भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा

हाल ही में, अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत की चार दिवसीय यात्रा संपन्न की, जिसमें भारत के विदेश मंत्री (EAM) के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। यह यात्रा ईरान के साथ अमेरिका-इज़राइल संघर्ष और मध्य पूर्व में आपूर्ति श्रृंखला में बड़े पैमाने पर आए व्यवधानों की पृष्ठभूमि में हुई। इस यात्रा ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध को नई ऊर्जा प्रदान की है।

चर्चा के मुख्य अंश

• रणनीतिक गठबंधन की फिर से पुष्टि
  • अमेरिका ने स्पष्ट किया कि अन्य देशों के साथ उसके “सामरिक (tactical)” जुड़ाव (खाड़ी संघर्ष में विराम की मध्यस्थता में पाकिस्तान की हालिया भूमिका के संदर्भ में) भारत के साथ उसके मुख्य रणनीतिक गठबंधन की कीमत पर नहीं होंगे।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दोहराते हुए कहा कि भारत अमेरिका पर “100%” भरोसा कर सकता है।
• होर्मुज जलडमरूमध्य की भू-राजनीति:
  • अमेरिकी आरोप: अमेरिका ने ईरान पर अंतरराष्ट्रीय जल में बारूदी सुरंगें बिछाने, नागरिक जहाजों को बंधक बनाने और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर पारगमन टोल (transit tolls) लगाने का प्रयास करके समुद्री वाणिज्य का गला घोंटने का आरोप लगाया।
  • इंडो-पैसिफिक अवधारणा का विस्तार: अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि “स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक” का दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य सहित अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों तक फैला हुआ है, जो टोल-मुक्त, निर्बाध समुद्री वाणिज्य की वकालत करता है।
• ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान:
  • दोनों देशों ने ईरान में चल रहे सैन्य अभियान के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए गंभीर व्यवधानों को स्वीकार किया।
  • अमेरिका ने दावा किया कि उसके सैन्य अभियान ने स्पष्ट लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, और परमाणु प्रसार को रोकने के लिए ईरान की नौसैनिक और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट कर दिया है।
• व्यापार और द्विपक्षीय मुद्दे:
  • प्रमुख फोकस क्षेत्रों में ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार और कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए वीज़ा मुद्दे शामिल थे।
  • अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि व्यापार पर उसका सख्त रुख भारत-विशिष्ट नहीं है, बल्कि यह पिछले “आउटसोर्सिंग-आधारित” आर्थिक मॉडल को उलटने के लिए बनाया गया एक व्यापक नीतिगत बदलाव है।

भारत का रुख और अनिवार्यताएं

• राजनयिक संतुलन (रणनीतिक स्वायत्तता): भारत उन कुछ वैश्विक खिलाड़ियों में से एक है जो अमेरिका, इज़राइल, ईरान और खाड़ी देशों के साथ एक साथ मजबूत संबंध बनाए हुए है। यह भारत को बिना किसी गुट को चुने जटिल राजनयिक फॉल्ट लाइन्स को नेविगेट करने की अनुमति देता है।
• ऊर्जा विविधीकरण: होर्मुज जलडमरूमध्य में वर्तमान में केंद्रित अत्यधिक जोखिमों को स्वीकार करते हुए, विदेश मंत्री (EAM) ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाना एक तत्काल आर्थिक और रणनीतिक अनिवार्यता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में भारत के रणनीतिक हित

• ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता: होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है। भारत के कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है।
• समुद्री वाणिज्य की रक्षा: हाल के भू-राजनीतिक तनावों (ईरान के साथ अमेरिका-इज़राइल संघर्ष सहित) ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है। ईरान की नाकेबंदी और पारगमन टोल लगाने के प्रयास “सुरक्षित और निर्बाध समुद्री वाणिज्य” के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं, जो मुद्रास्फीति और बढ़े हुए चालू खाता घाटे के माध्यम से सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं।
• विविधीकरण की आवश्यकता: इस मार्ग की भेद्यता ने भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को “जोखिम-मुक्त (de-risk)” करने और विविधता लाने की आवश्यकता को तेज कर दिया है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य विश्वसनीय स्रोतों से ऊर्जा आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध: विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग

• व्यापार और वाणिज्य: फरवरी 2026 में अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) पर हस्ताक्षर एक बड़े रीसेट के रूप में कार्य करता है, जिसमें अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 50% के पहले के शिखर से घटाकर 18% कर दिया है। इसके बदले में, भारत ने कृषि उत्पादों, कोकिंग कोल और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले पांच वर्षों में $500 बिलियन के अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।
• प्रौद्योगिकी और एआई (AI): दोनों देश iCET (क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल) के माध्यम से प्रौद्योगिकी सहयोग का काफी विस्तार कर रहे हैं। इसमें डेटा केंद्रों के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) में व्यापार बढ़ाना, एआई नीतियां बनाना और सेमीकंडक्टर लचीलापन विकसित करना शामिल है।
• रक्षा और सुरक्षा: 10-वर्षीय मास्टर रक्षा भागीदारी ढांचा अंतःक्रियाशीलता (interoperability) को मजबूत करता है। ‘युद्ध अभ्यास’ और ‘मालाबार’ जैसे संयुक्त युद्धाभ्यास, सैन्य हार्डवेयर (जैसे, GE-F414 इंजन, अपाचे हेलीकॉप्टर) के सह-उत्पादन के साथ मिलकर क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ उनके सुरक्षा गठबंधन को मजबूत करते हैं।
• ऊर्जा: अमेरिका भारत के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। इसके अलावा, नागरिक परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग का विस्तार हो रहा है।

हाल के समय में भारत-अमेरिका संबंध की प्रवृत्ति

• रणनीतिक रीसेट और आश्वासन: ट्रम्प प्रशासन के तहत हालिया व्यापार घर्षण (जैसे भारत की रूसी तेल खरीद के कारण 2025 के दंडात्मक टैरिफ) के बावजूद, वर्तमान संबंध गति पकड़ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मई 2026 की यात्रा ने इस बात को पुष्ट किया कि अमेरिका भारत को अपने सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है।
• वैश्विक संघर्षों पर द्विपक्षीय संरेखण: अमेरिकी नेतृत्व ने हाल ही में भारत को “100% समर्थन” का आश्वासन दिया। इसके अलावा, वाशिंगटन ने स्पष्ट किया कि खाड़ी संकट के संबंध में पाकिस्तान जैसे देशों के साथ उसके “सामरिक” जुड़ाव नई दिल्ली के साथ उसके मुख्य रणनीतिक गठबंधन की कीमत पर नहीं होंगे।
• बहुपक्षीय ढांचे: दोनों देश QUAD और I2U2 जैसे समूहों के माध्यम से अपने सहयोग को गहरा करना जारी रखे हुए हैं, जो “स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक” के साझा दृष्टिकोण की दिशा में काम कर रहे हैं, जो केवल प्रशांत महासागर से परे अन्य अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों तक फैला हुआ है।

प्रमुख चुनौतियां

• भू-राजनीतिक संतुलन: भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सिद्धांत—रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना (रूसी तेल खरीद को सीमित करने के अमेरिकी दबाव के बावजूद) और ईरान के साथ जुड़ना—कभी-कभी वाशिंगटन के व्यापक मध्य पूर्व और यूरोपीय उद्देश्यों के साथ घर्षण पैदा करता है।
• वीज़ा और आप्रवासन: अमेरिकी आप्रवासन नीतियां, विशेष रूप से H-1B वीज़ा सीमाएं, भारतीय आईटी उद्योग और कुशल श्रमिकों के लिए चुनौतियां पैदा करती रहती हैं।
• संरक्षणवादी व्यापार नीतियां: हालांकि अंतरिम सौदे ने टैरिफ को स्थिर कर दिया, लेकिन दोनों देशों में व्यापक “बाय अमेरिकन (Buy American)” पहल और संरक्षणवादी भावनाओं के लिए नाजुक दीर्घकालिक बातचीत की आवश्यकता है।

