असम में समान नागरिक संहिता

हाल ही में, असम सरकार ने राज्य विधानसभा में ‘समान नागरिक संहिता, असम विधेयक, 2026 ‘ पेश किया है। यह विधेयक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में सभी निवासियों के लिए एक समान कानून का प्रस्ताव करता है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

अनिवार्य एकविवाह (Monogamy): यह विधेयक द्विविवाह (bigamy) और बहुविवाह (polygamy) को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 82 के तहत सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
विवाह की मानकीकृत आयु: यह विवाह की कानूनी आयु दूल्हे के लिए 21 वर्ष और दुल्हन के लिए 18 वर्ष निर्धारित करता है।
अनिवार्य पंजीकरण: यह धोखाधड़ी को रोकने और राज्य के वैधानिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी विवाहों और तलाकों का पंजीकरण अनिवार्य बनाता है।
तलाक और बच्चे की कस्टडी: यह सभी समुदायों में तलाक के समान आधारों—जैसे क्रूरता, परित्याग, या आपसी सहमति—को संहिताबद्ध करता है। यह यह भी अनिवार्य करता है कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कस्टडी माँ के पास ही रहेगी।
लिंग-समान उत्तराधिकार (विरासत): यह श्रेणी-1 के उत्तराधिकारियों के बीच वसीयत रहित (बिना वसीयत के) उत्तराधिकार के लिए प्राथमिकता का एक समान क्रम बनाता है, जिसमें मृतक के जीवनसाथी, बच्चे और माता-पिता शामिल हैं।
लिव-इन रिलेशनशिप का विनियमन: लिव-इन रिलेशनशिप का एक महीने के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है। ऐसा करने में विफल रहने पर तीन महीने तक की कैद या ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है।
वैधता और भरण-पोषण: यह लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए किसी भी बच्चे को पूरी तरह से वैध घोषित करता है। यह लिव-इन पार्टनर (जिसे छोड़ दिया गया हो) को अदालतों के माध्यम से वित्तीय भरण-पोषण का दावा करने का स्पष्ट कानूनी अधिकार भी प्रदान करता है।
अनुसूचित जनजातियों (STs) को बाहर रखना: यह विधेयक अनुसूचित जनजातियों को उनके प्रथागत कानूनों की रक्षा करने के लिए अपने दायरे से बाहर रखता है।
मौजूदा कानूनों को निरस्त करना: यह विधेयक ‘असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2024’ को निरस्त करता है।

विधेयक का महत्व

लैंगिक न्याय: धर्म-आधारित विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करके, इस विधेयक का उद्देश्य नागरिक मामलों में “पूर्ण समानता और लैंगिक न्याय” स्थापित करना है।
कमजोर वर्गों का संरक्षण: लिव-इन रिलेशनशिप पर सख्त नियमों का उद्देश्य कमजोर व्यक्तियों को शोषण से बचाना, छोड़े गए भागीदारों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है।
संवैधानिक जनादेश: इस विधेयक की शुरूआत संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अनुच्छेद 44 को साकार करने की दिशा में एक कदम है, जो समान नागरिक संहिता की वकालत करता है।

चिंताएं और आलोचनाएं

व्यापक परामर्श का अभाव: विपक्षी सदस्यों ने विविध राजनीतिक दलों और गैर-राजनीतिक संगठनों के साथ पर्याप्त परामर्श किए बिना विधायिका में विधेयक को “बुलडोज” (जबरन पारित) करने के लिए सरकार की आलोचना की है।
निजता संबंधी चिंताएं: आपराधिक दंड (कैद या जुर्माना) की धमकी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने का आदेश, राज्य के अतिरेक और निजता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) के उल्लंघन के बारे में चिंताएं पैदा करता है।
दोहरी कानूनी संरचना: यद्यपि एसटी (STs) को बाहर रखने से आदिवासी रीति-रिवाजों की रक्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि राज्य में अभी भी वास्तव में “समान” नागरिक संहिता नहीं होगी, जिससे असम के भीतर एक दोहरी कानूनी रूपरेखा तैयार होगी।

UCC क्या है?

