अरावली पहाड़ियों का संरक्षण

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया है। अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं को परिभाषित करने का काम जिस प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति को सौंपा गया है, उसे डोमेन विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करके व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जिससे कि किया जा सके।

अरावली पहाड़ियों का संरक्षण: निर्देश के प्रमुख बिंदु

संक्षिप्त समिति संरचना: सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पैनल 30-40 लोगों का एक अनियंत्रित समूह बनने के बजाय, आदर्श रूप से 5-7 सदस्यों से युक्त संक्षिप्त और कार्यात्मक (compact and functional) होना चाहिए। इसमें पर्यावरण, विज्ञान, वानिकी और विनियमित खनन जैसे विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
समिति का जनादेश (कार्यक्षेत्र):
- अरावली को पुनर्परिभाषित करना: अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की सीमाओं का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण करना और उन्हें परिभाषित करना।
- गतिविधियों के लिए रूपरेखा: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इस क्षेत्र में विनियमित खनन के दायरे सहित अनुमेय (permissible) गतिविधियों के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना।
जन और हितधारक परामर्श: यह स्वीकार करते हुए कि पिछली प्रक्रियाओं में जनभागीदारी का अभाव था, सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि अक्सर नागरिकों और प्रभावित समुदायों से बहुमूल्य सुझाव मिलते हैं। समिति को विविध हितधारकों की बात सुनने के लिए एक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया गया है।
न्यायालय की प्रत्यक्ष निगरानी: विशेषज्ञ सर्वोच्च न्यायालय की “छतरी के नीचे” (प्रत्यक्ष देखरेख में) काम करेंगे, जिससे उनका स्वतंत्र और पारदर्शी कामकाज सुनिश्चित होगा।

पृष्ठभूमि: “100-मीटर” परिभाषा विवाद

नवंबर 2025 का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले एक सरकारी समिति द्वारा प्रस्तावित एक समान परिभाषा को स्वीकार किया था। इसके अनुसार, “अरावली पहाड़ी” का अर्थ स्थानीय भू-भाग से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची किसी भी स्थलाकृति से था, और “अरावली पर्वतमाला” का अर्थ एक-दूसरे से 500 मीटर के भीतर स्थित ऐसी पहाड़ियों के समूह से था।
पारिस्थितिक चिंताएं: पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि इस सख्त मापदंड से पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा बाहर हो जाएगा। अकेले राजस्थान में, 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 ही 100 मीटर के मापदंड को पूरा करती हैं। इससे निचली लकीरों (ridges), घाटियों और तलहटियों को मिलने वाला पर्यावरणीय संरक्षण छिन जाएगा, जिससे वे आक्रामक अनियंत्रित खनन और शहरीकरण के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे।
न्यायिक रोक (दिसंबर 2025): जनता के आक्रोश का स्वत: संज्ञान (suo motu cognizance) लेते हुए और “महत्वपूर्ण विनियामक खामी (regulatory lacuna)” को पहचानते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी। इसने पूरे क्षेत्र में खनन के सभी नए पट्टों (leases) पर रोक लगा दी और इन महत्वपूर्ण अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश दिया।

अरावली पर्वतमाला का महत्व

भूवैज्ञानिक प्राचीनता: यह भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणाली (fold mountain system) है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है।
पारिस्थितिक अवरोध: यह एक महत्वपूर्ण भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है, जो थार मरुस्थल को गंगा-यमुना बेसिन के उपजाऊ मैदानों की ओर पूर्व दिशा में विस्तार करने से रोकती है।
जलवायु और वायु गुणवत्ता: यह पर्वतमाला उत्तर-पश्चिम भारत की जलवायु को नियंत्रित करने, रेत और धूल भरी आंधियों को रोकने और अत्यधिक प्रदूषित दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए “हरे फेफड़ों” (green lungs) के रूप में कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जैव विविधता और जल सुरक्षा: यह एक महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण क्षेत्र (groundwater recharge zone) और समृद्ध जैव विविधता के लिए एक आवास के रूप में कार्य करती है, जो विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले वन्यजीव गलियारे (wildlife corridor) का काम करती है।

