एमएमडीआर (MMDR) संशोधन विधेयक, 2026

संसद के दोनों सदनों ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है, जो एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है। इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों के लिए वित्तीय और नियामक व्यवस्था में दीर्घकालिक स्थिरता और पूर्वानुमान लाना, अन्वेषण (exploration) में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक खनिजों पर भारत की आयात निर्भरता को कम करना है।

2025-26 में, भारत ने लगभग ₹10.12 लाख करोड़ के खनिजों का आयात किया, जिसमें तांबा, लौह अयस्क, मैंगनीज और अन्य औद्योगिक कच्चे माल की बड़ी मात्रा शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि इस संशोधन से विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और स्वच्छ-ऊर्जा संक्रमण के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।

संशोधन की मुख्य विशेषताएं

1. खनिज युक्त भूमि पर केंद्र का नियंत्रण

• यह संशोधन खानों और खनिज विकास के अतिरिक्त खनिज युक्त भूमि (mineral-bearing lands) पर केंद्र (Union) के विनियामक नियंत्रण का विस्तार करता है।
• ऐसी भूमियों की पहचान एमएमडीआर अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जाएगी।
• यह प्रावधान पहले से मौजूद उस नियम के अतिरिक्त है जिसके तहत केंद्र खानों और खनिजों के विकास को विनियमित करता है।

2. नई धारा 9D — राज्य लेवी (करों) पर सीमाएं

• एक नई धारा 9D राज्य सरकारों को खनिज अधिकारों या खनिज युक्त भूमि पर कोई भी कर, उपकर (cess) या अन्य लेवी लगाने से रोकती है।
• यह रोक खनिज की मात्रा, मूल्य, रॉयल्टी या किसी अन्य आधार पर लागू होती है।
• इस तरह के कर केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों या प्रतिबंधों के अनुसार ही लगाए जा सकते हैं।
• इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर लगने वाले बहुविध और अप्रत्याशित खनिज करों को रोकना तथा एक समान वित्तीय व्यवस्था स्थापित करना है।

3. पिछले करों (levies) का निपटान

• संशोधन के लागू होने से पहले राज्य द्वारा भुगतान या वसूल न किए गए किसी भी कर को अमान्य माना जाएगा।
• हालांकि, संशोधन के लागू होने से पहले जमा या वसूल की गई राशि वापस नहीं की जाएगी।
• इस प्रावधान का उद्देश्य राज्य के खनिज करों पर लंबे समय से लंबित विवादों को समाप्त करना है, जबकि पहले से एकत्र की गई राशि को सुरक्षित रखना है।

4. धारा 13 के तहत नियम बनाने की शक्ति

• एमएमडीआर अधिनियम की धारा 13 में संशोधन करके केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।
• ये नियम खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर राज्य के कर लगाने की शर्तों या प्रतिबंधों को निर्धारित करेंगे।
• ये नियम खनिज युक्त भूमि की पहचान के मापदंड भी तय करेंगे।
• यह केंद्र को इस डोमेन में राज्य के कराधान को नियंत्रित करने वाले विस्तृत कार्यकारी नियम बनाने का अधिकार देता है।

5. राज्यों के राजस्व हिस्से की निरंतरता

• खान मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन भूमि और खनिज संसाधनों पर राज्यों के अधिकारों को कम नहीं करता है।
• मौजूदा ढांचे के तहत, सभी वैधानिक खनन शुल्कों, रॉयल्टी और भुगतानों का लगभग 90% सीधे राज्यों को प्राप्त होता है।
• इस राजस्व वितरण को अपरिवर्तित रखने का इरादा है।
• लघु खनिजों पर राज्यों की शक्तियां पूरी तरह से अप्रभावित रहेंगी।

मुख्य बनाम लघु खनिज (Major vs Minor Minerals)

विशेषता	प्रमुख खनिज (Major Minerals)	लघु खनिज (Minor Minerals)
नियामक प्राधिकरण	एमएमडीआर अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा विनियमित।	राज्य सरकारों द्वारा विनियमित।
उदाहरण	कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइट, क्रोमाइट, सोना, चांदी, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और अन्य रणनीतिक खनिज।	इमारती पत्थर, बजरी, साधारण रेत, साधारण मिट्टी और केंद्र द्वारा लघु खनिज घोषित अन्य खनिज।
रॉयल्टी और अधिकार	रॉयल्टी दरें केंद्र द्वारा तय की जाती हैं और राज्यों द्वारा एकत्र की जाती हैं।	राज्यों को लघु खनिजों के निष्कर्षण को विनियमित करने, रॉयल्टी लगाने और कर लगाने का पूर्ण अधिकार है। 2026 का संशोधन इस व्यवस्था को नहीं बदलता है।

