स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक बड़े तकनीकी और परिचालन प्रयास (push) की रूपरेखा तैयार की है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अलंकरण समारोह और वार्षिक रुस्तमजी मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने ‘स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट’ और एक उच्चाधिकार प्राप्त ‘डेमोग्राफी मिशन’ (जनसांख्यिकी मिशन) की घोषणा की। इसका उद्देश्य पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमाओं को सील करना और घुसपैठ के कारण होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को उलटना है।

घोषित प्रमुख पहलें

स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट

• तकनीकी एकीकरण: यह परियोजना विशुद्ध रूप से भौतिक और पारंपरिक सुरक्षा विधियों को अपग्रेड करने के लिए उन्नत तकनीक — जिसमें ड्रोन, रडार, स्मार्ट सर्विलांस कैमरे और सेंसर नेटवर्क शामिल हैं — द्वारा संचालित एक अभेद्य सुरक्षा ग्रिड तैनात करेगी।
• कवरेज दायरा: यह मुख्य रूप से पाकिस्तान (लगभग 3,323 किमी) और बांग्लादेश (लगभग 4,096 किमी) के साथ अत्यधिक संवेदनशील सीमाओं को लक्षित करता है, जिससे लगभग 6,000 किमी के परिचालन मोर्चों को “अभेद्य” बनाया जा सके।
• समय सीमा: इस परियोजना को अगले एक साल के भीतर शुरू किए जाने की योजना है, जो बीएसएफ (BSF) की स्थापना के 60वें वर्ष के साथ मेल खाता है।

उच्चाधिकार प्राप्त डेमोग्राफी मिशन

• उद्देश्य: मूल रूप से 2025 में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित, इस आगामी मिशन का उद्देश्य घुसपैठ के रास्तों की पहचान करना और उन्हें बंद करना, अवैध प्रवासियों का पता लगाना और सीमावर्ती राज्यों तथा भीतरी इलाकों में “अप्राकृतिक कृत्रिम जनसांख्यिकीय परिवर्तनों” को रोकने के लिए उन्हें निष्कासित करना है।
• स्थानीय हितों की रक्षा: यह मिशन अवैध सीमा पार प्रवास के दीर्घकालिक दबावों से स्थानीय आजीविका, भूमि अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना चाहता है।

“क्षेत्रीय जिम्मेदारी” (Territorial Responsibility) की ओर प्रतिमान विस्थापन

• बाड़ से परे (Beyond the Fenceline): सीमा रक्षक बलों को मानक परिधि रक्षा (perimeter defense) से परे देखने का निर्देश दिया गया है। बीएसएफ कर्मियों को घुसपैठियों और तस्करी के मार्गों पर जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्थानीय राजस्व अधिकारियों (पटवारियों), जिला मजिस्ट्रेटों और स्थानीय पुलिस के साथ सीधे जुड़ना होगा।
• केंद्र-राज्य समन्वय: यह रणनीति सीमावर्ती राज्यों के साथ नीतिगत संरेखण (policy alignment) पर बहुत अधिक निर्भर करती है। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में वर्तमान राज्य प्रशासनों की घुसपैठ के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, गृह मंत्रालय सीमा प्रबंधन के लिए एक एकीकृत, समन्वित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे रहा है।

“स्मार्ट बॉर्डर” की आवश्यकता क्यों है?

• उभरता हुआ खतरे का परिदृश्य: पश्चिमी सीमा के पार अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियार, नशीले पदार्थों की तस्करी और हाइब्रिड युद्ध रणनीति जैसे आधुनिक खतरों के खिलाफ पारंपरिक बाड़बंदी अपर्याप्त है।
• भौगोलिक चुनौतियां: नदी क्षेत्र, घने जंगल और बदलती स्थलाकृतियां (विशेष रूप से भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ) निरंतर भौतिक बाड़ लगाना असंभव या अत्यधिक छिद्रपूर्ण (porous) बना देती हैं।
• संगठित अपराध गठजोड़: सीमाओं को मवेशियों की तस्करी, जाली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) के संचलन और मानव तस्करी जैसी प्रणालीगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए 24/7 तकनीकी निगरानी की आवश्यकता होती है।

