भारत-चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं वार्ता

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 25 अगस्त 2026 को बीजिंग में भारत-चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों (SR) की 25वें दौर की वार्ता आयोजित की। चर्चा का मुख्य फोकस सीमा विवाद के प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर था।

SR वार्ता से पहले, अजीत डोभाल ने ‘ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल’ में चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। चीन ने संबंधों के दीर्घकालिक रणनीतिक प्रबंधन, आपसी विश्वास और मतभेदों के प्रबंधन पर जोर दिया, जबकि भारत ने उल्लेख किया कि नेतृत्व स्तर की बातचीत ने संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक सकारात्मक दिशा प्रदान की है।

विशेष प्रतिनिधि तंत्र

इसकी स्थापना 2003 में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान हुई थी।
यह भारत-चीन सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक रूपरेखा तलाशने वाला सर्वोच्च स्तर का राजनीतिक तंत्र है।
भारतीय विशेष प्रतिनिधि: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल।
चीनी विशेष प्रतिनिधि: वांग यी, पोलित ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री।
यह नियमित सीमा प्रबंधन से आगे बढ़कर अंतिम सीमा समझौते के लिए एक राजनीतिक ढांचे और मार्गदर्शक सिद्धांतों का पता लगाने का कार्य करता है।

तंत्र की भूमिका

व्यापक सीमा समझौते पर चर्चा करना।
राजनयिक और सैन्य-स्तरीय सीमा-प्रबंधन प्रक्रियाओं को राजनीतिक दिशा प्रदान करना।
सीमा विवाद अनसुलझा रहने के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखना।
आपसी चिंता के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करना।

25वें दौर की वार्ता में क्या हुआ

वार्ता की शुरुआत एक सीमित ‘छोटे समूह’ की बैठक से हुई जो 90 मिनट से अधिक समय तक चली।
इसके बाद वरिष्ठ राजनयिक और सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल स्तर का विचार-विमर्श हुआ।
दोनों पक्षों ने निम्नलिखित पर चर्चा की:
- सीमा विवाद का प्रश्न।
- सीमा प्रबंधन।
- तंत्र-निर्माण।
- सीमा पार सहयोग।
- व्यापक द्विपक्षीय संबंध।
वांग यी ने कहा कि दोनों पक्षों ने अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई 24वीं SR वार्ता के बाद से प्रगति की है।
अजीत डोभाल ने दोनों देशों के नेताओं से मिले सकारात्मक दिशा-निर्देशों के बाद भारत-चीन संबंधों को “लगातार सामान्य स्थिति की ओर लौटता हुआ” बताया।

सीमा-प्रबंधन ढांचा

तंत्र / समझौता	उद्देश्य
SR तंत्र, 2003	सीमा समझौते के लिए राजनीतिक रूपरेखा
WMCC, 2012	सीमा मामलों पर राजनयिक परामर्श और समन्वय
1993 का समझौता	वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति और सद्भाव बनाए रखना
1996 का समझौता	एलएसी (LAC) पर सैन्य विश्वास-निर्माण उपाय (CBMs)
2005 का प्रोटोकॉल	सैन्य CBMs को लागू करने के तौर-तरीके

परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) राजनयिक स्तर पर काम करता है और व्यावहारिक सीमा मामलों से निपटता है। वहीं, SR तंत्र उच्च राजनीतिक स्तर पर काम करता है और व्यापक समझौता ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है।

वार्ता का महत्व

1. संस्थागत संवाद को बनाए रखना:

नियमित उच्च-स्तरीय संवाद से सीमा पर गलत आकलन का जोखिम कम होता है।
राजनीतिक संबंध कठिन होने पर भी यह संचार (बातचीत) को बनाए रखता है।
यह मानता है कि सीमा विवाद को केवल सैन्य आक्रामकता से नहीं सुलझाया जा सकता है।

2. पूर्वी लद्दाख की प्रगति को आगे बढ़ाना:

भारत और चीन अक्टूबर 2024 में डेपसांग और डेमचोक में गश्त व्यवस्था पर सहमत हुए थे।
इससे सेनाओं के पीछे हटने (डिसइंगेजमेंट) और गश्त की बहाली हुई, और जहाँ लागू हो, टकराव-पूर्व की प्रथाओं के अनुसार चराई फिर से शुरू हुई।
SR वार्ता का उद्देश्य इन उपलब्धियों को बनाए रखना और स्थायी सीमा स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ना है।

3. द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने का समर्थन:

सीमा पर शांति व्यापक भारत-चीन संबंधों के केंद्र में है।
प्रगति इन पर जुड़ाव को सुविधाजनक बना सकती है:
- व्यापार और निवेश।
- लोगों के बीच संपर्क।
- कनेक्टिविटी (संपर्क)।
- जलवायु और बहुपक्षीय मुद्दे।
- ब्रिक्स (BRICS) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच।

4. भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण:

भारत की आधिकारिक स्थिति के अनुसार, भारत-चीन सीमा लगभग 3,488 किमी तक फैली हुई है।
इसमें निम्नलिखित संवेदनशील सेक्टर शामिल हैं:
- पश्चिमी सेक्टर: लद्दाख।
- मध्य सेक्टर: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
- पूर्वी सेक्टर: सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।

प्रमुख चुनौतियाँ

अनसुलझी सीमा:

भारत और चीन कई क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पारस्परिक रूप से स्वीकृत संरेखण (alignment) पर सहमत नहीं हुए हैं।
LAC की अलग-अलग धारणाओं के कारण गश्त के दौरान टकराव और विवाद हो सकते हैं।

डिसइंगेजमेंट अंतिम समझौता नहीं है:

विशिष्ट टकराव बिंदुओं से पीछे हटने का मतलब यह नहीं है:
- बलों की डी-एस्केलेशन (तनाव/सैनिकों में कमी)।
- अतिरिक्त सैनिकों की वापसी (डी-इंडक्शन)।
- अंतिम सीमा समझौता।
बफर जोन और प्रतिबंधित-गश्त की व्यवस्थाएं भी पहुँच और गश्त की प्रथाओं को प्रभावित कर सकती हैं।

विश्वास की कमी (Trust deficit):

पूर्वी लद्दाख में 2020 के संकट ने मौजूदा सीमा-प्रबंधन समझौतों में विश्वास को काफी कमजोर कर दिया।
विश्वास बहाल करने के लिए सत्यापन योग्य अनुपालन, स्पष्ट सैन्य संचार और द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं के पालन की आवश्यकता है।

व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा:

सीमा विवाद व्यापक चिंताओं से भी जुड़ा है:
- चीन-पाकिस्तान रणनीतिक सहयोग।
- LAC के पास चीन की बुनियादी ढांचा निर्माण गतिविधियां।
- अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भारत की चिंताएं।
- हिंद महासागर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा।
- क्षेत्रीय सुरक्षा पर अलग-अलग रुख।

भारत का दृष्टिकोण

सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक आवश्यक आधार के रूप में शांति और सद्भाव बनाए रखना।
SR वार्ता, WMCC और सैन्य कमांडर-स्तरीय बैठकों के माध्यम से बातचीत जारी रखना।
यथास्थिति की बहाली और मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों के सम्मान पर जोर देना।
सीमा के बुनियादी ढांचे, निगरानी, लॉजिस्टिक्स और सैन्य तैयारियों को मजबूत करना।
क्षेत्रीय हितों से समझौता किए बिना जुड़ाव को आगे बढ़ाना।
निम्नलिखित के बीच स्पष्ट अंतर करना:
- LAC पर सामरिक स्थिरता।
- सीमा प्रश्न का दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान।