संशोधन का औचित्य

1. उच्च आयात निर्भरता

• 2025-26 में भारत ने लगभग ₹10.12 लाख करोड़ के खनिजों का आयात किया।
• कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात निर्भरता 95% से अधिक है।
• इससे स्टील व धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स व बैटरी, रक्षा उपकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं में भेद्यता पैदा होती है।

2. अन्वेषण में निवेश की आवश्यकता

• वित्तीय व्यवस्था पर अनिश्चितता, राज्य स्तर के कई करों, पिछले बकाये पर मुकदमेबाजी और राज्यों में असंगत कराधान के कारण खनिज अन्वेषण में निजी निवेश सीमित रहा है।
• यह संशोधन दीर्घकालिक पूर्वानुमान, एक समान कराधान ढांचा और निवेशकों के लिए स्पष्ट नियम प्रदान करना चाहता है।

3. आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 का समर्थन

• महत्वपूर्ण कच्चे माल में आत्मनिर्भरता, बाहरी निर्भरता कम करने, भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और स्वच्छ-ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए घरेलू खनिज उत्पादन को मजबूत करना आवश्यक है।
• यह संशोधन ‘विकसित भारत 2047’ के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

संघवाद संबंधी चिंताएं (Federalism Concerns)

खनिज कराधान का केंद्रीकरण

• यह संशोधन राज्यों के खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर नए कर लगाने के अधिकार को सीमित करता है।
• राज्य अब केवल केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही ऐसे कर लगा सकते हैं।
• इसने राजकोषीय संघवाद और केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति संतुलन पर बहस को पुनर्जीवित कर दिया है।

संवैधानिक पृष्ठभूमि

• संविधान के तहत, संसद को खानों और खनिज विकास को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।
• एमएमडीआर अधिनियम के तहत रॉयल्टी लगाई जाती है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र की जाती है क्योंकि कुछ मायनों में खनिज अधिकार राज्य का विषय हैं।
• यह संशोधन खनिज-संबंधित कराधान के लिए ढांचा निर्धारित करने में केंद्र की भूमिका को मजबूत करता है।

राज्यों का दृष्टिकोण

• राज्यों का तर्क है कि वे खनन की पर्यावरणीय और सामाजिक लागत वहन करते हैं, इसलिए उन्हें स्थानीय विकास के लिए कर लगाने का लचीलापन होना चाहिए।
• एक समान केंद्रीय नियम क्षेत्रीय असमानताओं को ध्यान में नहीं रख सकते हैं।
• इसके विपरीत, केंद्र का तर्क है कि राज्यों के बीच आर्थिक असमानताओं को रोकने के लिए एकरूपता आवश्यक है, कई कर निवेश को रोकते हैं, और खनन राजस्व का लगभग 90% पहले से ही राज्यों को मिलता है।

महत्व (Significance)

अर्थव्यवस्था के लिए

• अन्वेषण और खनन में निजी निवेश आकर्षित कर सकता है।
• राज्य के करों को लेकर होने वाली देरी और मुकदमेबाजी को कम कर सकता है।
• कराधान को तर्कसंगत बनाकर प्रमुख खनिजों की लागत कम कर सकता है।
• विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकता है।

रणनीतिक सुरक्षा के लिए

• लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (rare earth elements) जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन का समर्थन करता है।
• बाहरी आपूर्ति झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है।
• भारत की महत्वपूर्ण-खनिज रणनीति और बैटरी-भंडारण महत्वाकांक्षाओं के साथ संरेखित है।

शासन के लिए

• अधिक अनुमानित वित्तीय व्यवस्था बनाता है।
• मनमाने राज्य-स्तरीय खनिज करों की गुंजाइश कम करता है।
• खनिज कराधान के मानकीकरण में केंद्र की भूमिका बढ़ाता है।
• खनन क्षेत्र में ‘व्यापार करने में आसानी’ (Ease of Doing Business) में सुधार कर सकता है।

चुनौतियां

• कम राजकोषीय स्वायत्तता को लेकर राज्यों के साथ संभावित टकराव।
• क्षेत्रीय मतभेदों की अनदेखी करने वाले एक समान नियमों (one-size-fits-all) का जोखिम।
• खनिज युक्त भूमि की पहचान करने में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां।
• केंद्र द्वारा पारदर्शी और परामर्शी नियम-निर्माण की आवश्यकता।
• पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ निवेश प्रोत्साहन को संतुलित करना।

भविष्य की रणनीति (Way Forward)