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) से तात्पर्य ऐसे कानूनों के एक समान समूह से है जो भारत के सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे नागरिक और व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है।
संवैधानिक रूप से, UCC को भाग IV (राज्य के नीति निदेशक तत्व) के तहत अनुच्छेद 44 में प्रतिष्ठापित किया गया है। यह कहता है कि “राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।”

क्या भारत में कोई UCC कानून मौजूद है?

भारत में वर्तमान में राष्ट्रव्यापी समान नागरिक संहिता नहीं है, लेकिन राज्य और केंद्रीय दोनों स्तरों पर एकरूपता के तत्व मौजूद हैं:

गोवा: यह भारत का एकमात्र राज्य है जहां UCC लागू है। गोवा नागरिक संहिता (1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता पर आधारित) अपने सभी निवासियों पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
उत्तराखंड: हाल ही में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड अधिनियम, 2024 पारित किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद एक व्यापक UCC का मसौदा तैयार करने और पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है।
धर्मनिरपेक्ष केंद्रीय कानून: यद्यपि व्यक्तिगत कानून समान नहीं हैं, कुछ धर्मनिरपेक्ष विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954, जो किसी भी धर्म के व्यक्तियों को अपने संबंधित व्यक्तिगत कानूनों के बाहर विवाह करने की अनुमति देता है, और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, जो गोद लेने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा प्रदान करता है।

भारतीय समाज के लिए UCC की आवश्यकता

लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना: कई धार्मिक व्यक्तिगत कानून अंतर्निहित पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं, विशेष रूप से असमान उत्तराधिकार अधिकारों, बहुविवाह और एकतरफा तलाक के संबंध में। UCC इन कानूनों को मानकीकृत करेगा, जिससे सभी धर्मों की महिलाओं के लिए समानता (अनुच्छेद 14) और गैर-भेदभाव (अनुच्छेद 15) के संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित होंगे।
राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना: एक समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए एक साझा कानूनी ढांचा तैयार करेगी, जो राष्ट्र को पहचान-आधारित विभाजन से दूर ले जाएगी और एकता की मजबूत भावना को बढ़ावा देगी।
सच्चा धर्मनिरपेक्षता: एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में, नागरिक और मानवाधिकार धार्मिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित नहीं होने चाहिए। UCC धर्म को नागरिक कानून से अलग करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे।
कानूनी प्रणाली को सरल बनाना: कई, अतिव्यापी और कभी-कभी विरोधाभासी व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालता है। एक एकीकृत संहिता नागरिक मुकदमों को सुव्यवस्थित करेगी, अस्पष्टता को कम करेगी और न्याय वितरण में तेजी लाएगी।

UCC के कार्यान्वयन में चुनौतियां

संवैधानिक टकराव: एक प्राथमिक कानूनी चुनौती समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 25) के साथ संतुलित करना है, क्योंकि धार्मिक समुदायों का तर्क है कि व्यक्तिगत कानून उनके विश्वास का ही विस्तार हैं।
सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा: भारत विविध संस्कृतियों का एक मोज़ेक है, जिसमें विशिष्ट प्रथागत कानूनों वाले कई आदिवासी समुदाय शामिल हैं (जिनमें से कई छठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं)। एक व्यापक UCC इस सामाजिक-सांस्कृतिक बहुलता के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
राजनीतिक संवेदनशीलता और विश्वास की कमी: UCC को अक्सर अत्यधिक राजनीतिकरण के चश्मे से देखा जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय अक्सर यह आशंका व्यक्त करते हैं कि एक समान संहिता बहुसंख्यक सांस्कृतिक मानदंडों को थोपने का कारण बन सकती है, जिससे विश्वास की भारी कमी पैदा होती है।
मसौदा तैयार करने की जटिलताएं: वास्तव में “समान” संहिता बनाना व्यावहारिक रूप से कठिन है। यह तय करना कि किस समुदाय की प्रथाएं नए कानून का आधार बनेंगी, या विविध रीति-रिवाजों को एक एकल स्वीकार्य ढांचे में कैसे मिलाया जाए, एक बड़ी विधायी बाधा बनी हुई है।
आम सहमति का अभाव: जैसा कि 21वें विधि आयोग ने उल्लेख किया है, धार्मिक नेताओं, नागरिक समाज और राजनीतिक दलों के बीच व्यापक आम सहमति के बिना इस स्तर पर UCC “न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है।”

