हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘द हेग’ (The Hague) की आधिकारिक यात्रा के दौरान, भारत और नीदरलैंड ने आधिकारिक तौर पर अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) के स्तर पर उन्नत किया है।
दोनों नेताओं ने हाई-टेक विनिर्माण, जलवायु कार्रवाई और संसाधन प्रबंधन में जुड़ाव को गहरा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप अपनाया, जिसके तहत 17 समझौतों और समझौता ज्ञापनों (MoUs) को अंतिम रूप दिया गया।
उन्नत साझेदारी के मुख्य स्तंभ
द्विपक्षीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते उन्नत प्रौद्योगिकी, संसाधन सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिरता की दिशा में एक विचारशील बदलाव को दर्शाते हैं।
| क्षेत्र / स्तंभ | मुख्य पहल और संरचनात्मक प्रभाव |
| सेमीकंडक्टर और हाई-टेक | टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल (ASML) सहयोग: सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन (विनिर्माण) के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना स्थापित की गई, जो भारत के विनिर्माण पैमाने को डच दिग्गज एएसएमएल के एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट (EUV) लिथोग्राफी मशीनरी में वैश्विक एकाधिकार से जोड़ती है। |
| “WAH” ढांचा | जल, कृषि और स्वास्थ्य (Water, Agriculture, and Health): बड़े पैमाने पर नदी प्रबंधन परियोजनाओं, जलवायु-लचीली खेती (climate-resilient farming) और स्वास्थ्य सेवा/डिजिटल स्वास्थ्य अनुसंधान को लागू करने के लिए जल पर मौजूदा रणनीतिक साझेदारी को अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित करता है। |
| ऊर्जा और संसाधन लचीलापन | महत्वपूर्ण खनिज और नवीकरणीय ऊर्जा: हरित संक्रमण (green transition) उद्योगों, हरित हाइड्रोजन विकास और समुद्री रसद (maritime logistics) में आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के नए मार्ग। |
राजनयिक मतभेद और संवेदनशील विषय
जहां एक ओर आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर अभूतपूर्व सहमति देखी गई, वहीं इस यात्रा ने दोनों लोकतंत्रों के बीच रणनीतिक जटिलताओं और मतभेदों को भी उजागर किया।
नीदरलैंड द्वारा उठाई गई चिंताएं
नवनिर्वाचित डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन (Rob Jetten) ने संवेदनशील घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को सामने रखने के लिए इस उन्नत राजनयिक चैनल का उपयोग किया:
- इंसिया अपहरण मामला (The Insiya Abduction Case): यह एक दीर्घकालिक सीमा पार बाल अभिरक्षा (child custody) विवाद है, जिसमें कथित तौर पर 2016 में उसके पिता द्वारा डच-मूल की एक बच्ची का अपहरण कर भारत लाया गया था।
- नागरिक स्वतंत्रता (Civil Liberties): यूरोपीय मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्टों के अनुसार, डच नेतृत्व ने भारत में प्रेस स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में चिंता व्यक्त की।
भारत का संस्थागत खंडन (Institutional Pushback)
विदेश मंत्रालय (MEA) का प्रतिनिधित्व करते हुए सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने भारत के आंतरिक शासन की बाहरी आलोचनाओं का कड़ा जवाब दिया:
- नागरिक स्वतंत्रता पर: विदेश मंत्रालय ने इन आलोचनाओं का कारण भारत की आंतरिक गतिशीलता की मूलभूत “समझ की कमी” को बताया। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत एक संस्थागत, शांतिपूर्ण लोकतंत्र के तहत अभूतपूर्व सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता के साथ 1.4 बिलियन लोगों का सफलतापूर्वक शासन करता है।
- बाल अभिरक्षा मामले पर: विदेश मंत्रालय ने स्वीकार किया कि यह मुद्दा उठाया गया था, लेकिन स्पष्ट किया कि यह मामला भारतीय न्यायिक प्रणाली के तहत विचाराधीन (sub judice) है, जो कार्यकारी (executive) हस्तक्षेप को रोकता है।
रणनीतिक भू-राजनीतिक संरेखण (Alignment)
