दैनिक समसामयिकी

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शासन के विकेंद्रीकरण के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों (School Management Committees – SMCs) के गठन को अनिवार्य करते हुए नए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप हैं और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम और समग्र शिक्षा अभियान के तहत पिछले सभी निर्देशों का […]

हाल ही में, भारत और अल्जीरिया ने रक्षा पर प्रथम संयुक्त आयोग (Joint Commission) की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की। यह द्विपक्षीय संबंधों में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो पारंपरिक व्यापार और ऊर्जा से आगे बढ़कर एक औपचारिक और संरचित रक्षा साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। बैठक की चर्चा मुख्य विशेषताएं

भारत के सार्वजनिक प्रसारण और फिल्म नियामक निकायों के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए, शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रसून जोशी का स्थान लिया है, जो अब प्रसार भारती के अध्यक्ष की भूमिका में स्थानांतरित हो गए हैं। 1. नियुक्त व्यक्तियों का

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने हाल ही में अपनी दो प्रमुख रिपोर्टें जारी की हैं: “भारत में अपराध (Crime in India), 2024” और “भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (ADSI), 2024”। ये रिपोर्टें देश की सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक स्वास्थ्य का एक व्यापक सांख्यिकीय स्नैपशॉट प्रदान करती हैं। प्रमुख निष्कर्ष: भारत में अपराध, 2024

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अधिनियम कार्यपालिका (Executive) को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की नियुक्तियों पर “विशेष नियंत्रण” प्रदान करता है, जिससे

मई 2026 तक, भारतीय व्यापारियों ने चार साल के अंतराल के बाद गेहूं का निर्यात फिर से शुरू कर दिया है। रिकॉर्ड घरेलू स्टॉक और वैश्विक गेहूं की कीमतों में आए उछाल से प्रेरित होकर, ITC जैसी बड़ी कंपनियों ने कांडला बंदरगाह से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे मध्य पूर्व के देशों के लिए शिपमेंट

जैसे-जैसे दुनिया 2050 तक ‘शुद्ध शून्य’ (Net-zero) भविष्य की ओर बढ़ रही है, एक विडंबना सामने आई है: “हरित” संक्रमण वर्तमान में वैश्विक खनन के सबसे बड़े चालकों में से एक है। इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बनाने के लिए पारंपरिक कार की तुलना में छह गुना अधिक खनिज इनपुट की आवश्यकता होती है, जो वैश्विक जलवायु

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत की पहली व्यापक आतंकवाद-विरोधी नीति और रणनीति—‘प्रहार'(PRAHAAR)  जारी की गई है। यह नीति भारत की आंतरिक सुरक्षा के ढांचे में एक युगांतकारी परिवर्तन को दर्शाती है, जो केवल प्रतिक्रियात्मक न होकर ‘प्रो-एक्टिव’ (Pro-active) दृष्टिकोण पर आधारित है। 1. नीति का मूल दर्शन एवं उद्देश्य ‘प्रहार’ नीति का