चुनाव आयोग और मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बिहार से शुरू हुए भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की संवैधानिकता की पुष्टि की। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के चुनाव आयोग के संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

मतदाता सूची की पवित्रता: अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान की तकनीकी प्रक्रिया पर ही निर्भर नहीं करते, बल्कि बुनियादी रूप से मतदाता सूची की “अखंडता, सटीकता और शुद्धता” पर निर्भर करती हैं।
अनुच्छेद 324 का दायरा: पीठ ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का पर्यवेक्षी अधिकार (supervisory authority) “शक्ति का एक निरंतर स्रोत” है। यह विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 को बदले बिना इस अधिकार को क्रियान्वित करता है।
नागरिकता सत्यापन बनाम स्क्रीनिंग:
- अदालत ने उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि SIR पिछले दरवाजे से नागरिकता की जांच करने का एक माध्यम था।
- अदालत ने साफ किया कि चूंकि नागरिकता मतदान के लिए एक संवैधानिक शर्त है, इसलिए चुनाव आयोग को नागरिकता का सत्यापन करने का अधिकार है—लेकिन यह केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने का निर्णय लेने की सीमित सीमा तक ही है।
केंद्र द्वारा निर्णय: चुनाव आयोग नागरिकता का अंतिम निर्णायक नहीं हो सकता। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह नागरिकता न होने के आधार पर 2003 की मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के मामलों को केंद्र के पास भेजे। अगले स्थानीय या विधानसभा चुनावों से पहले नागरिकता अधिनियम के तहत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए।
गलत तरीके से नाम हटाए जाने पर न्यायिक उपाय: जिन मतदाताओं के नाम अनुपस्थिति, मृत्यु, स्थान परिवर्तन (शिफ्टिंग) या दोहराव के आधार पर हटाए गए थे, उनके पास अदालत में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित है।
SIR का तार्किक आधार (अनुभवजन्य आधार): अदालत ने संशोधन के लिए चुनाव आयोग के “ठोस तर्कों” को स्वीकार किया, जिसमें पिछले दो दशकों (पिछले गहन संशोधन के बाद से) के दौरान तेजी से हुआ शहरीकरण, बड़े पैमाने पर पलायन, मौतों की सूचना न मिलना और प्रविष्टियों का दोहराव शामिल है।

विशेष गहन पुनरीक्षण: प्रक्रिया में शामिल सुरक्षा उपाय

कठिनाइयों को कम करने और मनमाने ढंग से नाम हटाए जाने को रोकने के लिए, अदालत ने कई सक्रिय सुरक्षा उपायों का उल्लेख किया:

नागरिकता सत्यापन के लिए 12वें “संकेतक” (indicative) दस्तावेज के रूप में आधार को शामिल करना।
हटाए गए मतदाताओं की पूरी सूची का अनिवार्य प्रकाशन (जैसे बिहार में लगभग 65 लाख लोग)।
राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों (BLAs) द्वारा जमीनी स्तर पर सक्रिय सहायता।

विशेष गहन पुनरीक्षण: वर्तमान स्थिति

चरण 1 (बिहार): 30 सितंबर, 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसने त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को सफलतापूर्वक हटा दिया, जिससे मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ से घटकर 7.42 करोड़ रह गई।
चरण 2: वर्तमान में जारी है, जिसके तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 51 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे बड़े राज्य भी हैं।

भारत निर्वाचन आयोग : गठन और विकास

भारत निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे संविधान द्वारा स्थापित एक स्वायत्त, स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी (जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है)।

संरचना: शुरुआत में यह एक-सदस्यीय निकाय था। चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद, यह एक बहु-सदस्यीय निकाय बन गया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त (ECs) शामिल होते हैं।
समानता: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान दर्जा प्राप्त है, समान वेतन मिलता है और निर्णय लेने में उनके पास समान वोटिंग अधिकार होते हैं।
नियुक्ति और कार्यकाल: इनकी नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) पद पर बने रहते हैं।

