भारत-नेपाल सीमा संबंध और विवाद

नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हाल ही में संसद में एक अभूतपूर्व बयान देते हुए यह स्वीकार किया है कि भारत के साथ-साथ नेपाल ने भी विभिन्न स्थानों पर भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है।

घटनाक्रम के मुख्य बिंदु

• बयान: विवादित कालापानी क्षेत्र से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए पीएम शाह ने किसी नेपाली शासनाध्यक्ष द्वारा पहली बार सार्वजनिक रूप से यह कहा कि क्षेत्रीय अतिक्रमण दोनों तरफ से हुआ है।
• हालिया कारण: यह ऐतिहासिक विवाद हाल ही में तब दोबारा गरमा गया जब भारत ने लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करने की घोषणा की।
• राजनयिक प्रभाव: कैलाश यात्रा मार्ग के इस घटनाक्रम के जवाब में, नेपाल ने भारत और चीन दोनों को औपचारिक राजनयिक विरोध पत्र (प्रोटेस्ट नोट) जारी किए थे।
• घरेलू विरोध: इन टिप्पणियों के कारण नेपाली संसद में भारी हंगामा हुआ। नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने उन विशिष्ट स्थानों पर स्पष्टीकरण की मांग की और राष्ट्रीय अखंडता को खतरा बताते हुए इन टिप्पणियों को संसदीय रिकॉर्ड से हटाने की मांग की।
• राजनीतिक संदर्भ: राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) से ताल्लुक रखने वाले पीएम शाह का मार्च में पदभार संभालने के बाद संसद में यह पहला संबोधन था। यह चुनाव पिछले वर्ष सितंबर में ‘जेन जी’ (Gen Z) के विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ था।

भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद

हालांकि लगभग 97% सीमा का सीमांकन हो चुका है, लेकिन दो मुख्य विवादित बिंदु अभी भी अनसुलझे हैं।

1. पश्चिमी क्षेत्र (कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा):

• मुख्य मुद्दा: भारत इस क्षेत्र का प्रशासन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में करता है। नेपाल 1816 की सुगौली संधि के आधार पर इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है, उसका तर्क है कि महाकाली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा में होता है (जिससे यह क्षेत्र नेपाल में आता है), जबकि भारत का तर्क है कि नदी और पूर्व में कालापानी से निकलती है।
• रणनीतिक महत्व: लिपुलेख दर्रा चीन (तिब्बत) के साथ एक महत्वपूर्ण त्रि-जंक्शन (tri-junction) है और कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए पारंपरिक मार्ग है।

2. पूर्वी क्षेत्र (सुस्ता):

यह बिहार में स्थित है। यहाँ का विवाद मुख्य रूप से भौगोलिक (topographical) है, जो पिछले दशकों में गंडक नदी के बदलते बहाव के कारण पैदा हुआ है, जिसने प्राकृतिक सीमा को बदल दिया है।

भारत-नेपाल संबंध: इतिहास

भारत और नेपाल के बीच एक अनूठा “रोटी-बेटी” का संबंध है, जिसकी विशेषता 1,751 किलोमीटर की खुली सीमा और गहरे सभ्यतागत, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संबंध हैं।