• राज्यों के परामर्श के बाद धारा 13 के तहत स्पष्ट और पारदर्शी नियम बनाएं।
• सुनिश्चित करें कि राजकोषीय लचीलेपन के किसी भी नुकसान के लिए राज्यों को पर्याप्त मुआवजा मिले।
• अन्वेषण के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और अन्य एजेंसियों को मजबूत करें।
• प्रौद्योगिकी संचालित, टिकाऊ खनन प्रथाओं को बढ़ावा दें।
• खनिज नीति को महत्वपूर्ण-खनिज रणनीति, औद्योगिक नीति और जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित करें।
• केंद्रीय निगरानी और सहकारी संघवाद के बीच संतुलन बनाए रखें।

महत्वपूर्ण शब्दावली (Important Terms)

• एमएमडीआर (MMDR) अधिनियम, 1957: भारत में खानों के नियमन और खनिजों के विकास को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून।
• प्रमुख खनिज: एमएमडीआर अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा विनियमित खनिज।
• लघु खनिज: राज्य सरकारों द्वारा विनियमित खनिज; आमतौर पर निर्माण सामग्री और स्थानीय रूप से उपयोग किए जाने वाले खनिज।
• खनिज युक्त भूमि: खनिज भंडार वाली भूमि, जिसे अब स्पष्ट रूप से केंद्रीय विनियामक मापदंडों के तहत लाया गया है।
• रॉयल्टी: खनिज निकालने के अधिकार के लिए पट्टेदार द्वारा राज्य को किया गया भुगतान; प्रमुख खनिजों के लिए केंद्र द्वारा दर तय की जाती है।
• उपकर (Cess): किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया कर, जो अक्सर मूल कर या रॉयल्टी के ऊपर होता है।
• राजकोषीय संघवाद: केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों और संसाधनों का वितरण।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) तथ्य

• विधेयक: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026।
• मूल अधिनियम: एमएमडीआर अधिनियम, 1957।
• उद्देश्य: प्रमुख खनिज क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता और पूर्वानुमान।
• नया प्रावधान: धारा 9D जो खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर राज्य के करों को सीमित करती है।
• वर्तमान में वैधानिक खनन शुल्कों और रॉयल्टी का लगभग 90% राज्यों को प्राप्त होता है।
• लघु खनिजों पर राज्यों की शक्तियां अप्रभावित रहेंगी।
• 2025-26 में भारत ने लगभग ₹10.12 लाख करोड़ के खनिजों का आयात किया।
• यह विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास (Prelims Practice) प्रश्न

प्रश्न 1. एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विधेयक खानों और खनिज विकास के अतिरिक्त खनिज युक्त भूमि पर भी केंद्र के विनियामक नियंत्रण का विस्तार करता है।
2. यह विधेयक राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों को छोड़कर खनिज अधिकारों या खनिज युक्त भूमि पर कोई भी कर, उपकर या लेवी लगाने से रोकता है।
3. यह संशोधन खनन रॉयल्टी में राज्यों की हिस्सेदारी को 90% से घटाकर 50% कर देता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या: यह विधेयक खनिज युक्त भूमि पर केंद्र के नियंत्रण का विस्तार करता है और एक नई धारा 9D के माध्यम से राज्य के करों को प्रतिबंधित करता है। यह खनन रॉयल्टी के राज्यों के हिस्से को कम नहीं करता है; वैधानिक खनन करों और रॉयल्टी का लगभग 90% राज्यों को मिलना जारी रहेगा।

प्रश्न 2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

श्रेणी	विनियामक प्राधिकरण
1. प्रमुख खनिज	केंद्र सरकार
2. लघु खनिज	राज्य सरकारें
3. प्रमुख खनिजों के लिए रॉयल्टी दरें	केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित

ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: प्रमुख खनिजों को केंद्र द्वारा विनियमित किया जाता है, लघु खनिजों को राज्यों द्वारा विनियमित किया जाता है, और प्रमुख खनिजों के लिए रॉयल्टी दरें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती हैं तथा राज्यों द्वारा एकत्र की जाती हैं।

प्रश्न 3. एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2026 एक नई धारा 9D पेश करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य है:

(a) महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रॉयल्टी दरें बढ़ाना

(b) राज्य सरकारों को खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर मनमाने कर लगाने से रोकना

(c) सभी खनिज युक्त भूमि का स्वामित्व केंद्र सरकार को हस्तांतरित करना

(d) खनन गतिविधियों पर सभी राज्य-स्तरीय करों को समाप्त करना

उत्तर: (b)

व्याख्या: धारा 9D राज्यों को खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर, उपकर या अन्य लेवी लगाने से रोकती है, सिवाय केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों या प्रतिबंधों के, जिसका उद्देश्य एक समान वित्तीय व्यवस्था स्थापित करना है।