दैनिक समसामयिकी

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अधिनियम कार्यपालिका (Executive) को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की नियुक्तियों पर “विशेष नियंत्रण” प्रदान करता है, जिससे

मई 2026 तक, भारतीय व्यापारियों ने चार साल के अंतराल के बाद गेहूं का निर्यात फिर से शुरू कर दिया है। रिकॉर्ड घरेलू स्टॉक और वैश्विक गेहूं की कीमतों में आए उछाल से प्रेरित होकर, ITC जैसी बड़ी कंपनियों ने कांडला बंदरगाह से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे मध्य पूर्व के देशों के लिए शिपमेंट

जैसे-जैसे दुनिया 2050 तक ‘शुद्ध शून्य’ (Net-zero) भविष्य की ओर बढ़ रही है, एक विडंबना सामने आई है: “हरित” संक्रमण वर्तमान में वैश्विक खनन के सबसे बड़े चालकों में से एक है। इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बनाने के लिए पारंपरिक कार की तुलना में छह गुना अधिक खनिज इनपुट की आवश्यकता होती है, जो वैश्विक जलवायु

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत की पहली व्यापक आतंकवाद-विरोधी नीति और रणनीति—‘प्रहार'(PRAHAAR)  जारी की गई है। यह नीति भारत की आंतरिक सुरक्षा के ढांचे में एक युगांतकारी परिवर्तन को दर्शाती है, जो केवल प्रतिक्रियात्मक न होकर ‘प्रो-एक्टिव’ (Pro-active) दृष्टिकोण पर आधारित है। 1. नीति का मूल दर्शन एवं उद्देश्य ‘प्रहार’ नीति का