द्विपक्षीय संबंधों में यह उन्नयन पश्चिमी यूरोप में आपूर्ति श्रृंखलाओं को किसी एकल-स्रोत (जैसे चीन) पर निर्भरता से दूर करने और ग्लोबल साउथ के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है:
- भारत-प्रशांत (Indo-Pacific) ढांचा: नीदरलैंड ने अपनी समुद्री सुरक्षा रणनीति को ‘भारत-प्रशांत पर यूरोपीय संघ की रणनीति’ (EU Strategy on the Indo-Pacific) के साथ तेजी से एकीकृत किया है, जो भारत को नौवहन की स्वतंत्रता (freedom of navigation) और समुद्री रसद के लिए एक महत्वपूर्ण आधार (anchor) मानता है।
- बहुपक्षीय प्रक्षेपवक्र: यह यात्रा एक परस्पर जुड़े यूरोपीय दौरे का हिस्सा थी, जिसने स्वीडन में उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता और उसके बाद नॉर्वे में तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की प्रस्तावना (prelude) के रूप में कार्य किया।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)
भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध 400 से अधिक वर्षों के साझा इतिहास पर आधारित हैं, जो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में समुद्री व्यापार से विकसित होकर 2026 में एक आधुनिक, हाई-टेक रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं। इस संबंध का विकास औपनिवेशिक काल के व्यापारिक सैन्यवाद (mercantilism) से गहरे आर्थिक, पर्यावरणीय और तकनीकी अभिसरण (convergence) में संक्रमण को दर्शाता है।
जुड़ाव के ऐतिहासिक चरण
A. स्वतंत्रता-पूर्व और प्रारंभिक आधुनिक काल (1605–1825)
- वीओसी (VOC) का प्रवेश: भारतीय उपमहाद्वीप के साथ डच संपर्क 1605 में शुरू हुआ जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी (Vereenigde Oostindische Compagnie – VOC) के व्यापारी पूर्वी द्वीप समूह (East Indies) में मसालों के व्यापार के बदले कपड़ों (textiles) की तलाश में कोरोमंडल तट (विशेष रूप से पुलिकट) पहुंचे।
- निदेशालयों (Directorates) की स्थापना: 17वीं शताब्दी के दौरान, डचों ने भारत भर में प्रमुख व्यापारिक चौकियां और निदेशालय स्थापित किए, जिनमें डच सूरत (1616), डच बंगाल (1627) और डच मालाबार (1661) शामिल थे।
- कोलाचेल का युद्ध (1741): एक प्रमुख ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा की सेना ने कोलाचेल के युद्ध (Battle of Colachel) में वीओसी (VOC) को पराजित किया। यह किसी भारतीय राज्य द्वारा यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति की पहली करारी हार थी और इसने भारत में डच सैन्य प्रभाव के पतन का संकेत दिया।
- औपचारिक निकास (1825): 1814 और 1824 की एंग्लो-डच संधियों के भू-राजनीतिक फेरबदल के बाद, डचों ने सुмаत्रा और मलाया में क्षेत्रीय सर्वोच्चता के बदले अपने शेष भारतीय क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया। मध्य-1825 तक, भारत में औपचारिक डच उपस्थिति समाप्त हो गई।
B. स्वतंत्रता के बाद का युग (1947–1990 के दशक)
- आधुनिक संबंधों की स्थापना: नीदरलैंड भारतीय स्वतंत्रता को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाले पहले यूरोपीय देशों में से था, जिसने 1947 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- सूरीनाम कनेक्शन: ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान ऐतिहासिक प्रवास के कारण भारतीय अनुबंधित श्रमिक (indentured laborers) डच उपनिवेश सूरीनाम चले गए थे। 1970 के दशक में, इन “हिंदुस्तानियों” की एक बड़ी लहर नीदरलैंड में आकर बस गई, जो आज यूरोप के दूसरे सबसे बड़े भारतीय प्रवासी (diaspora) नेटवर्क का आधार है।
आर्थिक महाशक्ति के रूप में परिवर्तन (2000–2020)
शताब्दी के अंत में, यह संबंध गहन वाणिज्यिक सहयोग की ओर बढ़ा, जिसमें नीदरलैंड ने खुद को भारत के लिए “यूरोप के प्रवेश द्वार” (Gateway to Europe) के रूप में स्थापित किया।
| संकेतक / आयाम | भारत के लिए रणनीतिक प्रासंगिकता |
| व्यापार का आधार स्तंभ | नीदरलैंड यूरोप में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया, जिसके साथ द्विपक्षीय व्यापार 27 बिलियन डॉलर को पार कर गया। |