महत्वपूर्ण शब्दावली

सीमा (Boundary): दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत और कानूनी रूप से सीमांकित सीमा।
वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC): भारतीय और चीनी नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अलग करने वाली वास्तविक (de facto) रेखा; सभी सेक्टरों में इसका संरेखण पारस्परिक रूप से सहमत नहीं है।
डिसइंगेजमेंट (Disengagement): तत्काल आमने-सामने के टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी।
डी-एस्केलेशन (De-escalation): व्यापक क्षेत्र में बलों के स्तर और सैन्य बुनियादी ढांचे में कमी।
डी-इंडक्शन (De-induction): संकट के दौरान तैनात किए गए अतिरिक्त सैनिकों की उनके शांतिकालीन स्थानों पर वापसी।
विश्वास-निर्माण उपाय (CBMs): सैन्य तनाव को कम करने और संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से किए गए समझौते और प्रथाएं।
WMCC: भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र, 2012 में स्थापित।
SR तंत्र: भारत-चीन विशेष प्रतिनिधि तंत्र, सीमा-समझौता ढांचे की खोज के लिए 2003 में स्थापित।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) तथ्य

25वीं भारत-चीन SR वार्ता बीजिंग में आयोजित की गई।
भारतीय SR: अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार।
चीनी SR: वांग यी, विदेश मंत्री और पोलित ब्यूरो सदस्य।
SR तंत्र की स्थापना 2003 में हुई थी।
24वीं SR वार्ता 19 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
WMCC की स्थापना 2012 में हुई थी।
भारत और चीन 21 अक्टूबर 2024 को डेपसांग और डेमचोक में गश्त व्यवस्था पर सहमत हुए थे।
1993 का समझौता LAC पर शांति और सद्भाव से संबंधित है; 1996 का समझौता सैन्य CBM से संबंधित है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास (Prelims Practice)

प्रश्न 1. भारत-चीन विशेष प्रतिनिधि तंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

इसकी स्थापना 2003 में सीमा प्रश्न के समाधान के लिए एक राजनीतिक ढांचे का पता लगाने के लिए की गई थी।
इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री करते हैं।
यह तत्काल गश्ती विवादों को सुलझाने के लिए केवल सैन्य कमांडर स्तर पर कार्य करता है।ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?(a) केवल 1 और 2(b) केवल 2 और 3(c) केवल 1 और 3(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या: SR तंत्र 2003 में सीमा समझौते के लिए एक राजनीतिक ढांचे की खोज के लिए बनाया गया था। यह एक उच्च स्तरीय राजनीतिक तंत्र है, न कि तत्काल सामरिक विवादों के लिए सैन्य कमांडर-स्तरीय तंत्र।

प्रश्न 2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

तंत्र / समझौता	वर्ष
1. भारत-चीन विशेष प्रतिनिधि तंत्र	2003
2. परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC)	2012
3. LAC पर शांति और सद्भाव बनाए रखने का समझौता	1993
4. LAC पर सैन्य CBMs को लागू करने के लिए प्रोटोकॉल	2005

ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1, 2 और 3

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

व्याख्या: SR तंत्र 2003 में शुरू हुआ, WMCC की स्थापना 2012 में हुई, शांति और सद्भाव समझौते पर 1993 में हस्ताक्षर किए गए, और CBM कार्यान्वयन प्रोटोकॉल पर 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन भारत-चीन सीमा के संदर्भ में “डिसइंगेजमेंट” (पीछे हटने) और “डी-एस्केलेशन” (तनाव में कमी) के बीच सबसे अच्छा अंतर स्पष्ट करता है?

(a) डिसइंगेजमेंट एक अंतिम सीमा समझौता है, जबकि डी-एस्केलेशन केवल एक अस्थायी व्यवस्था है।

(b) डिसइंगेजमेंट का मतलब है आमने-सामने के टकराव वाले स्थानों से वापसी, जबकि डी-एस्केलेशन का मतलब है बल के स्तर और सैन्य बुनियादी ढांचे में व्यापक कमी।

(d) डिसइंगेजमेंट पूर्वी सेक्टर से संबंधित है, जबकि डी-एस्केलेशन केवल पश्चिमी सेक्टर से संबंधित है।

उत्तर: (b)

व्याख्या: डिसइंगेजमेंट तत्काल टकराव वाले क्षेत्रों से वापसी से संबंधित है। डी-एस्केलेशन का अर्थ व्यापक स्तर पर सैनिकों और सैन्य जमावड़े में कमी लाना है, और यह सीमा विवाद के अंतिम निपटारे से अलग है।