भारत और विश्व से जुड़े ताज़ा घटनाक्रम, सरकारी नीतियाँ, महत्वपूर्ण घोषणाएँ और दिनभर की प्रमुख खबरें—सब कुछ संक्षेप और स्पष्ट रूप में।
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) से बढ़ाकर 38 करने को मंजूरी दी है। यह कदम 2019 के बाद न्यायिक क्षमता में पहली वृद्धि है। संवैधानिक और कानूनी ढांचा वृद्धि की आवश्यकता: लंबित मामलों का संकट (Crisis of Pendency) इस विस्तार का प्राथमिक […]
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि Read More »
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में एक संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को इस अधिनियम के दायरे में शामिल करना है, जिससे इसके गायन का अपमान करना या उसमें बाधा डालना एक दंडनीय अपराध बन जाएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन Read More »
मई 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम की तीन दिवसीय भारत यात्रा (5-7 मई) द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मील का पत्थर है। यह यात्रा न केवल उनके पदभार ग्रहण करने के बाद पहली भारत यात्रा है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ (Comprehensive Strategic Partnership) के 10 वर्ष पूरे होने
भारत-वियतनाम संबंध: व्यापक रणनीतिक साझेदारी का सुदृढ़ीकरण Read More »
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने चीनी सीजन 2026-27 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को ₹365 प्रति क्विंटल पर मंजूरी दे दी है। मूल्य निर्धारण निर्णय की मुख्य विशेषताएं भारत में गन्ने के मूल्य निर्धारण का तंत्र भारत में गन्ने का मूल्य निर्धारण गन्ना (नियंत्रण)
गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP): 2026-27 सीजन Read More »
केंद्रीय कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) में कपास कपड़ा मूल्य श्रृंखला (textile value chain) को पुनर्जीवित करने के लिए ₹5,659.22 करोड़ के परिव्यय के साथ एक समर्पित “कपास उत्पादकता मिशन” को मंजूरी दी है। उद्देश्य और रणनीति भारत में कपास की स्थिति एकीकृत कीट प्रबंधन एकीकृत कीट प्रबंधन (Integrated Pest Management –
कपास उत्पादकता मिशन Read More »
हाल ही में, कनाडा के एक अलगाववादी समूह “स्टे फ्री अल्बर्टा” (Stay Free Alberta) ने औपचारिक रूप से ‘इलेक्शन अल्बर्टा’ को 3,02,000 से अधिक हस्ताक्षर सौंपे हैं। यह 1,78,000 हस्ताक्षरों की वैधानिक आवश्यकता से कहीं अधिक है, जो प्रांतीय सरकार को कनाडा से अल्बर्टा की स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह (Referendum) पर विचार करने के लिए
कनाडा में ‘स्टे फ्री अल्बर्टा’ और संघीय चुनौतियाँ Read More »
मई 2026 तक, भारतीय व्यापारियों ने चार साल के अंतराल के बाद गेहूं का निर्यात फिर से शुरू कर दिया है। रिकॉर्ड घरेलू स्टॉक और वैश्विक गेहूं की कीमतों में आए उछाल से प्रेरित होकर, ITC जैसी बड़ी कंपनियों ने कांडला बंदरगाह से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे मध्य पूर्व के देशों के लिए शिपमेंट
वैश्विक गेहूं बाजार में भारत की वापसी Read More »
9 मार्च, 2026 को आधुनिक आर्थिक विज्ञान के आधारभूत ग्रंथ, ‘द वेल्थ ऑफ नेशन्स’ (The Wealth of Nations) की 250वीं वर्षगांठ है। इस ऐतिहासिक अवसर ने “दास एडम स्मिथ प्रॉब्लम” (Das Adam Smith Problem) में रुचि फिर से जगा दी है—यह एडम स्मिथ के ‘स्व-हित’ (self-interest) और उनके पहले के ‘सहानुभूति’ (sympathy) के सिद्धांतों के
स्मिथियन संश्लेषण (The Smithian Synthesis): नैतिकता और बाज़ार के बीच समन्वय Read More »
मई 2026 तक, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय प्रसारण के बाद आदर्श आचार संहिता (MCC) के प्रवर्तन को लेकर भारी जांच के घेरे में है। हालांकि MCC गैर-सांविधिक (non-statutory) दिशानिर्देशों का एक समूह है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (डायरी संख्या 24600/2026) अब इस तरह के
आदर्श आचार संहिता (MCC) का विकास और प्रवर्तन Read More »
मई 2026 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव परिणामों ने भारत के संघीय ढांचे में एक मौलिक बदलाव का संकेत दिया है। यह जनादेश वैचारिक द्वयधिकारों (ideological duopolies) से हटकर व्यक्तित्व-केंद्रित क्षेत्रवाद और प्रशासनिक “री-बूट” की स्पष्ट मांग को रेखांकित करता है। 1. तमिलनाडु: “तीसरे ध्रुव” का उदय राजनीतिक पंडितों
भारतीय क्षेत्रीय राजनीति में आए संरचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण Read More »
