राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6): मुख्य निष्कर्ष और निहितार्थ

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (National Family Health Survey; NFHS-6)के आंकड़े जारी किए हैं। इस सर्वेक्षण को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (International Institute for Population Sciences- IIPS), मुंबई के सहयोग से वर्ष 2023-2024 में आयोजित किया गया है। इस सर्वेक्षण को कोविड-19 महामारी के बाद भारत में पहला व्यापक स्वास्थ्य सर्वेक्षण माना जा रहा है।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु

बाल स्वास्थ्य और पोषण संबंधी संकेतक

सर्वेक्षण में बाल कुपोषण की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए हैं:

स्टंटिंग (आयु के अनुसार कम लंबाई): पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में यह NFHS-5 के 35.5% से उल्लेखनीय रूप से घटकर 29.3% हो गया है।
गंभीर ‘वेस्टिंग’ (लंबाई के अनुसार कम वजन): 7.7% से घटकर 5.2% पर आ गया है।
कम वजन (Underweight): इसमें मामूली सुधार देखा गया, जो 32.1% से घटकर 31.8% पर आ गया है।
बीमारियों का प्रसार: तीव्र श्वसन संक्रमण (ARI) के लक्षण घटकर 1.9% रह गए हैं, और गंभीर डायरिया (दस्त) का प्रसार भी घटकर 0.5% हो गया है।
स्तनपान: छह महीने से कम उम्र के 95.6% शिशुओं को विशेष रूप से स्तनपान (exclusively breastfed) कराया जा रहा था।

मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

कुल प्रजनन दर (TFR): राष्ट्रीय स्तर पर यह 2.0 पर स्थिर रही, जो जनसांख्यिकीय प्रतिस्थापन स्तर (replacement threshold) 2.1 से ठीक नीचे है। यह जनसंख्या स्थिरीकरण का स्पष्ट संकेत देता है।
गर्भनिरोधक प्रसार दर (CPR): 66.7% से बढ़कर 69.1% हो गई है।
प्रसव पूर्व देखभाल (ANC): 95.9% गर्भवती महिलाओं ने प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त की। पहली तिमाही में ANC कवरेज बढ़कर 76.2% हो गया, और कम से कम चार बार ANC परामर्श प्राप्त करने वाली माताओं की संख्या बढ़कर 65.2% हो गई है।
संस्थागत प्रसव (Hospital Births): यह बढ़कर 90.6% हो गया है (जो NFHS-5 में 88.6% था)।
मातृ पोषण: आयरन-फॉलिक एसिड (IFA) सप्लीमेंट के सेवन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ—100 या अधिक दिनों तक IFA का सेवन करने वाली माताओं की संख्या बढ़कर 54.9% और 180 या अधिक दिनों तक सेवन करने वाली माताओं की संख्या बढ़कर 37.8% हो गई है।

टीकाकरण और स्वच्छता

सार्वभौमिक टीकाकरण: पूर्ण टीकाकरण कवरेज (टीकाकरण कार्ड के आधार पर 12-23 महीने के बच्चे) 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ने इनमें से 95.6% टीकों को सुलभ कराया।
विशिष्ट टीके: रोटावायरस कवरेज में भारी उछाल देखा गया (36.4% से बढ़कर 85.4%), और खसरा-युक्त टीकों (measles-containing vaccine) की दूसरी खुराक का कवरेज बढ़कर 71.8% हो गया।
मासिक धर्म स्वच्छता: युवा महिलाओं (15-24 वर्ष) में मासिक धर्म सुरक्षा के स्वच्छ तरीकों का उपयोग बढ़कर 79.2% हो गया है।

चिह्नित चुनौतियाँ

सिजेरियन सेक्शन (C-Section) विरोधाभास: संस्थागत प्रसव में सुधार के बावजूद ‘सिजेरियन’ ‘ प्रसव की दर बढ़कर 27.2% (जो पहले 21.5% थी) हो गई है।
- शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा चिंताजनक रूप से 40% है।
- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 10%-15% के इष्टतम (optimal) स्तर से काफी अधिक है, जो विशेष रूप से निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में अत्यधिक चिकित्साकरण (over-medicalization) का संकेत देता है।
बीमारी का दोहरा बोझ (Dual Burden of Disease): सर्वेक्षण ने बढ़ते वयस्क मोटापे (obesity) के साथ सह-अस्तित्व में कुपोषण (undernutrition) के निरंतर “दोहरे बोझ” को रेखांकित किया है।
जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां: वयस्कों में गैर-संचारी रोगों (NCDs) और जीवनशैली से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्या है?

