मक्का संयुक्त रक्षा समझौता

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर ऐसे समय में हुए हैं जब सऊदी अरब यमन के हूती आंदोलन के लगातार हमलों का सामना कर रहा है, जबकि व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल के साथ ईरान के चल रहे संघर्ष की चपेट में है।

समझौता तीनों देशों को निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध करता है:

• सामूहिक रक्षा (Collective defence)
• सामूहिक निवारण (Collective deterrence)
• किसी एक सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमले को सभी सदस्यों पर हमला मानना।

यह समझौता ‘संयुक्त रक्षा के लिए मक्का अल-मुकर्रमा शिखर सम्मेलन’ में निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया:

• सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान
• तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन
• पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

मुख्य विशेषताएं

• इस समझौते को एक रक्षा-उन्मुख साझेदारी के रूप में वर्णित किया गया है, न कि किसी विशिष्ट देश के खिलाफ लक्षित सैन्य गठबंधन के रूप में।
• इसका उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना है:
  • रक्षा सहयोग
  • सैन्य समन्वय
  • बोझ-साझाकरण (Burden-sharing)
  • सामूहिक सुरक्षा
  • क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता
• यह समझौता तीनों देशों के बीच “रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं” को शामिल करता है।
• यह तीन मुस्लिम-बहुसंख्यक देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक समन्वय को दर्शाता है:
  • सऊदी अरब: तेल समृद्ध खाड़ी राजशाही
  • पाकिस्तान: परमाणु हथियार संपन्न दक्षिण एशियाई देश
  • तुर्की: नाटो (NATO) सदस्य

क्षेत्रीय पृष्ठभूमि

• पश्चिम एशिया कई पक्षों को शामिल करने वाले एक लंबे सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है।
• सऊदी अरब को निम्नलिखित से हमलों का सामना करना पड़ा है:
  • ईरान
  • यमन स्थित हूती (अंसार अल्लाह)
• हूतियों ने निम्नलिखित को निशाना बनाया है:
  • सऊदी तेल सुविधाएं
  • लाल सागर के बंदरगाह
  • समुद्री व्यापार और शिपिंग मार्ग
• यह समझौता ईरान, इज़राइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और अरब खाड़ी देशों से जुड़े तनाव के बीच आया है।
• यह समझौता 2025 के सऊदी-पाकिस्तान रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते के बाद आया है, जिसमें इसी तरह की सामूहिक-रक्षा प्रतिबद्धता शामिल थी।

रणनीतिक महत्व

1. सऊदी अरब के लिए

• पश्चिमी शक्तियों पर पारंपरिक निर्भरता से परे अतिरिक्त सुरक्षा साझेदारियां प्रदान करता है।
• अपने क्षेत्र, तेल अवसंरचना और समुद्री मार्गों पर हमलों के खिलाफ निवारण (Deterrence) को मजबूत करता है।
• महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना और लाल सागर कनेक्टिविटी की रक्षा करने में मदद करता है।

2. पाकिस्तान के लिए

• पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की रणनीतिक भूमिका का विस्तार करता है।
• रक्षा कूटनीति, सैन्य सहयोग और आर्थिक जुड़ाव के अवसर प्रदान करता है।
• सुरक्षा भागीदार और क्षेत्रीय संघर्षों में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की स्थिति को मजबूत करता है।
• मुस्लिम-बहुसंख्यक देशों के बीच इसके प्रभाव को बढ़ा सकता है।

3. तुर्की के लिए

• पश्चिम एशिया में एक बड़ी सुरक्षा भूमिका निभाने की उसकी महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है।
• अपने निकटतम पड़ोस से परे अपने प्रभाव का विस्तार करता है।
• नाटो-संबंधित अनुभव को क्षेत्रीय साझेदारियों के साथ जोड़ने का अवसर प्रदान करता है।