• सुगौली की संधि: 1816 एंग्लो-नेपाल युद्ध के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया। इस संधि की अलग-अलग व्याख्याएं ही आज के क्षेत्रीय विवादों की जड़ हैं।
• शांति और मित्रता की संधि: 1950 यह आधुनिक संबंधों की आधारशिला है। इसने नेपाली नागरिकों को भारत में “राष्ट्रीय व्यवहार” (national treatment) का अधिकार दिया, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने, काम करने और संपत्ति रखने की अनुमति मिली, साथ ही पारस्परिक सुरक्षा गारंटी भी प्रदान की।
• लोकतांत्रिक परिवर्तन और पुनर्गठन: 1990-2015 भारत ने राजशाही का समर्थन करने की नीति (‘ट्विन पिलर’ नीति) को छोड़कर नेपाल में एक धर्मनिरपेक्ष, बहुदलीय संघीय गणराज्य की स्थापना में सहयोग करने का रुख अपनाया।
• संवैधानिक संकट और आर्थिक नाकाबंदी: 2015 नेपाल के नए संविधान के लागू होने से मधेसी आंदोलन शुरू हुआ और भारतीय सीमा पर एक “अनौपचारिक नाकाबंदी” हो गई, जिससे नेपाल में उग्र-राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला और उसका झुकाव चीन की तरफ बढ़ा।
• मानचित्र विवाद और राजनीतिक रीसेट: 2020-2026 2020 में लिपुलेख दर्रे को लेकर तनाव बढ़ गया (जिसके कारण नेपाल ने अपना संशोधित राजनीतिक मानचित्र जारी किया) और काठमांडू में एक बड़े पीढ़ीगत राजनीतिक बदलाव के बीच, 2025/2026 के कैलाश मानसरोवर यात्रा घटनाक्रम के दौरान यह विवाद फिर से सामने आ गया।

• हालिया घटनाक्रम: नेपाल में ‘जेन जी’ (Gen Z) के नेतृत्व में हुए राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों (देर 2025) और उसके बाद 2026 की शुरुआत में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के चुनाव के बाद द्विपक्षीय संबंध एक गतिशील दौर में प्रवेश कर चुके हैं। संसद में उनकी हालिया टिप्पणियों—जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि सीमा अतिक्रमण दोनों तरफ से हो सकता है—ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सीमा विवादों पर फिर से ध्यान केंद्रित कर दिया है।

संबंधों पर सीमा विवाद का प्रभाव

सीमा पर होने वाले तनाव अलग-थलग नहीं रहते; वे पूरे द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा असर डालते हैं:

• उग्र-राष्ट्रवाद का उदय: नेपाल के घरेलू चुनावों में सीमा के मुद्दों का भारी राजनीतिकरण किया जाता है। घरेलू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अक्सर भारत-विरोधी बयानों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे राजनयिक रुख कड़ा हो जाता है और समझौते की गुंजाइश कम हो जाती है।
• ‘चीन कार्ड’: सीमा पर तनाव या नाकाबंदी की स्थिति में, नेपाल ने सक्रिय रूप से भारत पर अपनी पारगमन (transit) और व्यापारिक निर्भरता को कम करने का प्रयास किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि नेपाल चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल हो गया और बीजिंग के साथ वैकल्पिक पारगमन समझौतों की तलाश करने लगा।
• परियोजनाओं में देरी और विश्वास की कमी: राजनयिक संबंधों में कड़वाहट का सीधा असर संयुक्त आर्थिक पहलों पर पड़ता है। राजनीतिक विश्वास कम होने पर पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जैसी मेगा-परियोजनाओं को अक्सर नौकरशाही की बाधाओं और देरी का सामना करना पड़ता है।
• व्यापार में व्यवधान: सीमा पर तनाव के कारण कभी-कभी जवाबी गैर-टैरिफ बाधाएं (non-tariff barriers) खड़ी हो जाती हैं, जिससे खुली सीमा के आसपास रहने वाले लाखों लोगों का दैनिक व्यापार और आजीविका प्रभावित होती है।

संबंधों को बेहतर बनाने के लिए संधियां और समझौते

राजनीतिक तनाव के बावजूद, कई प्रमुख समझौतों के माध्यम से ढांचागत सहयोग मजबूत बना हुआ है:

