केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 (12 मई, 2026) में घोषणा की कि भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) 1 जून, 2026 से लागू होने वाला है। इसके विपरीत, भारत-चिली मुक्त व्यापार समझौता (FTA) के लिए वार्ता संरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रही है, जिसका मुख्य कारण

नेपाल में सरकार, राष्ट्रपति और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है। विवाद का मूल कारण लंबे समय से चली आ रही परंपराओं को दरकिनार करते हुए एक कनिष्ठ न्यायाधीश को नए मुख्य न्यायाधीश (सीजे) के रूप में अनुशंसित करना और एक विवादास्पद अध्यादेश जारी करना है जो संवैधानिक परिषद की शक्ति

अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय (तमिलगा वेट्रि कज़गम) ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह 1967 से राज्य में चले आ रहे द्विध्रुवीय राजनीतिक परिदृश्य (DMK बनाम AIADMK) में एक बड़े बदलाव का संकेत है। प्रमुख बिंदु: असम में निरंतरता: हिमंत बिस्वा सरमा का दूसरा कार्यकाल हिमंत बिस्वा सरमा

8 मई, 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रदान के हुए, संसद सदस्य शशि थरूर के “व्यक्तित्व अधिकारों” (Personality Rights) को संरक्षित किया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने उनकी छवि, आवाज और विशिष्ट भाषण शैली के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी, जिससे सार्वजनिक हस्तियों के व्यक्तित्व से जुड़ी कानूनी सीमाओं को और

भारत ने 8 मई, 2026 को मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक से लैस अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल के उड़ान का एक सफल परीक्षण किया। ‘मिशन दिव्यास्त्र’ के तहत यह दूसरा सफल परीक्षण है जो उन्नत रणनीतिक स्ट्राइक क्षमता रखने वाले देशों के विशिष्ट समूह में भारत की स्थिति को और मजबूत करता है। मिशन

केंद्र सरकार ने शीर्ष सैन्य नेतृत्व में बदलाव की घोषणा की है, जिसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और नौसेना प्रमुख (CNS) के पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। ये नियुक्तियां भारत के जारी सैन्य ‘थियेटराइजेशन’ (Theaterization) और एकीकृत रक्षा रणनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS): लेफ्टिनेंट जनरल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में निर्णायक जनादेश के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुभेंदु अधिकारी को अपने विधायक दल का नेता चुना है। 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटों के साथ भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा (148) पार कर लिया है, जिसके बाद सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया गया है। प्रमुख संवैधानिक

7 मई, 2026 को, यू.एस. कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड (CIT) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 10% अस्थायी वैश्विक टैरिफ को “कानून द्वारा अनधिकृत” घोषित कर दिया। यह निर्णय प्रशासन की “व्यापार को हथियार बनाने” (Trade as a Weapon) की नीति के खिलाफ न्यायिक प्रतिरोध का हिस्सा है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन