विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन

हाल ही में, केंद्र सरकार ने विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission या VB-G RAM G) के मसौदा नियमों (Draft Rules) को अधिसूचित किया है। यह नया कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है, जो आधिकारिक तौर पर 20 साल पुराने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ (मनरेगा – MGNREGA) का स्थान लेगा।

VB-G RAM G: मुख्य विशेषताएं

आवंटन रणनीति में बदलाव (Shift in Allocation Strategy)

16वें वित्त आयोग के मानक: राज्यों को दिए जाने वाले मानक आवंटन (normative allocations) को 16वें वित्त आयोग के क्षैतिज हस्तांतरण (horizontal devolution) फॉर्मूले के “वस्तुनिष्ठ मानदंडों” (objective parameters) के आधार पर तय किया जाएगा।
गरीब और बड़े राज्यों को प्राथमिकता: इस फॉर्मूले का भारांश (weightage) प्रभावी रूप से गरीब और अधिक आबादी वाले राज्यों को लाभ पहुंचाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मानदंड शामिल हैं:
- आय असमानता (प्रति व्यक्ति GSDP असमानता): 42.5% (सर्वाधिक भारांश)
- जनसंख्या (2011 की जनगणना): 17.5%
- जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (Demographic Performance): 10%
- वन क्षेत्र (Forest Cover): 10%
- भौगोलिक क्षेत्र (Geographical Area): 10%
- जीडीपी में योगदान: 10%

प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण की शुरुआत (Introduction of Performance-Based Funding)

दूसरे वर्ष से, मानक आवंटन का एक अनिर्धारित प्रतिशत राज्यों के प्रदर्शन (performance) से जोड़ा जाएगा।
प्रदर्शन के संकेतकों (Performance Indicators) में शामिल हैं:
- मजदूरी का समय पर भुगतान।
- सामाजिक अंकेक्षण (social audit) की आवश्यकताओं का अनुपालन।
- पूरे किए गए कार्यों का प्रतिशत।
- केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अन्य संकेतक।

संस्थागत ढांचा (Institutional Framework)

राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (National Level Steering Committee): मानक आवंटन से संबंधित निर्णयों की सिफारिश करने के लिए एक 16-सदस्यीय निकाय की स्थापना की जाएगी।
संरचना: इसकी अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव करेंगे और इसमें राज्य सरकारों के कम से कम पांच प्रतिनिधि (केंद्र द्वारा नामित) शामिल होंगे।

संक्रमणकालीन प्रावधान (Transitional Provisions)

कार्यों की निरंतरता: मनरेगा के तहत चल रहे कार्य जारी रहेंगे और लंबित देनदारियों (pending liabilities) का निपटारा किया जाएगा।
जॉब कार्ड: वर्तमान ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापित मनरेगा जॉब कार्ड तब तक अस्थायी रूप से मान्य रहेंगे, जब तक कि नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं कर दिए जाते।
नयी परियोजनाएं: यदि संक्रमण काल (transition) के दौरान मौजूदा परियोजनाएं वर्तमान श्रम मांग को पूरा करने में विफल रहती हैं, तो नए कार्य शुरू किए जा सकते हैं।

VB-G RAM G बनाम मनरेगा: एक वैचारिक बदलाव (A Paradigm Shift)

विशेषता	मनरेगा (पूर्व)	VB-G RAM G (नया)
मूल दृष्टिकोण	मांग-आधारित (Demand-driven): जमीनी स्तर पर मांग को पूरा करने के लिए बजट बढ़ाया जा सकता था।	आवंटन-आधारित (Allocation-based): वित्तपोषण एक निश्चित हस्तांतरण फॉर्मूले द्वारा निर्धारित होगा।
मजदूरी वित्तपोषण	केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित।	अधिकांश राज्यों के लिए 60:40 (केंद्र:राज्य) का अनुपात।
कार्ड जारी करना	मनरेगा जॉब कार्ड।	ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड।
धन का वितरण	पूरी तरह से उत्पन्न कार्य की मांग के आधार पर।	16वें वित्त आयोग के मानदंडों और राज्य के प्रदर्शन संकेतकों से संबद्ध।

इस कदम का महत्व (Significance of the Move)

लक्षित गरीबी उन्मूलन: GSDP दूरी को 42.5% भारांश देकर, यह योजना सुनिश्चित करती है कि उच्च गरीबी स्तर और कम संसाधनों वाले राज्यों को केंद्रीय कोष का बड़ा हिस्सा मिले।
जवाबदेही में वृद्धि: भविष्य के फंड को सामाजिक अंकेक्षण और समय पर मजदूरी भुगतान से जोड़ने से राज्य और पंचायत स्तर पर बेहतर प्रशासनिक दक्षता को प्रोत्साहन मिलेगा।
राजकोषीय पुनर्गठन: एक अनियत (open-ended) मांग-आधारित मॉडल से फॉर्मूला-आधारित मॉडल की ओर बढ़ने से केंद्र सरकार को अपने राजकोषीय घाटे का बेहतर अनुमान लगाने और प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।
ठोस संपत्तियों के निर्माण पर ध्यान: भविष्य के वित्तपोषण के लिए “कार्यों के पूरा होने के प्रतिशत” को एक मुख्य प्रदर्शन संकेतक बनाकर, यह योजना केवल दैनिक मजदूरी-रोजगार पैदा करने के बजाय ग्रामीण स्तर पर टिकाऊ और उत्पादक बुनियादी ढांचे को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
सहकारी संघवाद को संस्थागत रूप देना: प्रस्तावित 16-सदस्यीय राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति में कम से कम पांच राज्य प्रतिनिधियों को शामिल करना अनिवार्य है। यह राज्यों को मानक आवंटन की सिफारिश करने और केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को आकार देने में एक औपचारिक और संस्थागत आवाज प्रदान करता है।

संभावित चिंताएं (Potential Concerns)

‘अधिकार-आधारित’ ढांचे का कमजोर होना: मांग-आधारित मॉडल से हटने से यह चिंता पैदा होती है कि यदि कोई राज्य अपने आवंटित कोटे को समाप्त कर देता है, तो क्या काम मांगने वाले सभी व्यक्तियों को रोजगार की गारंटी मिल पाएगी।
राज्य के खजाने पर बोझ: मजदूरी के बोझ को 100% केंद्रीय वित्तपोषण से बदलकर 60:40 के अनुपात में स्थानांतरित करने से आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों के वित्त पर गंभीर दबाव पड़ सकता है।
प्रदर्शन संकेतकों में अस्पष्टता: मसौदा नियमों में वर्तमान में प्रदर्शन से जुड़े वित्तपोषण के सटीक प्रतिशत को अज्ञात छोड़ दिया गया है, जिससे राज्यों की योजना निर्माण में अनिश्चितता पैदा होती है।
राज्यों के वित्तीय नियोजन में अनिश्चितता: मसौदा नियमों में उल्लेख है कि भविष्य के आवंटन का एक “अज्ञात प्रतिशत” प्रदर्शन मानदंडों द्वारा तय किया जाएगा। ठोस आंकड़ों की इस कमी के कारण राज्य सरकारों के लिए अपने बजट का सटीक मसौदा तैयार करना और दीर्घकालिक ग्रामीण कल्याण परियोजनाओं की योजना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है।
प्रशासनिक रूप से कमजोर राज्यों के लिए दोहरा संकट: हालांकि 16वें वित्त आयोग का फॉर्मूला गरीब राज्यों की मदद करने का लक्ष्य रखता है, लेकिन फंडिंग के एक हिस्से को कड़े “प्रदर्शन मानदंडों” (जैसे समय पर मजदूरी भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण का अनुपालन) से जोड़ने से विरोधाभासी रूप से उन राज्यों को नुकसान हो सकता है जो पहले से ही कमजोर प्रशासनिक और डिजिटल क्षमताओं से जूझ रहे हैं। इससे संभावित रूप से उनकी निधि ऐसे समय में रुक सकती है जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो।

आगे की राह (Way Forward)