4. क्षेत्र के लिए

• क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बोझ-साझाकरण और अधिक समन्वय को बढ़ावा दे सकता है।
• यदि विश्वसनीय सैन्य क्षमताओं का समर्थन प्राप्त हो, तो निवारण में योगदान दे सकता है।
• खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया के सुरक्षा ढांचे को नया आकार दे सकता है।

सीमाएं और चिंताएं

• समझौते का वास्तविक परिचालन दायरा (operational scope) अभी भी अस्पष्ट है।
• इसी तरह की पारस्परिक-रक्षा प्रतिबद्धताओं के परिणामस्वरूप हमेशा सैन्य हस्तक्षेप नहीं हुआ है।
• सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इससे पहले एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद के सुरक्षा संकटों के दौरान किसी ने भी दूसरे की ओर से सैन्य रूप से हस्तक्षेप नहीं किया।
• राष्ट्रीय हितों में भिन्नता संयुक्त कार्रवाई को सीमित कर सकती है:
  • सऊदी अरब का ध्यान खाड़ी और ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित है।
  • तुर्की का ध्यान पश्चिम एशियाई रणनीतिक प्रभाव पर केंद्रित है।
  • अफगानिस्तान, भारत और आर्थिक स्थिरता के संबंध में पाकिस्तान की अपनी चिंताएं हैं।
• यह समझौता ईरान के साथ प्रतिद्वंद्विता को तीव्र कर सकता है, भले ही हस्ताक्षरकर्ता इसे गैर-लक्षित बताते हैं।
• अलग-अलग विदेश नीति प्राथमिकताएं संकट के दौरान आम सहमति बनाना कठिन बना सकती हैं।
• सामूहिक निवारण के लिए निम्नलिखित आवश्यक हैं:
  • स्पष्ट सैन्य प्रतिबद्धताएं
  • संयुक्त कमान और संचार तंत्र
  • गुप्तचर/इंटेलिजेंस साझाकरण
  • साझा युद्ध/जुड़ाव के नियम (Common rules of engagement)
  • कार्रवाई करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति

भारत का दृष्टिकोण

संभावित अवसर (Possible Opportunities)

• कूटनीतिक और आर्थिक चैनलों के माध्यम से सऊदी अरब और तुर्की के साथ अधिक जुड़ाव।
• भारत निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को रेखांकित कर सकता है:
  • नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of navigation)
  • ऊर्जा सुरक्षा
  • आतंकवाद विरोध
  • क्षेत्रीय स्थिरता
• सऊदी अरब के साथ भारत के मजबूत संबंध इस समझौते में पाकिस्तान की भागीदारी के बावजूद भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
• यह समझौता भारत के लिए समुद्री सुरक्षा और अवसंरचना संरक्षण में खाड़ी देशों के साथ सहयोग गहरा करने के अवसर पैदा कर सकता है।

संभावित चुनौतियां

• पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी रणनीतिक और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस व्यवस्था का उपयोग करने का प्रयास कर सकता है।
• भारत से जुड़े कई मुद्दों पर तुर्की के रुख से द्विपक्षीय संबंध जटिल हो सकते हैं।
• ईरान, सऊदी अरब या व्यापक खाड़ी से जुड़ा कोई भी तनाव निम्नलिखित को प्रभावित कर सकता है:
  • भारतीय प्रवासी (Expatriates)
  • ऊर्जा आपूर्ति
  • रेमिटेंस (प्रेषित धन)
  • शिपिंग मार्ग
  • व्यापार और निवेश
• भारत को सऊदी अरब, ईरान, इज़राइल, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सावधानीपूर्वक संतुलित करना होगा।

महत्वपूर्ण शब्दावली

• सामूहिक रक्षा (Collective defence): किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है।
• सामूहिक निवारण (Collective deterrence): आक्रामकता को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त क्षमता और प्रतिबद्धता।
• रक्षा कूटनीति (Defence diplomacy): विदेश नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारियों का उपयोग।
• रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic autonomy): किसी विशेष शक्ति गुट पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने की क्षमता।
• क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा (Regional security architecture): किसी क्षेत्र में सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले गठबंधनों, साझेदारियों और संस्थानों का नेटवर्क।
• बोझ-साझाकरण (Burden-sharing): भागीदार राज्यों के बीच वित्तीय, सैन्य और परिचालन जिम्मेदारियों का वितरण।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु

• समझौता: मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (Mecca Joint Defence Agreement)
• हस्ताक्षरकर्ता: पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की
• स्थान: मक्का
• मूल सिद्धांत: सामूहिक रक्षा और सामूहिक निवारण
• तुर्की नाटो (NATO) का सदस्य है।
• पाकिस्तान एक परमाणु-सशस्त्र राज्य है।
• सऊदी अरब एक प्रमुख तेल उत्पादक खाड़ी देश है।
• हूती, जिन्हें अंसार अल्लाह भी कहा जाता है, यमन में स्थित हैं।
• इस समझौते में तीन मुस्लिम-बहुसंख्यक देश शामिल हैं।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: हाल ही में हस्ताक्षरित ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सऊदी अरब, पाकिस्तान और मिस्र के बीच हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय पारस्परिक रक्षा समझौता है।
2. यह समझौता यह निर्धारित करता है कि किसी एक हस्ताक्षरकर्ता देश के खिलाफ सशस्त्र हमले को उन सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा।
3. इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में से एक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) का सदस्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) केवल 2 और 3

व्याख्या:

• कथन 3 सही है: तुर्की नाटो (NATO) का सदस्य है।
• कथन 1 गलत है: यह समझौता सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हस्ताक्षरित हुआ है, मिस्र के बीच नहीं।
• कथन 2 सही है: यह समझौता “सामूहिक रक्षा” का संकल्प लेता है, जिसका अर्थ है कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: “मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पश्चिम एशिया के सुरक्षा ढांचे को नया आकार दे सकता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता राजनीतिक अभिसरण और विश्वसनीय सैन्य प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करेगी।” चर्चा कीजिए।

उत्तर का ढांचा (Answer Framework):

• परिचय:
  • पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच सामूहिक सुरक्षा और निवारण को मजबूत करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।
• महत्व (Significance):
  • रक्षा सहयोग और सैन्य समन्वय को बढ़ाता है।
  • सऊदी अरब को पारंपरिक निर्भरता से परे अतिरिक्त सुरक्षा साझेदारियां प्रदान करता है।
  • तुर्की की क्षेत्रीय भूमिका का विस्तार करता है।
  • पाकिस्तान की कूटनीतिक और सुरक्षा प्रासंगिकता को बढ़ाता है।
  • क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बोझ-साझाकरण को बढ़ावा देता है।
  • ऊर्जा अवसंरचना और समुद्री मार्गों की रक्षा में मदद कर सकता है।
• चुनौतियां (Challenges):
  • स्वचालित सैन्य हस्तक्षेप के संबंध में स्पष्टता का अभाव।
  • पिछली पारस्परिक-रक्षा प्रतिबद्धताओं का सीमित परिचालन प्रभाव रहा है।
  • तीनों देशों के बीच अलग-अलग रणनीतिक प्राथमिकताएं।
  • सऊदी-ईरान और तुर्की-ईरान तनाव बढ़ने की संभावना।
  • संयुक्त कमान, खुफिया-साझाकरण और संकट प्रतिक्रिया के लिए स्पष्ट तंत्र का अभाव।
• भारत का दृष्टिकोण (India’s Approach):
  • सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और इज़राइल के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना।
  • खाड़ी साझेदारों के साथ समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना।
  • भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा करना।
  • संवाद, तनाव कम करने और नौवहन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
  • रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना।
• निष्कर्ष:
  • समझौते का प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व है, लेकिन यह एक प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तभी बन पाएगा जब इसे संस्थागत तंत्रों, साझा खतरे की धारणाओं और सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रदर्शित इच्छाशक्ति का समर्थन प्राप्त हो।