satya Dubey

हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Barakah Nuclear Power Plant) को निशाना बनाकर एक ड्रोन हमला किया गया, जिससे इसकी बाहरी परिधि (पेरिमीटर) पर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लग गई। यह घटना पश्चिम एशिया में एक गंभीर तनाव को दर्शाती है, जिससे चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष में […]

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और पड़ोसी देश युगांडा में इबोला रोग के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया है। यह घोषणा तब की गई जब अचानक मामलों में भारी उछाल आया, जिसमें 300 से अधिक संदिग्ध मामले और 88 मौतें शामिल थीं। इसने

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 प्रख्यापित किया है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) कर दिया गया है। इसके साथ ही, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों

भारतीय रुपये को स्थिर करने और चालू खाता घाटे (CAD) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक बड़े राजकोषीय (वित्तीय) कदम के तहत, केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क को दोगुना कर दिया है। कुल कर प्रभाव (tax incidence) 13 मई, 2026 से प्रभावी होकर 9.2% से बढ़कर 18.4% हो गया

हाल ही में, IIT-मद्रास और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने प्रतिष्ठित जर्नल ‘साइंस’ (Science) में एक अभूतपूर्व अध्ययन प्रकाशित किया है। उन्होंने बोरॉन छल्लों (rings) और ‘ट्रैनजिशन मेटल’ (transition metal) ऑस्मियम का उपयोग करके फेरोसीन (ferrocene) का पहला स्थिर, पूरी तरह से कार्बन-मुक्त अकार्बनिक एनालॉग (समरूप) सफलतापूर्वक तैयार किया है। पृष्ठभूमि: फेरोसीन

अप्रैल 2026 में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 3.5% के 13 महीने के उच्च स्तर पर पहुँच गई। हालांकि हेडलाइन संख्या मार्च (3.4%) की तुलना में मूल्य दबावों में तेजी का संकेत देती है। यह वृद्धि मुख्य रूप से पश्चिम एशिया की अस्थिर भू-राजनीतिक स्थिति और उभरते जलवायु जोखिमों

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 (12 मई, 2026) में घोषणा की कि भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) 1 जून, 2026 से लागू होने वाला है। इसके विपरीत, भारत-चिली मुक्त व्यापार समझौता (FTA) के लिए वार्ता संरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रही है, जिसका मुख्य कारण

नेपाल में सरकार, राष्ट्रपति और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है। विवाद का मूल कारण लंबे समय से चली आ रही परंपराओं को दरकिनार करते हुए एक कनिष्ठ न्यायाधीश को नए मुख्य न्यायाधीश (सीजे) के रूप में अनुशंसित करना और एक विवादास्पद अध्यादेश जारी करना है जो संवैधानिक परिषद की शक्ति