अरावली पर्वतमाला के संरक्षण से जुड़ी चिंताएं

अनियंत्रित अवैध खनन:
- लगातार न्यायिक हस्तक्षेप और प्रतिबंधों के बावजूद, पत्थरों, रेत और व्यावसायिक रूप से मूल्यवान खनिजों (जैसे संगमरमर, जस्ता और तांबा) का अवैध निष्कर्षण जारी है।
- इस अनियंत्रित उत्खनन के कारण कई छोटी पहाड़ियाँ पूरी तरह से समतल हो गई हैं, जिससे क्षेत्र की स्थलाकृति (topography) और प्राकृतिक जल निकासी अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई है।
त्वरित मरुस्थलीकरण:
- अरावली पर्वतमाला एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है, जो थार मरुस्थल के उपजाऊ भारत-गंगा के मैदानों में पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है।
- वनों की कटाई और खनन से इस पर्वत रूपी दीवार में भौतिक “अंतराल (gaps)” पैदा होते हैं, जिससे रेगिस्तानी रेत आगे बढ़ती है, जो दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में धूल भरी आंधियों और शुष्कता को तीव्र करती है।
भूजल भंडार की कमी:
- निचली ढलानें, घाटियाँ और तलहटियाँ भूजल पुनर्भरण के लिए अपरिहार्य अंतःस्रवण क्षेत्रों (percolation zones) के रूप में कार्य करती हैं।
- गहरे खनन के साथ-साथ इन क्षेत्रों के नष्ट होने से जल संकट का सामना कर रहे राज्यों की जल सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाती है और लूनी, बनास और साबरमती जैसी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों को भी खतरा होता है।
पारिस्थितिक निरंतरता और जैव विविधता का नुकसान:
- अरावली को “एकल जीवित पारिस्थितिकी तंत्र” के बजाय खंडित चोटियों के रूप में देखना निरंतर वन्यजीव गलियारों (continuous wildlife corridors) की वास्तविकता की अनदेखी करता है।
- अनियंत्रित रियल एस्टेट विकास और खनन इन आवासों को खंडित करते हैं, जिससे सरिस्का टाइगर रिजर्व और असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता को खतरा पैदा होता है।
प्रवर्तन की चुनौतियां और प्रशासनिक उदासीनता:
- खंडित नीतियां और चार राज्यों (गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली) के बीच समन्वय की कमी एक विनियामक मध्यस्थता (regulatory arbitrage) पैदा करती है।
- व्यापक मानचित्रण और सख्त निगरानी के बिना, अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त खनन माफियाओं पर मुकदमा चलाने में संघर्ष करना पड़ता है।

आगे की राह

समग्र पारिस्थितिक परिभाषा:
- परिदृश्य-स्तर (landscape-level) का दृष्टिकोण अपनाएं जो अरावली को एक निरंतर, एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मान्यता देता हो।
- कानूनी परिभाषा में मनमाने ऊंचाई मापदंडों पर निर्भर रहने के बजाय, पर्वतमाला की संपूर्ण संरचनात्मक अखंडता को स्पष्ट रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें सहायक ढलान, घाटियां और जोड़ने वाली लकीरें (ridges) शामिल हैं।
व्यापक वैज्ञानिक मानचित्रण:
- ड्रोन सर्वेक्षण, जीआईएस (GIS) और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपोशीट का उपयोग करके पूरे क्षेत्र का मानकीकृत, भू-संदर्भित मानचित्रण करें।
- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को पूर्ण “नो-गो (No-Go)” (अलंघनीय) क्षेत्रों के रूप में स्पष्ट रूप से सीमांकित करें।
सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना (MPSM):
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, कानूनी खनन को विनियमित करने के लिए एक मजबूत कानून तैयार करें।
- मंजूरी वैज्ञानिक वहन-क्षमता (carrying-capacity) अध्ययनों और संचयी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें पारिस्थितिक नुकसान के लिए “प्रदूषक भुगतान करेगा (Polluter Pays)” सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाए।
सख्त प्रवर्तन और तकनीकी निगरानी:
- संस्थागत समन्वय को मजबूत करें और अवैध रेत और पत्थर माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आधुनिक निगरानी उपकरणों—जैसे उपग्रह इमेजरी, ड्रोन, नाइट-विज़न कैमरे और ई-चालान—को तैनात करें।
पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और वनीकरण:
- छोड़े गए, खनन वाले क्षेत्रों और क्षरित वनों (degraded forests) की पारिस्थितिक बहाली को अनिवार्य बनाएं।
- अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जैसी पहलों को तेजी से ट्रैक करें—जिसका उद्देश्य मिट्टी को स्थिर करने, हवा के कटाव को नियंत्रित करने और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए पहाड़ी श्रृंखला के चारों ओर 5 किलोमीटर का हरित बफर बनाना है।
समावेशी हितधारक परामर्श:
- मई 2026 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, संरक्षण प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण करें। यह सुनिश्चित करें कि विशेषज्ञ समितियां पारदर्शी और टिकाऊ रूपरेखा बनाने के लिए पर्यावरणविदों, स्वदेशी आदिवासी समुदायों (जैसे भील और मीणा) और आम जनता से सक्रिय रूप से परामर्श लें।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