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पूरे भारत में परिवारों के एक प्रतिनिधि नमूने (representative sample) पर आयोजित किया जाने वाला एक बड़े पैमाने का, बहु-स्तरीय सर्वेक्षण है। यह देश में जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का सबसे व्यापक और विश्वसनीय स्रोत है।

संस्थागत ढांचा (Institutional Framework)

नोडल मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), भारत सरकार, इसके लिए समन्वय एजेंसी नामित करता है।
समन्वय एजेंसी: अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुंबई, सर्वेक्षण के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
सहयोगी और वित्तपोषक: यह सर्वेक्षण विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों की सहायता से आयोजित किया जाता है और अक्सर इसे USAID, UNICEF, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और UNFPA जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्य उद्देश्य

उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े: नीति निर्माण और कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा अन्य एजेंसियों के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े प्रदान करना।
संकेतकों की ट्रैकिंग: राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर महत्वपूर्ण संकेतकों के अनुमान प्रदान करना।
वैश्विक तुलना: सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में प्रगति की निगरानी करने और अंतर्-देशीय तुलनाओं को सुगम बनाने के लिए जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य मापदंडों पर आंकड़े प्रदान करना।

कवर किए गए प्रमुख विषय

प्रजनन क्षमता और परिवार नियोजन (Fertility and family planning)
मातृ और बाल स्वास्थ्य (ANC, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण)
शिशु और बाल मृत्यु दर (Infant and child mortality)
पोषण, शिशु आहार प्रथाएं और एनीमिया
गैर-संचारी रोग (NCDs) जैसे उच्च रक्तचाप (Hypertension) और ब्लड शुगर
महिला सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा

बाल स्वास्थ्य और पोषण पर भारत की वैश्विक स्थिति

NFHS-5 और NFHS-6 जैसे हालिया सर्वेक्षणों में दर्ज घरेलू सुधारों के बावजूद, बाल स्वास्थ्य और पोषण पर भारत की वैश्विक स्थिति अभी भी चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनी हुई है। भारत में अभी भी दुनिया के कुपोषित बच्चों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है।

1. वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index – GHI) में स्थिति

भारत वैश्विक भूख सूचकांक में लगातार निचले पायदान पर रहता है (आमतौर पर “गंभीर” श्रेणी में आता है)। संदर्भ के लिए, 2023 के GHI में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर था, जो श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से भी पीछे था।
विवाद: भारत सरकार अक्सर GHI की कार्यप्रणाली (methodology) का विरोध करती है। सरकार का तर्क है कि यह पूरी आबादी के पोषण सेवन के बजाय बच्चों के संकेतकों (स्टंटिंग, वेस्टिंग, मृत्यु दर) पर अत्यधिक निर्भर है और इसमें छोटे नमूने वाले जनमत सर्वेक्षणों (opinion polls) का उपयोग किया जाता है।

2. गंभीर ‘वेस्टिंग’ (Severe Wasting) का बोझ

उच्चतम वैश्विक बोझ: यूनिसेफ (UNICEF) और डब्ल्यूएचओ (WHO) की वैश्विक पोषण रिपोर्टों के अनुसार, भारत में लगातार दुनिया की सबसे अधिक चाइल्ड वेस्टिंग दर (वे बच्चे जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में बहुत कम है) दर्ज की जाती है।
NFHS-6 में गंभीर वेस्टिंग के घटकर 5.2% होने के बाद भी, भारत की विशाल जनसंख्या के कारण प्रभावित बच्चों की वास्तविक संख्या लाखों में बनी हुई है।

3. स्टंटिंग (लंबाई-के-अनुसार-आयु)

हालांकि भारत ने स्टंटिंग को 38.4% (NFHS-4) से घटाकर 29.3% (NFHS-6) कर दिया है, फिर भी दुनिया के कुल स्टंटेड बच्चों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा भारत में है।
स्टंटिंग क्रोनिक (दीर्घकालिक) कुपोषण का सूचक है और यह सीधे संज्ञानात्मक विकास (cognitive development) को प्रभावित करता है, जिससे देश अपने जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का पूरा लाभ उठाने से वंचित रह जाता है।

4. छिपी हुई भूख: सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी

भारत “छिपी हुई भूख”, विशेष रूप से एनीमिया (Anemia) के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। वैश्विक स्तर पर, भारत में प्रजनन आयु की महिलाओं और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एनीमिया का प्रसार सबसे अधिक है।
यह आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, जो मुख्य रूप से अनाज-प्रधान आहार (predominantly cereal-heavy diet) के कारण और भी गंभीर हो जाता है, जिसमें आहार विविधता (dietary diversity) जैसे प्रोटीन, फलों और सब्जियों का पर्याप्त सेवन शामिल नहीं है।

5. शिशु और 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर

भारत ने पिछले दो दशकों में अपनी शिशु मृत्यु दर (IMR) और 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर (U5MR) को कम करने में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है।
हालांकि, विकसित देशों और यहाँ तक कि अपने मध्यम आय वाले ब्रिक्स (BRICS) सहयोगियों (जैसे चीन और ब्राजील) की तुलना में, भारत में मृत्यु दर के वास्तविक आंकड़े अभी भी उच्च हैं, जो मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश) और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में केंद्रित हैं।

प्रमुख सरकारी पहलें: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

अपनी वैश्विक स्थिति में सुधार करने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने और SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने एक बहु-आयामी रणनीति शुरू की है।

1. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और बुनियादी ढांचा

आयुष्मान भारत योजना: यह प्रमुख छत्र (umbrella) योजना क्षेत्रीय और खंडित देखभाल के बजाय एक व्यापक और आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके दो घटक हैं:
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY): यह सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह 12 करोड़ से अधिक कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के तहत अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र – HWCs): मौजूदा उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) प्रदान करने के लिए अपग्रेड करना, जिसमें मुफ्त आवश्यक दवाएं, नैदानिक (diagnostic) सेवाएं और मातृ/बाल देखभाल शामिल हैं, साथ ही गैर-संचारी रोगों (NCDs) पर ध्यान केंद्रित करना।
पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM): कोविड-19 के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया। यह प्रत्येक जिले में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक विकसित करने और बेहतर रोग निगरानी एवं महामारी की तैयारी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को मजबूत करने पर केंद्रित है।

2. मातृ एवं बाल स्वास्थ्य (MCH)

जननी सुरक्षा योजना (JSY) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK): ये योजनाएं नकद प्रोत्साहन (JSY) और पूरी तरह से मुफ्त, कैशलेस डिलीवरी सेवाएं (JSSK) प्रदान करके संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं के लिए मुफ्त सी-सेक्शन, दवाएं और आहार शामिल हैं। परिणाम: NFHS-6 के अनुसार संस्थागत प्रसव 90.6% पर पहुंच गया है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के लिए तीन किस्तों में ₹5,000 का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (DBT) प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई करना और पोषण संबंधी व्यवहार में सुधार करना है।
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN): इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करने वाली सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बिना किसी लागत के सुनिश्चित, सम्मानजनक, गरिमापूर्ण और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य रोकी जा सकने वाली मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर को शून्य करना है।

3. टीकाकरण और रोग नियंत्रण

मिशन इंद्रधनुष (MI) और सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI): बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाकर 90%+ करने के लिए शुरू किया गया। यह विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाली आबादी, खानाबदोश जनजातियों और शहरी मलिन बस्तियों को लक्षित करता है जो नियमित सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) से छूट गए थे।
राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP): भारत का लक्ष्य 2030 के वैश्विक SDG लक्ष्य से पांच साल पहले, 2025 तक टीबी (TB) को समाप्त करना है। निक्षय पोषण योजना टीबी रोगियों को पोषण सहायता के लिए ₹500/माह प्रदान करती है।

4. पोषण की कमी और “छिपी हुई भूख” का मुकाबला

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0: एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम जो बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाओं का विलय (converge) करता है। यह बच्चे के जीवन के पहले 1,000 दिनों पर भारी जोर देता है।
एनीमिया मुक्त भारत (AMB): भारत के लिए एक प्रमुख वैश्विक चिंता, एनीमिया के प्रसार में गिरावट को तेज करने के लिए एक 6x6x6 रणनीति (6 लक्षित लाभार्थी समूह, 6 हस्तक्षेप और 6 संस्थागत तंत्र) का उपयोग करता है। इसमें बड़े पैमाने पर आयरन और फोलिक एसिड (IFA) सप्लीमेंट प्रदान करना शामिल है।
खाद्य सुदृढ़ीकरण (Food Fortification): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और पीएम-पोषण (मिड-डे मील) योजना के माध्यम से वितरित किए जाने वाले चावल, गेहूं, तेल और दूध जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12) से अनिवार्य रूप से संवर्धित करना।

5. परिवार नियोजन और जनसंख्या स्थिरीकरण

मिशन परिवार विकास: 7 उच्च-फोकस राज्यों के 146 उच्च-प्रजनन क्षमता वाले जिलों (जिनकी कुल प्रजनन दर 3 या अधिक थी) में गर्भनिरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू किया गया।
गर्भनिरोधक विकल्पों का विस्तार: नए प्रतिवर्त्य अंतराल तरीकों (reversible spacing methods) की शुरुआत, जैसे कि इंजेक्शन योग्य गर्भनिरोधक (अंतरा कार्यक्रम) और सेंटक्रोमैन (छाया गोलियां), जिससे प्रजनन अधिकारों और बच्चों के बीच अंतर सुनिश्चित किया जा सके। परिणाम: NFHS-6 के अनुसार TFR 2.0 पर स्थिर हो गया है।

6. डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM): इसका उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए आवश्यक रीढ़ विकसित करना है। यह नागरिकों के लिए एक अद्वितीय आभा (ABHA – Ayushman Bharat Health Account) आईडी के प्रावधान के माध्यम से निर्बाध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को स्वैच्छिक रूप से साझा करने में सक्षम बनाया जा सके।

भविष्य की रणनीति

स्वास्थ्य लोक वित्तपोषण में वृद्धि: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की परिकल्पना के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी (GDP) के 2.5% तक बढ़ाना (वर्तमान में यह लगभग 1.3 – 1.9% के आसपास है)।
शहरी-ग्रामीण विभाजन को दूर करना: कुपोषण और शहरी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों (NCDs) के बढ़ते दोहरे बोझ को प्रबंधित करने के लिए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
निजी स्वास्थ्य सेवा का नियमन: NFHS-6 में देखी गई निजी सुविधाओं में सी-सेक्शन की चिंताजनक वृद्धि (40%) जैसी अत्यधिक चिकित्साकरण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (Clinical Establishments Act) को सख्ती से लागू करना।

प्रारंभिक परीक्षा उन्मुख प्रश्न

Q. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) के निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (TFR) अब 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई है।
शहरी भारत में सिजेरियन सेक्शन प्रसव की दर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुशंसित इष्टतम सीमा के भीतर है।
अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) NFHS आयोजित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: NFHS-6 के आंकड़े बताते हैं कि TFR 2.0 पर स्थिर है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है।
कथन 2 गलत है: शहरी क्षेत्रों में सी-सेक्शन दर 40% है, जो WHO की इष्टतम सीमा 10%-15% से काफी अधिक है, जो अत्यधिक चिकित्साकरण को दर्शाता है।
कथन 3 सही है: स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुंबई के साथ मिलकर यह सर्वेक्षण आयोजित करता है।

मुख्य परीक्षा उन्मुख प्रश्न

Q. “राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) मातृ और बाल स्वास्थ्य चुनौतियों पर भारत की जीत को रेखांकित करता है, वहीं यह बीमारी के बढ़ते बोझ और मातृ देखभाल के अत्यधिक चिकित्साकरण को भी उजागर करता है।” इस कथन का NFHS-6 के निष्कर्षों के आलोक में विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

प्रस्तावना (Introduction): NFHS-6 का परिचय पहले पोस्ट-पैंडेमिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के रूप में दें। इसका मुख्य विषय बताएं: पारंपरिक स्वास्थ्य संकेतकों (शिशु मृत्यु दर, कुपोषण) में सफलता लेकिन आधुनिक स्वास्थ्य विरोधाभासों का उभरना।
मुख्य भाग पैराग्राफ 1 (जीत – मातृ एवं बाल स्वास्थ्य): प्रगति दर्शाने वाले डेटा बिंदुओं पर प्रकाश डालें। नाटापन/स्टंटिंग (29.3%) और वेस्टिंग (5.2%) में गिरावट, सार्वभौमिक संस्थागत प्रसव (90.6%), प्रसव पूर्व देखभाल (ANC) दौरों में सुधार और रोटावायरस टीकाकरण में भारी उछाल (85.4%) का उल्लेख करें। इसे प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों (जैसे पोषण 2.0, मिशन इंद्रधनुष) से जोड़ें।
मुख्य भाग पैराग्राफ 2 (बीमारी का दोहरा बोझ): संक्रामक रोगों से गैर-संचारी रोगों (NCDs) में संक्रमण को स्पष्ट करें। बढ़ते वयस्क मोटापे और जीवनशैली से जुड़े जोखिमों के साथ पारंपरिक कुपोषण के सह-अस्तित्व पर चर्चा करें, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति को और जटिल बनाता है।
मुख्य भाग पैराग्राफ 3 (देखभाल का अत्यधिक चिकित्साकरण): सिजेरियन सेक्शन में तेज वृद्धि (कुल 27.2%, शहरी क्षेत्रों में 40%) को संबोधित करें। इसकी तुलना WHO के 10%-15% के स्तर से करें। इसके पीछे के कारणों (निजी स्वास्थ्य सेवा का व्यावसायीकरण, शहरी जीवनशैली में बदलाव) और माताओं के लिए इसके वित्तीय/स्वास्थ्य जोखिमों का संक्षेप में उल्लेख करें।
निष्कर्ष (Conclusion): निष्कर्ष निकालें कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति को अब एक नया मोड़ (pivot) देना होगा। टीकाकरण और ग्रामीण मातृ देखभाल की गति को बनाए रखते हुए, नीतियों को तत्काल गैर-संचारी रोगों (NCD) की रोकथाम, निजी स्वास्थ्य प्रथाओं (विशेष रूप से अनावश्यक सी-सेक्शन) को विनियमित करने और ‘एनीमिया मुक्त भारत’ के तहत समग्र पोषण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।