संधि / समझौता	क्षेत्र	मुख्य विशेषता
शांति और मित्रता की संधि (1950)	रणनीतिक / नागरिक	भारत में नेपाली नागरिकों को राष्ट्रीय व्यवहार (नौकरी, संपत्ति, आवाजाही)।
कोशी (1954) और गंडक (1959) समझौते	जल संसाधन	बाढ़ प्रबंधन और क्षेत्रीय सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचा।
महाकाली संधि (1996)	जल / ऊर्जा	महाकाली नदी बेसिन के पानी के न्यायसंगत बंटवारे का उद्देश्य।
बिजली व्यापार समझौता (2014 और 2024)	ऊर्जा	सीमा पार ग्रिड कनेक्टिविटी को सुगम बनाना; नेपाल का लक्ष्य एक दशक में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करना है।
डिजिटल एकीकरण (2024-2025)	प्रौद्योगिकी	भारत के UPI को नेपाल के FonePay के साथ जोड़ना, जिससे सीमा पार प्रेषण (remittances) और व्यापार का डिजिटलीकरण हुआ।

अन्य उभरती चुनौतियां

• खुली सीमा की सुरक्षा चिंताएं: इस खुली सीमा का फायदा कभी-कभी संगठित अपराध, मानव तस्करी और नकली मुद्रा के संचालन के लिए उठाया जाता है।
• अग्निपथ योजना और गोरखा भर्ती: भारत द्वारा अल्पकालिक अग्निपथ सैन्य भर्ती मॉडल अपनाने से गोरखा सैनिकों की पारंपरिक शर्तों में बदलाव आया। इसके जवाब में, नेपाल ने नई भर्ती पर रोक लगा दी, जिससे एक ऐतिहासिक सैन्य संबंध थम गया है।
• व्यापार घाटा: भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है (कुल व्यापार का लगभग 70%), लेकिन इस बड़े व्यापारिक असंतुलन के कारण काठमांडू में आर्थिक चिंता बनी रहती है।
• चीन का बढ़ता प्रभाव: बीजिंग अब बुनियादी ढांचा निवेश (FDI) से आगे बढ़कर राजनीतिक वित्तपोषण और वैचारिक प्रशिक्षण तक पहुंच चुका है, जिससे वह नेपाल की घरेलू राजनीति और चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है।

भविष्य की रणनीति

बदलते राजनीतिक परिदृश्य को संभालने और नेपाल के पसंदीदा भागीदार के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए भारत को अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा:

• ‘शांत कूटनीति’ (Quiet Diplomacy) की ओर झुकाव: भारत को निश्चित रूप से “बड़े भाई” (Big Brother) वाले रवैये को छोड़ना होगा। नेपाल के नए ‘जेन-जी’ राजनीतिक नेतृत्व के साथ जुड़ने के लिए व्यावहारिक और मुद्दे-आधारित कूटनीति की आवश्यकता है जो उनके जनादेश का सम्मान करे।
• सीमा तंत्र को पुनर्जीवित करना: सुस्ता और कालापानी विवादों को मुख्यधारा की राजनीतिक बयानबाजी से अलग किया जाना चाहिए और ऐतिहासिक एवं जलविज्ञान (hydrological) साक्ष्यों के आधार पर समाधान के लिए इसे तकनीकी सीमा कार्य समूह (Boundary Working Group – BWG) को सौंप दिया जाना चाहिए।
• HICDPs पर ध्यान केंद्रित करना: केवल अटकी हुई बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के बजाय, भारत को उच्च-प्रभाव वाले सामुदायिक विकास कार्यक्रमों (HICDPs)—जैसे स्कूल, अस्पताल और ग्रामीण विद्युतीकरण—को तेजी से लागू करना चाहिए, जो जमीनी स्तर पर जनता का दिल जीत सकें।
• आर्थिक एकीकरण को गहरा करना: 10,000 मेगावाट जलविद्युत आयात समझौते को तेजी से पूरा करने से नेपाल के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, UPI-नेपाल भुगतान कॉरिडोर का विस्तार करने से दीर्घकालिक डिजिटल निर्भरता सुरक्षित होगी।
• 1950 की संधि का आधुनिकीकरण: भारत को प्रख्यात व्यक्ति समूह (Eminent Persons Group – EPG) के माध्यम से 1950 की शांति और मित्रता की संधि की समीक्षा और उसे अपडेट करने के लिए खुली इच्छा जतानी चाहिए, ताकि यह एक आधुनिक, महत्वाकांक्षी नेपाल की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित कर सके।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्र. भारत और नेपाल से संबंधित क्षेत्रीय विवादों और भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्रों का प्रशासन भारत द्वारा उत्तराखंड राज्य के हिस्से के रूप में किया जाता है।
2. लिपुलेख मार्ग का उपयोग भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है।
3. भारत और नेपाल के बीच आधुनिक सीमा निर्धारण मुख्य रूप से यांडाबो की संधि पर आधारित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 and 3