आगे की राह

• द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देना: 2026 के अंतरिम सौदे के आधार पर, दोनों पक्षों को एक व्यापक BTA को अंतिम रूप देना चाहिए जो गैर-टैरिफ बाधाओं, डिजिटल व्यापार नियमों और चिकित्सा उपकरण नियमों को संबोधित करता हो।
• तकनीकी और रक्षा संबंधों को संस्थागत बनाना: दोनों देशों को अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और एआई में सह-विकास को प्राथमिकता देना जारी रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजनीतिक बदलाव iCET जैसी पहलों को न रोकें।
• राजनयिक तालमेल: भारत को निर्बाध समुद्री व्यापार सुनिश्चित करने के लिए बातचीत और कूटनीति का लाभ उठाना जारी रखना चाहिए, साथ ही अमेरिका को स्पष्ट रूप से यह संवाद करना चाहिए कि उसके बहुध्रुवीय जुड़ाव (जैसे SCO या BRICS) भारत-अमेरिका वैश्विक साझेदारी के पूरक हैं, न कि इसके विपरीत।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. होर्मुज जलडमरूमध्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है।
2. ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) एकमात्र ऐसे देश हैं जो इस जलडमरूमध्य के साथ तटरेखा साझा करते हैं।
3. संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के अनुसार, सभी देशों के जहाजों को नेविगेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य से होकर पारगमन मार्ग का अधिकार प्राप्त है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) केवल 1 और 3 स्पष्टीकरण: कथन 1 सही है; यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। कथन 2 गलत है; यह जलडमरूमध्य उत्तर में ईरान और दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) तथा ओमान (मुसंदम प्रायद्वीप) से घिरा है। कथन 3 सही है; UNCLOS अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य के माध्यम से पारगमन मार्ग की गारंटी देता है, एक ऐसा अधिकार जिसका वर्तमान में इस क्षेत्र में नाकेबंदी और प्रस्तावित टोल द्वारा विरोध किया जा रहा है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. “मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक अस्थिरताओं द्वारा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का लगातार परीक्षण किया जाता है।” होर्मुज जलडमरूमध्य में हाल के व्यवधानों और गहरी होती अमेरिका-भारत साझेदारी के संदर्भ में, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया में इसके राजनयिक संतुलन कार्य के निहितार्थों का मूल्यांकन करें। (15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर के लिए संक्षिप्त रूपरेखा:

• परिचय: वर्तमान संदर्भ (अमेरिका-इज़राइल-ईरान संघर्ष, होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान) की संक्षेप में रूपरेखा दें और क्षेत्र में भारत के रणनीतिक दांव को परिभाषित करें।
• मुख्य भाग 1 (ऊर्जा सुरक्षा निहितार्थ): चर्चा करें कि कैसे होर्मुज में नाकेबंदी/टोल भारत के ऊर्जा आयात (मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा) को खतरे में डालते हैं और ऊर्जा बास्केट (नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक क्षेत्रों से सोर्सिंग) में विविधता लाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालें।
• मुख्य भाग 2 (राजनयिक संतुलन): विश्लेषण करें कि भारत अपनी बहु-संरेखण (multi-alignment) रणनीति का प्रबंधन कैसे करता है—अमेरिका के साथ अपने बढ़ते रक्षा और रणनीतिक संरेखण को संतुलित करते हुए ईरान और अरब देशों के साथ ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंधों की रक्षा करना।
• निष्कर्ष: राष्ट्रीय हित पर केंद्रित एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने के महत्व के साथ निष्कर्ष निकालें, साथ ही नेविगेशन की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विवाद समाधान की वकालत करें।