यह दुनिया की सबसे पुरानी ब्लॉक पर्वत प्रणालियों में से एक है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में फैली हुई है।
गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊँचा बिंदु है।
अरावली पहाड़ियों को सख्ती से 100 मीटर ऊंचाई के मापदंड से परिभाषित करने की इस बात के लिए आलोचना की गई है कि इससे निचली पर्वतमालाओं का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरणीय संरक्षण से बाहर हो जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(d) 1, 2, और 3

उत्तर: (b) व्याख्या:

कथन 1 गलत है: अरावली सबसे पुरानी वलित (fold) पर्वत प्रणालियों में से एक है, ब्लॉक पर्वत नहीं। इसके अतिरिक्त, यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली है, पंजाब में नहीं।
कथन 2 सही है: राजस्थान के माउंट आबू में गुरु शिखर (1,722 मीटर) अरावली की सबसे ऊँची चोटी है।
कथन 3 सही है: पर्यावरणविदों और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सख्त 100-मीटर ऊंचाई का मापदंड लागू करने से 90% से अधिक पहाड़ियों से संरक्षण छिन जाएगा, जिससे वे अनियंत्रित खनन के प्रति संवेदनशील हो जाएंगी।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. अरावली पर्वतमाला को अक्सर उत्तर-पश्चिमी भारत की ‘पारिस्थितिक ढाल’ के रूप में वर्णित किया जाता है। अरावली के पारिस्थितिक महत्व पर चर्चा करें और हाल के सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के प्रकाश में इस क्षेत्र में खनन गतिविधियों को विनियमित करने की चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण (Approach to the Answer):

प्रस्तावना (Introduction): अरावली पर्वतमाला को भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करें और इसके भौगोलिक विस्तार पर प्रकाश डालें।
मुख्य भाग 1 (पारिस्थितिक महत्व): मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक अवरोध, एक महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण क्षेत्र, क्षेत्रीय जलवायु के नियामक (दिल्ली-एनसीआर के लिए “हरे फेफड़े”), और एक समृद्ध जैव विविधता गलियारे के रूप में इसकी भूमिका पर चर्चा करें।
मुख्य भाग 2 (खनन को विनियमित करने में चुनौतियां): निर्माण सामग्री की आर्थिक मांगों और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच तनाव को स्पष्ट करें। परिभाषा संबंधी अस्पष्टताओं (100-मीटर मापदंड विवाद), अवैध खनन के खतरे, और निचली पहाड़ियों को बाहर करने से पूरे संলগ্ন पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे खतरा है, इसका विवरण दें।
मुख्य भाग 3 (सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप): सर्वोच्च न्यायालय की सक्रिय भूमिका का उल्लेख करें—नवंबर 2025 की प्रतिबंधात्मक परिभाषा पर रोक, नए खनन पट्टों पर न्यायिक रोक, और सार्वजनिक तथा हितधारक परामर्श पर जोर देने वाली बहु-विषयक विशेषज्ञ समिति का गठन।
निष्कर्ष (Conclusion): इस महत्वपूर्ण पर्वत प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक मानचित्रण, पारिस्थितिक वहन क्षमता (carrying capacity) और समावेशी नीति-निर्माण को एकीकृत करने वाली सतत खनन के लिए एक व्यापक प्रबंधन योजना (MPSM) की आवश्यकता के साथ निष्कर्ष निकालें।