चुनाव आयोग की शक्तियाँ

चुनाव आयोग की शक्तियों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

शक्ति की श्रेणी	मुख्य आदेश और कार्य
प्रशासनिक	• देश भर में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (Delimitation) करना। • मतदाता सूचियों को तैयार करना, उनका रखरखाव और समय-समय पर संशोधन करना। • राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना।
परामर्शदात्री	• सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के मामले पर राष्ट्रपति या राज्यपालों को सलाह देना। • राष्ट्रपति को यह सलाह देना कि क्या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान चुनाव कराए जा सकते हैं।
अर्ध-न्यायिक	• राजनीतिक दलों की मान्यता से जुड़े विवादों को सुलझाना। • चुनाव चिन्हों के आवंटन से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करना।

चुनाव आयोग से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

चुनावों को संचालित करने वाला संवैधानिक ढांचा संविधान के भाग XV (15) में दिया गया है:

अनुच्छेद 324: चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे “शक्ति का एक निरंतर स्रोत” माना है, जिसका अर्थ है कि जहाँ कानून मौन है, वहाँ चुनाव आयोग चुनाव की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है।
अनुच्छेद 325: यह अनिवार्य करता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा और न ही इन आधारों पर किसी विशेष समावेशन का दावा कर सकता है।
अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार (न्यूनतम आयु 18 वर्ष) के आधार पर होंगे।
अनुच्छेद 327: संसद को विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति देता है (जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 का आधार है)।
अनुच्छेद 329: अदालतों को चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है, विशेष रूप से निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन के संबंध में, सिवाय एक चुनाव याचिका (election petition) के माध्यम से।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका

चुनाव आयोग संवैधानिक पाठ को व्यावहारिक लोकतांत्रिक वास्तविकता में बदलता है:

मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण: जैसा कि विशेष गहन संशोधन (SIR) की वैधता से देखा गया है, चुनाव आयोग शहरीकरण और पलायन के कारण होने वाले दोहराव या मृत मतदाताओं के नामों को हटाकर मतदाता सूची को सटीक बनाता है।
आचार संहिता (MCC) का प्रवर्तन: चुनाव आयोग आचार संहिता को लागू करता है ताकि सभी दलों को समान अवसर मिल सके। यह सत्ताधारी दल को चुनावी लाभ के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करने से रोकता है और भड़काऊ भाषणों या सांप्रदायिक प्रचार पर रोक लगाता है।
मतदान की रसद (Logistics) का प्रबंधन: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की तैनाती करना, सूक्ष्म पर्यवेक्षक (micro-observers) नियुक्त करना और शारीरिक मतदान की सुरक्षा के लिए ‘वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (VVPAT) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) लागू करना।
चुनावी खर्च की सीमा तय करना: राजनीति में धन के अत्यधिक प्रभाव को रोकने के लिए उम्मीदवारों के खर्चों की निगरानी और नियमन करना।

चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियाँ

अपने मजबूत संवैधानिक दर्जे के बावजूद, समकालीन चुनावी चक्रों में चुनाव आयोग को कई प्रणालीगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