‘गारंटी’ सिद्धांत की सुरक्षा: यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना संकट के समय एक विश्वसनीय सुरक्षा तंत्र बनी रहे, एक ‘आकस्मिकता कोष’ (contingency corpus) स्थापित किया जाना चाहिए। इससे केंद्र सरकार गंभीर कृषि संकट या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान गतिशील रूप से अतिरिक्त धन जारी कर सकेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आवंटन-आधारित सीमा के कारण जरूरतमंद श्रमिकों को काम देने से मना न किया जाए।
राज्यों को वित्तीय सहायता: 60:40 के मजदूरी-साझाकरण अनुपात में अचानक बदलाव को देखते हुए, आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को तत्काल राजकोषीय तनाव का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र को इस अनुपात को चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर विचार करना चाहिए या मजदूरी में देरी को रोकने के लिए संक्रमणकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
सहकारी संघवाद को बनाए रखना: “प्रदर्शन मानदंडों” से जुड़े फंड के अनिर्धारित प्रतिशत को पारदर्शी रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति को राज्य के प्रतिनिधियों के साथ आम सहमति के माध्यम से इन संकेतकों को तैयार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ढांचागत बाधाओं के लिए राज्यों को गलत तरीके से दंडित न किया जाए।
जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण: फंड को समय पर भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण से जोड़ने के लिए मजबूत स्थानीय प्रशासन की आवश्यकता है। केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से ग्राम पंचायतों की डिजिटल और प्रशासनिक क्षमता में निवेश करना चाहिए—जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार और स्थानीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देना—बजाय इसके कि खराब प्रदर्शन के लिए केवल फंड रोक दिया जाए।
लाभार्थियों का निर्बाध संक्रमण: एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र के साथ एक समर्पित संक्रमण काल (transition period) अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमांत श्रमिकों को मौजूदा ई-केवाईसी जॉब कार्ड से नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में स्थानांतरित करते समय शून्य बहिष्करण त्रुटि (zero exclusion errors) सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जमीनी जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
संपत्ति की गुणवत्ता पर ध्यान: चूंकि यह योजना आवंटन-आधारित मॉडल की ओर बढ़ रही है, इसलिए टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल ग्रामीण संपत्तियों (जैसे सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण संरचनाएं) के निर्माण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जो वास्तव में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकें और अंततः शारीरिक श्रम पर दीर्घकालिक निर्भरता को कम कर सकें।

यूपीएससी अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा (PT) प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में अधिसूचित ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन’ (VB-G RAM G) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

यह मनरेगा के मांग-आधारित दृष्टिकोण को 16वें वित्त आयोग के क्षैतिज हस्तांतरण फॉर्मूले पर आधारित एक मानक आवंटन दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित करता है।
नई योजना के तहत, ग्रामीण रोजगार के लिए मजदूरी के खर्च का 100% केंद्र सरकार वहन करेगी।
राज्यों के बीच फंड का आवंटन निर्धारित करने में आय की दूरी (प्रति व्यक्ति GSDP दूरी) को सबसे अधिक भारांश दिया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c) केवल 1 and 3

व्याख्या: कथन 2 गलत है। VB-G RAM G योजना मजदूरी के खर्च को मनरेगा के तहत 100% केंद्रीय वित्तपोषण से बदलकर केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित करती है। मसौदा नियमों के अनुसार कथन 1 और 3 सही हैं।

मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न

प्रश्न. “मनरेगा से विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM G) में संक्रमण, अधिकार-आधारित कल्याणकारी मॉडल से आवंटन-आधारित मॉडल की ओर एक मौलिक बदलाव को दर्शाता है।”

इस कथन के आलोक में, दोनों योजनाओं के बीच मुख्य अंतरों का विश्लेषण कीजिए तथा राजकोषीय संघवाद और ग्रामीण रोजगार सृजन पर इस बदलाव के संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

मुख्य परीक्षा के उत्तर के लिए संकेत (Hints):

प्रस्तावना: मनरेगा के स्थान पर VB-G RAM G के आने और इसके मूल दार्शनिक बदलाव (मांग-आधारित से आवंटन/फॉर्मूला-आधारित) का संक्षिप्त परिचय दें।
मुख्य अंतर: फंडिंग पैटर्न में बदलाव (100% केंद्र बनाम 60:40), 16वें वित्त आयोग के फॉर्मूले के उपयोग और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों की शुरुआत का उल्लेख करें।
राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव: चर्चा करें कि कैसे 60:40 का अनुपात राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति में राज्य के प्रतिनिधियों को शामिल करना और 16वें वित्त आयोग के फॉर्मूले (जो गरीब राज्यों के पक्ष में है) का उपयोग संघीय गतिशीलता को संतुलित करने का प्रयास करता है।
ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव: विश्लेषण करें कि कार्यों के पूरा होने की दर और सामाजिक अंकेक्षण से फंड को जोड़ने से संपत्ति की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो सकता है, लेकिन आवंटन के माध्यम से फंड को सीमित करने से ग्रामीण संकट (जैसे सूखा या महामारी के दौरान) में अचानक आई तेजी का समाधान करने में विफलता मिल सकती है।
निष्कर्ष: एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली की आवश्यकता के साथ निष्कर्ष निकालें और यह सुनिश्चित करें कि प्रदर्शन मानदंड प्रशासनिक विफलताओं के लिए हाशिए पर मौजूद श्रमिकों को दंडित न करें।