भारत-साइप्रस ने संबंधों को “रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक बढ़ाया

20 से 23 मई 2026 के दौरान साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स (Nikos Christodoulides) भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। उनकी इस यात्रा के कारण भारत और साइप्रस संबंध को एक नई ऊंचाई मिली है। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को “रणनीतिक साझेदारी” (Strategic Partnership) के स्तर तक बढ़ा दिया है। दोनों देशों ने एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया गया, जिसमें रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (India-Middle East-Europe Economic Corridor- IMEEC) आदि विषयों पर चर्चा की गई। दोनों देशों द्वारा साइप्रस को यूरोपीय संघ (European Union – EU) के “निवेश प्रवेश द्वार” (investment gateway) के रूप में लाभ उठाने पर भी चर्चा की गई।

द्विपक्षीय जुड़ाव के प्रमुख अंश

भारत-साइप्रस संबंध: रणनीतिक उन्नति और भू-राजनीतिक संकेत

• व्यापक अपग्रेड: साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति आपसी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, दोनों देशों के व्यापक संबंधों को अपग्रेड किया गया है।
• क्षेत्रीय अखंडता के लिए समर्थन: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि संबंध “संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान” पर आधारित हैं। इसे व्यापक रूप से उत्तरी साइप्रस को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के तुर्की के कदम के खिलाफ निकोसिया (Nicosia) के लिए राजनयिक समर्थन के रूप में देखा जा रहा है—जो भारत के आंतरिक मामलों पर तुर्की के ऐतिहासिक रुख का एक अप्रत्यक्ष लेकिन दृढ़ जवाब है।

यूरोपीय संघ के “पुल” के रूप में साइप्रस

• चूंकि साइप्रस वर्तमान में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता कर रहा है, यह द्वीपीय राष्ट्र खुद को यूरोपीय एकल बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट और निवेश केंद्र (hub) के रूप में स्थापित कर रहा है, विशेष रूप से इस वर्ष की शुरुआत में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का लाभ उठाने के लिए।

IMEEC और समुद्री कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना

• ‘फ्रेंड्स ऑफ IMEEC’: मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में वर्तमान व्यवधानों को दूर करने के लिए, साइप्रस ने IMEEC परियोजना को गति देना शुरू कर दिया है और यूरोपीय संघ के भीतर एक ‘फ्रेंड्स ऑफ IMEEC’ समूह का गठन किया है।
• ट्रांसशिपमेंट हब: साइप्रस वैश्विक वस्तु और कार्गो यातायात को सुरक्षित करने के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधाएं और गहरे समुद्र के बंदरगाह (deep-sea port) तक पहुंच प्रदान करने के लिए उत्सुक है।
• सीधी कनेक्टिविटी: भारत और साइप्रस के बीच जल्द ही सीधी उड़ानें शुरू करने के लिए समझौते किए गए हैं, जिससे लोगों से लोगों के बीच संपर्क (people-to-people) और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

• रक्षा निर्माण में समझौता ज्ञापन (MoU): साइप्रस रक्षा और अंतरिक्ष उद्योग क्लस्टर और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• निकोसिया ने भारतीय रक्षा उद्योग से सीधे सैन्य हार्डवेयर की खरीद में महत्वपूर्ण रुचि व्यक्त की है।
• दोनों राष्ट्र साइबर सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग तेज करने पर भी सहमत हुए हैं।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

• तुर्की को संतुलित करना (Counterbalancing Turkey): साइप्रस के साथ संबंधों को मजबूत करने से भारत को पूर्वी भूमध्यसागर (Eastern Mediterranean) की सुरक्षा वास्तुकला के पुनर्गठन में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति मिलती है, जो तुर्की के क्षेत्रीय प्रभाव के खिलाफ एक रणनीतिक प्रतिभार (counterweight) के रूप में कार्य करता है।
• यूरोप में आर्थिक पदचिह्न: यूरोपीय संघ के भीतर एक विश्वसनीय भागीदार भारत के आर्थिक पदचिह्न को तेज करता है, जो भारतीय निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा निवेश और तकनीकी विस्तार के लिए एक रणनीतिक परीक्षण मैदान और प्रवेश द्वार प्रदान करता है।

आगे की राह

इस नई रणनीतिक साझेदारी को अधिकतम करने के लिए, भारत और साइप्रस को निर्बाध व्यापार के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे के निर्माण में तेजी लानी चाहिए। IMEEC के भूमध्यसागरीय नोड को तेजी से चालू करना और विशिष्ट रक्षा खरीद समझौतों को अंतिम रूप देना इस ऐतिहासिक मित्रता को एक गतिशील, भविष्य के लिए तैयार भू-राजनीतिक गठबंधन में बदल देगा।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (PT)

प्र. भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत और साइप्रस ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है।
2. साइप्रस पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में स्थित एक स्थलरुद्ध (landlocked) देश है।
3. हार्डवेयर खरीद को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के रक्षा निर्माण संघों के बीच एक औपचारिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (b) केवल 1 और 3

• कथन 1 सही है: साइप्रस के राष्ट्रपति की हालिया राजकीय यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक व्यापक रिश्ते से रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया।
• कथन 2 गलत है: साइप्रस एक द्वीपीय राष्ट्र है, न कि स्थलरुद्ध देश। यह रणनीतिक रूप से पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है, जो इसे IMEEC के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र बनाता है।
• कथन 3 सही है: रक्षा निर्यात और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए साइप्रस रक्षा और अंतरिक्ष उद्योग क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्र. “भारत-साइप्रस संबंधों का रणनीतिक साझेदारी में उन्नत होना पूर्वी भूमध्यसागर में भारत के बढ़ते राजनयिक और आर्थिक पदचिह्न में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।” बदलती क्षेत्रीय भू-राजनीति के संदर्भ में इस साझेदारी के रणनीतिक और आर्थिक आयामों का विश्लेषण करें। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण (Outline):

• प्रस्तावना: भारत में साइप्रस के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत-साइप्रस संबंधों के रणनीतिक साझेदारी में हालिया उन्नयन की संक्षेप में रूपरेखा दें।
• मुख्य भाग 1 (आर्थिक आयाम):
  • यूरोपीय संघ के लिए “निवेश प्रवेश द्वार” के रूप में साइप्रस की भूमिका पर चर्चा करें, विशेष रूप से भारत-यूरोपीय संघ FTA के आलोक में।
  • साइप्रस के भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) में एकीकरण और ट्रांसशिपमेंट सुविधाओं के माध्यम से बाधित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए ‘फ्रेंड्स ऑफ IMEEC’ के गठन पर प्रकाश डालें।
• मुख्य भाग 2 (रणनीतिक/भू-राजनीतिक आयाम):
  • रक्षा निर्माण और साइबर सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन सहित नए रक्षा रोडमैप की व्याख्या करें।
  • पीएम मोदी के “क्षेत्रीय अखंडता” पर जोर देने के भू-राजनीतिक संकेतों का विश्लेषण करें, जो पूर्वी भूमध्यसागर में तुर्की के प्रभाव को संतुलित करने का काम करता है और भारत के आंतरिक मामलों में तुर्की के ऐतिहासिक हस्तक्षेप का जवाब देता है।
• निष्कर्ष/आगे की राह: यह सारांशित करते हुए निष्कर्ष निकालें कि यह साझेदारी भारत की सक्रिय, बहु-संरेखित (multi-aligned) विदेश नीति को कैसे दर्शाती है। सुझाव दें कि इस रिश्ते की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए समुद्री कनेक्टिविटी और रक्षा निर्यात में तेजी लाना महत्वपूर्ण होगा।