भ्रामक सूचनाओं और डीपफेक का दुरुपयोग: जनरेटिव एआई (Generative AI), डीपफेक और सोशल मीडिया पर लक्षित प्रचार के तेजी से बढ़ने के कारण अभियानों के दौरान सूचना तंत्र को साफ-सुथरा रखना कठिन हो गया है।
“काले धन” और अवैध फंडिंग का खतरा: सख्त खर्च निगरानी के बावजूद, उम्मीदवार अक्सर नकद वितरण, मुफ्त उपहारों (freebies) और अपारदर्शी फंडिंग के माध्यम से खर्च की सीमा को पार कर जाते हैं, जिससे समान अवसर की स्थिति प्रभावित होती है।
कानूनी शक्ति की कमी: आदर्श आचार संहिता (MCC) एक वैधानिक (कानूनी) कानून के बजाय एक नैतिक और विनियामक दिशानिर्देश ढांचा है। चुनाव आयोग के पास बार-बार उल्लंघन करने पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की सीधी शक्ति नहीं है।
आंतरिक पलायन की गतिशीलता: बड़े पैमाने पर होने वाले आंतरिक पलायन का प्रबंधन करना और यह सुनिश्चित करना कि शहरी मतदाताओं, मौसमी मजदूरों और घरेलू प्रवासियों को निवास स्थान बदलने के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े।
स्वतंत्रता की धारणा: आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रियाओं और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा (जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह हटाने के समान सुरक्षा उपाय प्राप्त नहीं हैं) को लेकर कभी-कभी संस्थागत स्तर पर सवाल उठाए जाते हैं।

भविष्य की रणनीति

प्रमुख सुधारों को वैधानिक समर्थन: चुनाव आयोग को नियमों का पालन न करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की कानूनी शक्ति देना और मतदान से पहले के शांत समय (cooling-off period) के दौरान डिजिटल दुष्प्रचार को रोकने के लिए तंत्र को औपचारिक रूप देना।
तकनीकी सुरक्षा उपाय: जनसांख्यिकीय बदलावों को गतिशील रूप से अपडेट करने के लिए मजबूत गोपनीयता सुरक्षा के साथ, मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु आधार जैसे सुरक्षित दस्तावेजों का उपयोग करते हुए उन्नत डेटा विज्ञान और सहयोगी सत्यापन उपकरणों को एकीकृत करना।
संस्थागत समानता: आयोग के तीनों सदस्यों को समान संवैधानिक सुरक्षा और कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना ताकि इस बहु-सदस्यीय निकाय को बाहरी दबावों से बचाया जा सके।
अपराधीकरण और धन बल का मुकाबला: चुनाव से जुड़े अपराधों के त्वरित न्यायिक निपटारे को लागू करना और यदि बड़े पैमाने पर मतदाताओं को रिश्वत देने का मामला सामने आता है, तो चुनाव रद्द करने की स्पष्ट शक्ति चुनाव आयोग को देना।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्र. भारत में मतदाता सूचियों को तैयार करने और उनमें संशोधन करने के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (SIR) करने की अपनी शक्ति विशेष रूप से नागरिकता अधिनियम, 1955 से प्राप्त करता है।
मतदाता सूची तैयार करने के दौरान किसी व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति का अंतिम रूप से निर्धारण करने का पूर्ण और अंतिम अधिकार चुनाव आयोग के पास है।
भारत में मतदाता सूचियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार अद्यतन (update) और अनुरक्षित (maintain) किया जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: SIR आयोजित करने की शक्ति बुनियादी रूप से संविधान के अनुच्छेद 324 (चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण) से मिलती है, न कि नागरिकता अधिनियम से।
कथन 2 गलत है: हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, चुनाव आयोग केवल नाम शामिल करने की सीमित सीमा तक ही नागरिकता का सत्यापन कर सकता है। विवादित नागरिकता का अंतिम फैसला केंद्र के तहत नागरिकता अधिनियम के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।
कथन 3 सही है: मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 द्वारा शासित होती है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न. “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान की तकनीकी प्रक्रिया पर ही निर्भर नहीं करते; वे समान रूप से मतदाता सूची की अखंडता, सटीकता और शुद्धता पर निर्भर करते हैं।”

इस कथन के आलोक में, विशेष गहन संशोधन (SIR) आयोजित करने के भारत निर्वाचन आयोग के संवैधानिक जनादेश का विश्लेषण कीजिए। न्यायपालिका इस जनादेश और वैध मतदाताओं के मनमाने ढंग से बाहर किए जाने के जोखिमों के बीच कैसे संतुलन बनाती है? (250 शब्द, 15 अंक)