आगे की राह

क्रमिक सुधार (Piecemeal Reform): सरकार को एक व्यापक, एकल कानून बनाने के बजाय चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विशिष्ट, अत्यधिक भेदभावपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करना—जैसे विवाह की आयु को मानकीकृत करना या सभी धर्मों में समान उत्तराधिकार अधिकार सुनिश्चित करना—एक कदम के रूप में काम कर सकता है।
‘समान’ संहिता के बजाय ‘न्यायसंगत’ संहिता पर ध्यान दें: अंतिम उद्देश्य न्याय और समानता होना चाहिए। ध्यान केवल कानून को समान बनाने से हटकर यह सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि सभी व्यक्तिगत कानून न्यायसंगत और लैंगिक रूप से उचित हों।
मौजूदा कानूनों का संहिताबद्धीकरण: पहला कार्रवाई योग्य कदम सभी व्यक्तिगत कानूनों का संहिताबद्धीकरण होना चाहिए। यह छिपे हुए पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाता है और विधायिका तथा न्यायपालिका को भेदभावपूर्ण प्रथाओं में व्यवस्थित रूप से संशोधन करने की अनुमति देता है।
निचले स्तर से आम सहमति बनाना (Bottom-Up Consensus Building): सार्थक कार्यान्वयन के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। बहुसंख्यकवाद थोपे जाने के डर को दूर करने के लिए सरकार को अल्पसंख्यक समूहों, आदिवासी नेताओं, महिला अधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ पारदर्शी, व्यापक संवाद शुरू करना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. प्रस्तावित ‘समान नागरिक संहिता, असम, 2026 विधेयक’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

यह अनुसूचित जनजातियों सहित राज्य के सभी निवासियों पर लागू है।
यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की कानूनी आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है।
यह सहवास (cohabitation) के एक महीने के भीतर लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य बनाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: (b) व्याख्या:

कथन 1 गलत है: यह विधेयक स्पष्ट रूप से अनुसूचित जनजातियों (STs) को अपने दायरे से बाहर रखता है।
कथन 2 गलत है: यह विधेयक दूल्हे के लिए 21 वर्ष और दुल्हन के लिए 18 वर्ष की मानकीकृत कानूनी आयु निर्धारित करता है।
कथन 3 सही है: यह विधेयक एक महीने के भीतर लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य बनाता है, ऐसा न करने पर भागीदारों को जेल या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. समान नागरिक संहिता, असम, 2026 विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करें। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण (Approach to the Answer):

प्रस्तावना (Introduction): संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता (UCC) को संक्षेप में परिभाषित करें और हाल ही में पेश किए गए असम UCC विधेयक, 2026 का उल्लेख करें।
मुख्य भाग 1 (प्रमुख प्रावधान): विधेयक के मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालें, जैसे एकविवाह पर जनादेश, मानकीकृत विवाह आयु, लिंग-समान उत्तराधिकार, बच्चे की कस्टडी और STs को बाहर रखना।
मुख्य भाग 2 (लिव-इन पंजीकरण का औचित्य): राज्य के इरादे की व्याख्या करें—कमजोर भागीदारों को परित्याग से बचाना, वित्तीय भरण-पोषण प्रदान करना और ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों की वैधता सुनिश्चित करना।
मुख्य भाग 3 (आलोचनात्मक परीक्षण/मौलिक अधिकारों पर प्रभाव): विश्लेषण करें कि कैसे अनिवार्य पंजीकरण और अनुपालन न करने पर आपराधिक दंड निजता के अधिकार (पुट्टास्वामी फैसले में अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित) के साथ टकराव पैदा कर सकते हैं। राज्य के अतिरेक, मोरल पुलिसिंग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव (chilling effect) की संभावना पर चर्चा करें।
निष्कर्ष (Conclusion): संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के साथ-साथ लैंगिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा को सामंजस्यपूर्ण बनाने की आवश्यकता पर एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष निकालें, लोकतांत्रिक कानून-निर्माण में व्यापक आम सहमति के महत्व पर जोर दें।