेरिका अक्सर ऐसे एकतरफा कदमों को GATT के अनुच्छेद XX(a) (‘सार्वजनिक नैतिकता’ – Public Morals) या अनुच्छेद XX(e) (जेल के श्रम से बने उत्पादों से संबंधित अपवाद) के तहत उचित ठहराने का प्रयास करता है। हालांकि, पूर्व में भी WTO पैनल अमेरिका के एकतरफा ‘धारा 301’ टैरिफ (जैसे चीन के संदर्भ में) को अवैध करार दे चुका है।

भविष्य की रणनीति

• WTO में संयुक्त चुनौती: भारत और समान विचारधारा वाले अन्य प्रभावित देशों को अमेरिका के इस संरक्षणवादी और एकतरफा कदम के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (WTO) के ‘विवाद निपटान निकाय’ (DSB) में एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए।
• घरेलू आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता: भारत को अपने श्रम कानूनों (Labour Codes) के सख्त कार्यान्वयन और आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता (Supply Chain Traceability) को बढ़ाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों में ‘जबरन श्रम’ का कोई अंश न हो, ताकि भविष्य में विकसित देशों द्वारा लगाए जाने वाले ऐसे गैर-टैरिफ व्यापार अवरोधों (NTBs) से बचा जा सके।
• कूटनीतिक वार्ता और TRQs का लाभ: अमेरिका ने कपड़ा जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए ‘टैरिफ-रेट कोटा’ (TRQs) तंत्र बनाया है (जो वर्तमान में बांग्लादेश, कंबोडिया आदि को दिया गया है)। भारत को निरंतर कूटनीतिक संवाद के माध्यम से अपने श्रम-गहन वस्त्र निर्यात के लिए इस छूट (Exemption) को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
• निर्यात बाजारों का विविधीकरण: अमेरिका की संरक्षणवादी व्यापार नीतियों को देखते हुए, भारत को अपनी निर्यात निर्भरता को कम करने के लिए यूरोप, अफ्रीका, आसियान और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में तेजी लानी चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अमेरिका द्वारा कई देशों पर धारा 301 के तहत लगाया गया हालिया 10% टैरिफ मुख्य रूप से जबरन श्रम का उपयोग करके उत्पादित वस्तुओं के आयात को रोकने के उद्देश्य से है।
2. भारत सरकार ने घोषणा की है कि अमेरिका को होने वाले उसके 100% निर्यात पर अब यह नया 10% अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
3. स्टील और एल्युमीनियम जैसी भारतीय वस्तुएं, जो यू.एस. ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 के तहत पहले से ही कवर हैं, उन्हें नए जोड़े गए धारा 301 टैरिफ से छूट दी गई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 and 3

(d) 1, 2, और 3

उत्तर: (c) केवल 1 और 3

व्याख्या:

• कथन 1 सही है: हालिया धारा 301 टैरिफ स्पष्ट रूप से उन अर्थव्यवस्थाओं को लक्षित कर रहे हैं जो जबरन श्रम आयात पर प्रतिबंधों को पर्याप्त रूप से लागू करने में विफल रही हैं।
• कथन 2 गलत है: भारत के लगभग 45% निर्यात (फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन और धारा 232 सामानों सहित) इस नए टैरिफ के दायरे से बाहर हैं।
• कथन 3 सही है: धारा 232 के तहत पहले से ही कवर किए गए उत्पादों को अतिरिक्त 10% धारा 301 शुल्क से छूट दी गई है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: “विकसित राष्ट्रों द्वारा घरेलू व्यापार कानूनों का बढ़ता उपयोग, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा धारा 301 और धारा 232, नैतिक और सुरक्षा चिंताओं के रूप में प्रच्छन्न संरक्षणवाद की ओर बदलाव को दर्शाता है।” जबरन श्रम वस्तुओं पर हालिया अमेरिकी टैरिफ के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा करें। (250 शब्द)

उत्तर के लिए दृष्टिकोण:

• परिचय: जबरन श्रम को लेकर 60 व्यापारिक भागीदारों पर स्थायी टैरिफ लगाने वाली हालिया USTR कार्रवाई की संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करें, और भारत के लिए बातचीत के जरिए तय किए गए 10% टैरिफ स्लैब को नोट करें।
• मुख्य भाग 1 (संरक्षणवाद की प्रवृत्ति): व्याख्या करें कि कैसे नैतिक आधारों (जबरन श्रम) और राष्ट्रीय सुरक्षा तर्कों (स्टील पर धारा 232) का उपयोग तेजी से WTO के बहुपक्षीय विवाद निपटान तंत्र को बायपास करने के लिए किया जा रहा है।
• मुख्य भाग 2 (भारत के लिए निहितार्थ): नकारात्मक (55% निर्यात 10% टैरिफ का सामना कर रहे हैं, कपड़ा TRQ तंत्र से बाहर रखा जाना) और रणनीतिक सकारात्मक (सफल कूटनीति के कारण प्रस्तावित दर 12.5% से घटकर 10% होना, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 45% महत्वपूर्ण निर्यातों की रक्षा करना) दोनों पर चर्चा करें।
• निष्कर्ष: निष्कर्ष निकालें कि यद्यपि भारत सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से तत्काल fallout को कम करने में कामयाब रहा है, लेकिन उसे भविष्य में इस तरह के एकतरफा व्यापार झटकों से खुद को बचाने के लिए अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं (PLI योजनाओं के माध्यम से) को मजबूत करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।