(c) केवल 1

(d) 1, 2 और 3

सही उत्तर: (a)

• कथन 1 सही है: भारत कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में बनाए रखता है और इसका प्रशासन करता है।
• कथन 2 सही है: लिपुलेख दर्रा मार्ग तिब्बत में माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण गलियारा है।
• कथन 3 गलत है: भारत-नेपाल सीमा को मुख्य रूप से सुगौली की संधि (1816) द्वारा परिभाषित किया गया था, न कि यांडाबो की संधि द्वारा (जिस पर 1826 में प्रथम एंग्लो-बर्मी युद्ध के बाद म्यांमार/बर्मा के साथ सीमाओं को परिभाषित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे)।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. “गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के बावजूद, अनसुलझे सीमा विवाद समय-समय पर भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को पटरी से उतारने की धमकी देते हैं।” कालापानी-लिपुलेख विवाद के संदर्भ में, बार-बार होने वाले तनाव के कारणों का परीक्षण कीजिए और आपसी विश्वास कायम करने के लिए राजनयिक उपायों का सुझाव दीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

मुख्य परीक्षा के लिए संक्षिप्त दृष्टिकोण:

• प्रस्तावना: भारत और नेपाल के बीच “रोटी-बेटी” (विशेष) संबंधों को संक्षेप में रेखांकित करें। कालापानी-लिपुलेख-लिम्पियाधुरा विवाद को एक प्रमुख समकालीन समस्या के रूप में पेश करें।
• बार-बार होने वाले तनाव के कारण:
  • ऐतिहासिक अस्पष्टता: 1816 की सुगौली संधि के तहत महाकाली नदी के उद्गम को लेकर अलग-अलग मानचित्रण व्याख्याएं।
  • रणनीतिक बुनियादी ढांचा: सीमा सुरक्षा और कैलाश यात्रा के लिए सड़कों (जैसे लिपुलेख दर्रा सड़क) के निर्माण की भारत की आवश्यकता, जिससे नेपाल में संप्रभुता को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।
  • घरेलू राजनीति: नेपाल के घरेलू चुनावी परिदृश्य में सीमा के मुद्दे का राजनीतिकरण (अति-राष्ट्रवाद बनाम जमीनी हकीकत को स्वीकार करना)।
• राजनयिक उपाय / आगे की राह:
  • ऐतिहासिक, मानचित्रण और जलविज्ञान संबंधी साक्ष्यों पर भरोसा करने के लिए द्विपक्षीय सीमा कार्य समूहों (जैसे 2014 में स्थापित सीमा कार्य समूह) को पुनर्जीवित करना।
  • सार्वजनिक दिखावे और बयानबाजी से बचने के लिए लाउडस्पीकर कूटनीति के बजाय शांत कूटनीति (Quiet diplomacy) अपनाना।
  • क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक एकीकरण और लोगों से लोगों के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना ताकि किसी एक सीमा विवाद के कारण पूरे द्विपक्षीय एजेंडे को बंधक न बनाया जा सके।
• निष्कर्ष: “पड़ोसी पहले” (Neighbourhood First) की नीति के लोकाचार को दोहराते हुए, एक परिपक्व पड़ोसी कूटनीति की आवश्यकता के साथ निष्कर्ष निकालें।