कार्यान्वयन में चुनौतियां

• तकनीकी रखरखाव: कठोर, विविध मौसम स्थितियों (अत्यधिक गर्मी, भारी मानसून और जमा देने वाले तापमान) में ग्राउंड सेंसर और नाइट-विज़न ड्रोन जैसे हाई-टेक उपकरणों को बनाए रखना तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण है।
• अंतर-एजेंसी समन्वय: बीएसएफ, राज्य पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के बीच वास्तविक समय (real-time) की खुफिया जानकारी को निर्बाध रूप से साझा करना एक निरंतर परिचालन बाधा बनी हुई है।
• राजनयिक संवेदनशीलता: आक्रामक निर्वासन और जीरो-टॉलरेंस के उपायों के लिए सावधानीपूर्वक राजनयिक पैंतरेबाज़ी की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से बांग्लादेश जैसे मित्र पड़ोसियों के साथ, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि द्विपक्षीय संबंध स्थिर रहें।

आगे की राह

स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए, हार्डवेयर परिनियोजन को जटिल तकनीकी ग्रिड को संभालने के लिए बीएसएफ कर्मियों के क्षमता निर्माण के साथ जोड़ा जाना चाहिए। रीयल-टाइम डेटा संलयन (fusion) के लिए एक केंद्रीकृत कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर स्थापित करना और पहचाने गए घुसपैठियों के निर्वासन के लिए त्वरित न्यायिक या प्रशासनिक तंत्र सुनिश्चित करना मिशन के अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (PT)

प्र. भारत के सीमा प्रबंधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रस्तावित ‘स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट’ सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए तकनीकी निगरानी के बजाय भौतिक बाड़ लगाने और सैनिकों की तैनाती बढ़ाने पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
2. सीमा सुरक्षा बल (BSF) पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमाओं की रक्षा करने वाला प्राथमिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है।
3. भारत पाकिस्तान की तुलना में बांग्लादेश के साथ लंबी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (b) केवल 2 और 3

• कथन 1 गलत है: ‘स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट’ पारंपरिक भौतिक सुरक्षा से दूर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। इसका उद्देश्य एक अभेद्य, तकनीकी-संचालित सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए ड्रोन, रडार और स्मार्ट कैमरे जैसी तकनीक को एकीकृत करना है।
• कथन 2 सही है: बीएसएफ भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश दोनों सीमाओं के लिए नामित सीमा रक्षक बल है।
• कथन 3 सही है: बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगभग 4,096.7 किमी लंबी है, जबकि पाकिस्तान के साथ सीमा लगभग 3,323 किमी लंबी है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्र. “आधुनिक सीमा-पार खतरों की जटिलता पारंपरिक सीमा सुरक्षा से एक एकीकृत, तकनीकी-संचालित सुरक्षा ग्रिड में संक्रमण की मांग करती है।” प्रस्तावित ‘स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट’ के आलोक में, भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं के साथ उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करें और प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों का मूल्यांकन करें। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण (Outline):

• प्रस्तावना: भौतिक से ‘स्मार्ट’ सीमाओं में परिवर्तन को संक्षेप में परिभाषित करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट और डेमोग्राफी मिशन की हालिया घोषणा का उल्लेख करें।
• मुख्य भाग 1 (उभरती चुनौतियाँ): आधुनिक खतरों का विवरण दें — नार्को-टेरर के लिए ड्रोन का उपयोग (पाकिस्तान से ड्रग्स/हथियार गिराना), मवेशी और जाली मुद्रा की तस्करी, मानव तस्करी, और छिद्रपूर्ण तथा नदीय बांग्लादेश सीमा के पार निरंतर अवैध घुसपैठ के माध्यम से जनसांख्यिकीय परिवर्तन।
• मुख्य भाग 2 (स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की भूमिका): समझाएं कि तकनीकी समाधान (ड्रोन, थर्मल इमेजर, रडार, सेंसर) स्थलाकृतिक सीमाओं को कैसे दूर करते हैं और 24/7 निगरानी प्रदान करते हैं, जिससे मानवीय त्रुटि और सैनिकों की थकान कम होती है।
• मुख्य भाग 3 (आवश्यक उपाय/आगे की राह): “क्षेत्रीय जिम्मेदारी” (territorial responsibility) की आवश्यकता पर जोर दें — बीएसएफ, राज्य पुलिस, खुफिया निकायों और स्थानीय नागरिक प्रशासन (जैसे, पटवारी) के बीच तालमेल। राजनयिक संतुलन बनाए रखने, तकनीकी क्षमता के निर्माण और निर्बाध, रीयल-टाइम डेटा साझाकरण को सक्षम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालें।
• निष्कर्ष: यह पुष्टि करते हुए निष्कर्ष निकालें कि अभेद्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीक, मजबूत केंद्र-राज्य सहयोग और सक्रिय जनसांख्यिकीय सुरक्षा को एकीकृत करने वाला एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।