हाल ही में, ‘गूगल क्वांटम एआई’ के शोधकर्ताओं ने ‘फिजिकल रिव्यू एक्स’ में एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटरों की विश्वसनीयता में एक बड़ी बाधा “कोरिलेटेड फेज़ एरर बर्स्ट” की पहचान की गई है। यह खोज पृष्ठभूमि आयनकारी विकिरण (Background Ionizing Radiation) द्वारा शुरू की गई एक नई प्रकार की प्रणालीगत त्रुटि को […]

2026 के विधानसभा चुनावों के समापन के बाद, विधानसभा के पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति और चुनावी हार पर मुख्यमंत्री के औपचारिक इस्तीफे की संवैधानिक आवश्यकता को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान राज्य कार्यकारिणी और विधायिका के कार्यकाल और कामकाज के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है:

हाल ही में, रेल मंत्रालय ने एक राजपत्र (Gazette) अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की है कि दक्षिण तटीय रेलवे (SCoR), जो भारत का 18वाँ रेलवे ज़ोन है, 1 जून, 2026 से पूरी तरह कार्यात्मक हो जाएगा। SCoR की मुख्य विशेषताएं रणनीतिक और आर्थिक महत्व कानूनी और राजनीतिक संदर्भ भारत में रेलवे ज़ोन भारतीय रेलवे

यूएई के फुजैराह (Fujairah) में तेल प्रतिष्ठानों पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। इस घटना में तीन भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जो पश्चिम एशिया संघर्ष में एक गंभीर मोड़ को दर्शाता है। इस घटना ने भारत के कूटनीतिक लहजे में एक

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) से बढ़ाकर 38 करने को मंजूरी दी है। यह कदम 2019 के बाद न्यायिक क्षमता में पहली वृद्धि है। संवैधानिक और कानूनी ढांचा वृद्धि की आवश्यकता: लंबित मामलों का संकट (Crisis of Pendency) इस विस्तार का प्राथमिक

मई 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम की तीन दिवसीय भारत यात्रा (5-7 मई) द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मील का पत्थर है। यह यात्रा न केवल उनके पदभार ग्रहण करने के बाद पहली भारत यात्रा है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ (Comprehensive Strategic Partnership) के 10 वर्ष पूरे होने

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने चीनी सीजन 2026-27 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को ₹365 प्रति क्विंटल पर मंजूरी दे दी है। मूल्य निर्धारण निर्णय की मुख्य विशेषताएं भारत में गन्ने के मूल्य निर्धारण का तंत्र भारत में गन्ने का मूल्य निर्धारण गन्ना (नियंत्रण)

केंद्रीय कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) में कपास कपड़ा मूल्य श्रृंखला (textile value chain) को पुनर्जीवित करने के लिए ₹5,659.22 करोड़ के परिव्यय के साथ एक समर्पित “कपास उत्पादकता मिशन” को मंजूरी दी है। उद्देश्य और रणनीति भारत में कपास की स्थिति एकीकृत कीट प्रबंधन एकीकृत कीट प्रबंधन (Integrated Pest Management –