| आंतरिक एफडीआई (Inward FDI) स्रोत | भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के चौथे सबसे बड़े स्रोत के रूप में लगातार बना रहा, जिसके तहत संचयी प्रवाह 54 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। |
| बाहरी ओडीआई (Outward ODI) हॉटस्पॉट | भारतीय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) के लिए एक प्राथमिक केंद्र बना, जिसने टाटा स्टील द्वारा कोरस (2007) और अपोलो टायर्स द्वारा व्रेडेस्टीन (Vredestein) के अधिग्रहण जैसी प्रमुख कॉर्पोरेट खरीद की सुविधा प्रदान की। |
“WAH” एजेंडे को संस्थागत बनाना (2021–2025)
2021 में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों देशों के नेताओं ने तीन स्तंभों पर केंद्रित एक लक्षित विकासात्मक एजेंडा पेश किया: जल, कृषि और स्वास्थ्य (Water, Agriculture, and Health – WAH)।
- जल प्रबंधन: बाढ़ शमन (flood mitigation) और डेल्टा प्रौद्योगिकी में वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में, नीदरलैंड ने भारत के साथ ‘नमामी गंगे’ परियोजना, नदी डेल्टा की सफाई और स्थानिक बाढ़ नियंत्रण पर साझेदारी की।
- कृषि उत्कृष्टता: डच प्रिसिजन फार्मिंग (सटीक खेती), कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स और लवणता-प्रतिरोधी (saline-resistant) फसल तकनीकों को पेश करने के लिए भारत भर में 25 कृषि उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) बनाने के लिए एक संयुक्त ढांचा स्थापित किया गया।
- स्वास्थ्य और महामारी की तैयारी: एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) पर सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास (R&D) और वैक्सीन निर्माण साझेदारी (विशेष रूप से यूट्रेक्ट में सीरम इंस्टीट्यूट के स्वामित्व वाली ‘बिल्थोवेन बायोलॉजिकल’ के माध्यम से)।
2026 रणनीतिक उन्नयन: हाई-टेक और ग्रीन ट्रांजिट
मई 2026 में, इस संबंध को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया, जिसके तहत भारत-नीदरलैंड रोडमैप (2026-2030) को अपनाया गया।
- सेमीकंडक्टर तालमेल: पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए, इस साझेदारी ने सीधे ‘भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन’ को ‘डच सेमीकॉन कॉपिटेंस सेंटर’ से जोड़ा। इसकी मुख्य अभिव्यक्ति टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल (वैश्विक लिथोग्राफी एकाधिकार) के बीच सहयोगात्मक विनिर्माण परियोजना है।
- ग्रीन सी कॉरिडोर (Green Sea Corridors): डच के रॉटरडैम बंदरगाह (Port of Rotterdam) के साथ प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को जोड़ने वाले ‘ग्रीन एंड डिजिटल सी कॉरिडोर’ को शुरू करने के लिए एक आशय पत्र (Letter of Intent) को संस्थागत रूप दिया गया, जो शून्य-उत्सर्जन शिपिंग और हरित हाइड्रोजन आपूर्ति नेटवर्क पर केंद्रित है।
प्रारंभिक परीक्षा (PT) अभ्यास प्रश्न
प्र. भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- द्विपक्षीय रोडमैप के तहत “WAH” ढांचा विशेष रूप से अपशिष्ट प्रबंधन (Waste management), विमानन (Aviation) और आवास (Housing) में सहयोग को लक्षित करता है।
- नीदरलैंड अपने घरेलू सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण एकाधिकार के कारण वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखलाओं (value chains) में एक महत्वपूर्ण हितधारक है।
- भारत-प्रशांत पर यूरोपीय संघ की रणनीति भारत के साथ साझेदारी में सुरक्षा और क्षमता निर्माण पर जोर देती है।
उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b) केवल 2 और 3
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्र. “भारत-नीदरलैंड संबंधों का रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नयन तकनीकी और आर्थिक मोर्चों पर बढ़ते अभिसरण को दर्शाता है, भले ही नागरिक स्वतंत्रता पर संरचनात्मक मतभेद आधुनिक उत्तर-दक्षिण (North-South) कूटनीति की चुनौतियों को उजागर करते हैं।” समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)